खानापूर नगरपंचायतीवर प्रशासकाची नेमणूक
अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या कार्यकाळाची मुदत संपल्याने सरकारचा आदेश, नव्या आरक्षणाकडे लक्ष
खानापूर : खानापूर नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळाची मुदत दि. 5 नोव्हेंबर रोजी संपली असल्याने राज्य पालांच्या आदेशानुसार नगरविकास विभागाचे सचिव टी. मंजुनाथ यांच्या आदेशानुसार खानापूर नगरपंचायतीवर प्रशासक म्हणून खानापूर तहसीलदाराची नेमणूक करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे नगरपंचायतीवर पुन्हा प्रशासकीय कारभार सुरू होणार आहे. खानापूर नगरपंचायतीची निवडणूक 2018 साली घेण्यात आली. मात्र आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आल्याने 2018 साली नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षाची निवड होऊ शकली नाही. त्यामुळे सुरुवातीला दोन वर्ष प्रशासक नेमण्यात आला होता. दि. 4 नोव्हेंबर 2020 साली पहिली अध्यक्ष, नगराध्यक्ष निवडणूक घेण्यात आली. त्यावेळी मजहर खानापुरी नगराध्यक्ष तर उपनगराध्यक्षपदी लक्ष्मी अंकलगी यांची निवड झाली होती.
शेवटचे सहा महिने नारायण मयेकर यांनी नगराध्यक्ष पदाचा कारभार पाहिला होता. पहिल्या अडीच वर्षाचा कालावधी 5 मे 2023 साली संपुष्टात आला. राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे पुन्हा नगरपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यात आला होता. ही प्रशासकीय राजवट जवळपास 15 महिने राहिली होती. त्यानंतर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर नगरसेवक लक्ष्मण मादार यांनी आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यामुळे खानापूर नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षाच्या निवडणुकीवर स्थगिती आली होती. शेवटी 27 जानेवारी 2025 रोजी अध्यक्ष, उपाध्यक्षाची निवडणूक घेण्यात आली होती. यात नगराध्यक्षपदी मिनाक्षी बैलूरकर तर उपनगराध्यक्षपदी जया भुतकी यांची निवड झाली होती. अवघ्या दहा महिन्याच्या कालावधीनंतर पुन्हा नगरपंचायतीवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा प्रशासकीय कारभार सुरू होणार आहे.
उच्च न्यायालयातील 12 तारखेच्या सुनावणीनंतर चित्र स्पष्ट होणार
याबाबत नगरसेवक प्रकाश बैलूरकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, राज्यातील नगरपंचायतीतर्फे उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. एकूण अडीच वर्षाचा कालावधी होणे गरजेचे आहे. मात्र विधानसभेच्या निवडणुका आणि आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आल्याने आम्हाला फक्त दहा महिन्याचा कालावधी मिळालेला आहे. उर्वरित 20 महिन्याचा कालावधी मिळण्यात यावा, यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. याची 12 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच प्रशासकीय की, लोकनियुक्त प्रशासनाचा निर्णय होणार आहे.