इंदोर-मनमाड रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय : 375 किमी रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार, महाराष्ट्र-मध्यप्रदेशमधील कनेक्टिव्हिटी वाढवणार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेशमधील मोठ्या रेल्वे प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मध्यप्रदेशातील इंदोर आणि महाराष्ट्रातील मनमाड दरम्यान नवीन रेल्वे मार्ग टाकण्यात येणार असून त्यासाठी मोदी मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करून देशवासियांना ही आनंदाची बातमी दिली आहे. मोदी मंत्रिमंडळाने तीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून त्यात मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र दरम्यान नवीन रेल्वेमार्गाचाही समावेश आहे. इंदोर ते मनमाड दरम्यान 309 किमी लांबीचा रेल्वेमार्ग टाकण्यात येणार आहे. हा रेल्वेमार्ग इंदोरमार्गे खांडवा ते भुसावळ दरम्यान असेल. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राला जोडण्राया इंदोर-मनमाड रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला केंद्र सरकारने विशेष दर्जा दिला असल्यामुळे हा प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्याच्या उभारणीची तयारीही रेल्वेकडून सुरू झाली आहे. इंदोर-मनमाड रेल्वेमार्गासाठी मध्यप्रदेशातील धार, खरगोन आणि बरवानी या तीन जिह्यांतील 77 गावांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. अशा स्थितीत भूसंपादनाची तयारीही सुरू झाली आहे.

इंदोर-मुंबईचे अंतर कमी होणार

इंदोर-मनमाड रेल्वेमार्गाची एकूण लांबी 309.432 किलोमीटर आहे. या रेल्वे मार्गावर 34 रेल्वेस्थानके असून त्यापैकी 18 स्थानके मध्यप्रदेशात तर उर्वरित स्थानके महाराष्ट्रात आहेत. या रेल्वेमार्गात 7 बोगदेही बांधण्यात येणार आहेत. या उभारणीमुळे इंदूर आणि मुंबई शहरामधील अंतरही कमी होणार आहे. सध्या इंदूर ते मुंबई हे अंतर 830 किलोमीटर आहे, मात्र हा रेल्वेमार्ग टाकल्यानंतर दोन्ही शहरांमधील अंतर कमी होऊन 568 किलोमीटर होणार आहे.

उद्योगजगत, पर्यटनाला लाभ

इंदोर-मनमाड रेल्वेमार्ग टाकल्यानंतर याठिकाणी 16 प्रवासी गाड्या चालवल्या जातील. विशेष म्हणजे रेल्वेमार्गामुळे इंदूर मनमाड दरम्यानच्या औद्योगिक क्षेत्राला गती मिळणार आहे. हा रेल्वेमार्ग टाकल्याने केवळ व्यवसायच नव्हे तर पर्यटन आणि धार्मिक क्षेत्रांनाही फायदा होणार असल्याचे केंद्रीय रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

तीन प्रकल्पांना ग्रीन सिग्नल

मंत्रिमंडळ स्तरावर मंजूर झालेले हे तीन प्रकल्प वाराणसीसह पूर्वांचल आणि मुंबई दरम्यान कंटेनर वाहतूक सुधारण्याच्या सर्वसमावेशक धोरणाचा भाग आहेत.  या प्रकल्पांमुळे या विभागाची लॉजिस्टिक क्षमता वाढेल. हा विभाग ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरसाठी फीडर सेक्शन म्हणूनही काम करेल. या कनेक्टिव्हिटीमुळे कृषी आणि औद्योगिक दोन्ही वस्तूंची वाहतूक सुलभ होणार आहे. या मार्गावर प्रवासी आणि मालवाहतूक दोन्ही गाड्यांची हालचाल सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट असल्यामुळे या प्रदेशाची सामाजिक-आर्थिक वृद्धी होईल, असेही ते पुढे म्हणाले.