किनारी ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी तीन विशेष पथकांची नेमणूक

सरकारकडून उच्च न्यायालयात कृती आराखडा सादर

पणजी : उत्तर गोव्यातील हणजूण व शेजारील किनारी भागातील मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने शेजारील पोलीस स्थानकातील पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली तीन विशेष पथके स्थापन केली आहेत. ध्वनी प्रदूषणविऊद्ध दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीची 30 मिनिटात दखल न घेतल्यास थेट म्हापशाच्या उपविभागीय पोलीस अधीक्षकांमार्फत कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी काल गुऊवारी उच्च न्यायालयाला दिली. राज्यात अनेक भागात बंदी असूनही मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रारी येत आहेत. खास करून उत्तर जिह्यातील किनारी भागात मोठ्याने आवाज करण्याचे प्रकार अजूनही सुऊ असल्याची याचिका डेस्मंड आल्वारीस यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

कृती आराखडा सादर 

या याचिकेच्या सुनावणीवेळी कायद्याला धाब्यावर बसवून उघडरित्या ध्वनीप्रदूषण होत असल्याचे नमूद करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारकडून कशा पद्धतीने कारवाई केली जाणार, याची माहिती देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार एजी पांगम यांनी ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठीचा कृती आराखडा न्यायालयापुढे सादर केला.

तात्काळ प्रतिसाद देणार

विशेष पथके लोकांच्या आणि प्रदूषण मंडळाच्या ध्वनी प्रदूषणबाबतच्या तक्रारींना तात्काळ प्रतिसाद देऊन सदर आस्थापनांवर कारवाई करणार आहेत. न्यायालयाने खास करून हणजूण भागातील ध्वनी प्रदूषणवर भर दिला असला तरी स्थानिक पोलीस या तक्रारींना थारा देत नसल्याने उत्तर गोव्यातील किनारी पोलीस स्थानकातील पोलिसांची तीन वेगवेगळी पथके तयार केली आहेत.

थेट संपर्काचा अधिकार

रात्रीच्या वेळेस किनारी भागात गस्त घालून आस्थापनांतील आवाजाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी यंत्रणा तैनात करण्यात आलेली आहे की नाही, याची अचानक तपासणी केली जाणार आहे. लोकांच्या तक्रारींवर अर्ध्या तासात कारवाई न झाल्यास त्यांना थेट म्हापशाच्या उपविभागीय पोलीस अधीक्षकांकडे दाद मागण्याचा मार्ग असणार असल्याचे पांगम यांनी नमूद केले.

पाच आस्थापनांची नावे द्या

या प्रकरणाची सुनावणी आज शुक्रवारी पुढे सुरू राहणार असून त्यात फिर्यादी डेस्मंड आल्वारीस यांना हणजूण गावातील ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या पाच मुख्य आस्थापनांची नावे देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांनी सांगितले आहे.

विशेष पथकांना मिळणार जीप, ‘डेसिबल मीटर’

सरकारने मांडलेल्या कृती आराखड्यात ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलीस आणि महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनाही सामील करण्यात आले आहे. त्यांच्या तीनही विशेष पथकांना स्वतंत्र जीप वाहन दिले जाणार असून आवाजाची पातळी मोजण्यासाठी खास ‘डेसिबल मीटर’ पुरवले जाणार आहेत. या तिन्ही पथकांना संपर्क साधण्यासाठी लोकांना क्रमांक जाहीर केले जाणार आहेत.