स्वतंत्र पेयजल खात्याला मंजुरी

लवकरच सुरु होणार कार्यवाही, मुख्यमंत्र्यांची माहिती : पेयजल पुरविण्यासाठी पुढील 25 वर्षांचे नियोजन

पणजी : राज्यात सुरळीत पाणीपुरवठा व्हावा, या दृष्टिकोनातून सरकारने आता सक्रीय प्रयत्न चालवले आहेत. डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर (डिडिडब्ल्यू) हे वेगळे खाते तयार करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मलनिस्सारण वाहिनी तसेच संबंधित कामांची जबाबदारी मलनिस्सारण महामंडळाकडे सोपविण्यात येणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम खाते व पाणीपुरवठा खात्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री  डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

पेयजलाचे स्वतंत्र खाते आता यापुढे अस्तित्वात असणार आहे. यासाठी लवकरच अधिसूचना काढण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. नवीन खात्याचा जलस्रोत खात्याशी समन्वय असणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे आता फक्त रस्ते व इमारती हे विभाग असतील. जलस्रोत खाते पूर्वीप्रमाणे वेगळेच असणार आहे. पेयजल खात्याचे काम सांभाळण्यासाठी स्वतंत्र मुख्य अभियंता, इतर अभियंते व कर्मचारी असणार आहेत. विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील ज्या अभियंत्यांना पेयजल खात्यात जायचे असेल, त्यांना त्या ठिकाणी सेवेत जाण्यासाठी मुभा देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पुढील 25 वर्षांचा विचार करून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली जाईल. यासाठी आवश्यक ते नियोजन करणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यावरील ताण कमी करून येत्या 25 वर्षांचे नियोजन करण्यासाठी स्वतंत्र खाते तयार करण्यात आले आहे. धरणांचे बांधकाम, देखभाल तसेच प्रकल्पात पाणी उपलब्ध करण्याची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणे जलस्रोत खात्याकडेन राहणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पेडिएट्रिक विभागात व्याख्यात्यांची 3 पदे कंत्राटी पद्धतीवर भरण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

गोमंतकीयांच्या मदतीसाठी एनआरआय आयुक्त

विदेशात नोकरीच्या आमिशाने गोमंतकीय तरूणांची होत असलेली फसवणूक ही चिंतेची बाब आहे. नोकरीसाठी पैसे वा नोंदणी करण्यापूर्वी तरूणांनी सावधानता बाळगायला हवी. फसवणूक झालेल्या तरूणांच्या तक्रारींचा एनआरआय आयुक्त कार्यालय पाठपुरावा करीत आहे. गोवा हे छोटे राज्य असले तरी वर्षभरात सायबर घोटाळ्यांच्या आधारे येथील लोकांचे 100 कोटी रूपये बुडालेले आहेत. हे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.