भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडूराव यांची विधान परिषदेत माहिती

बेळगाव : स्त्री-भ्रूण हत्या ही सामाजिक समस्या असून महिलांच्या संमतीने विविध प्रकारे भ्रूण हत्या होत आहे. राज्यात स्त्री-भ्रूण हत्या थांबलेल्या नसल्या तरी यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर उपायोजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून अनेक पावले उचलण्यात येत आहेत. तसेच भ्रूणलिंग तपासणी करून स्त्री भ्रूण हत्या करणाऱ्या हॉस्पिटल्सवर कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तर तासात दिले.

आमदार सी. टी. रवी यांनी स्त्री-भ्रूण हत्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला त्यांनी उत्तर दिले. रवी यांनी, राज्यात स्त्री-भ्रूण हत्या वारंवार घडत आहेत. यावर राज्य सरकारने लक्ष ठेवले आहे का?, पीसी, पीएनडीटी कायद्यानुसार संबंधित कोणती कारवाई करण्यात आली?, स्त्री-भ्रूण हत्या करणाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात येत आहे?, राज्यात स्त्री-भ्रूण हत्येबाबत हायटेक रॅकेट कार्यरत असून त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

मंत्री गुंडूराव यांनी राज्यात स्त्री-भ्रूण हत्या सुरू असल्या तरी यावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून योग्य ती कठोर पावले उचलण्यात येत आहेत. तसेच भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी कायद्यात सुधारणाही करण्यात आली आहे. जिल्हा व तालुकास्तरावर सर्व्हे करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी मुलांच्या जन्माचे प्रमाण वाढले असून याचा तपास व कारणे शोधली जात आहेत. नोडल अधिकाऱ्यांकडून मुलांचा जन्मदर व स्त्री-भ्रूण हत्यांची माहिती घेण्यात येत असून यावर बारीक नजर ठेवण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

भ्रूण हत्या विविध प्रकारे करण्यात येत आहेत. हॉस्पिटल्स किंवा औषधांचा वापर करून गर्भपात करून घेतला जात आहे. महिलाकडून 12 ते 20 आठवड्यांपर्यंत औषधांचे सेवन करून गर्भपात केला जात आहे. त्यांना मेडिकलच्या माध्यमातून गोळ्या उपलब्ध होत आहेत. याचा शोध घेण्यात येत असून यात आढळून येणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. काही जिल्ह्यात भ्रूण हत्येची गुप्तपणे माहिती घेण्यात आली असून यावर कार्यवाही सुरू आहे. कायद्यानुसार यावर नियंत्रण आणणे अशक्य आहे, असेही मंत्री गुंडूराव म्हणाले.

भ्रूण हत्येबाबत महिलांमध्ये जागृती करण्यात येत आहे. तसेच राज्य सरकारकडून स्त्री-भ्रूण हत्येबाबत माहिती देणाऱ्यांना बक्षीस दिले जात आहे. यामध्ये दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. पीसी/पीएसडीटी कायद्यांतर्गत येणाऱ्या सर्व समित्यांची राज्य व जिल्हास्तरावर स्थापना केली आहे. राज्यात बालिका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून सर्व स्कॅनिंग सेंटरची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 148 प्रकरणी दावे दाखल केले आहेत. 80 प्रकरणे दंड ठोठावून निकाली काढण्यात आली असून 69 प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत, असेही मंत्री गुंडूराव यांनी सांगितले.