24 हजार शिक्षकांची नियुक्ती रद्द

पश्चिम बंगाल सरकारला झटका : 7-8 वर्षांचा पगार वसूल करावा : उच्च न्यायालयाचा निर्देश

वृत्तसंस्था/ कोलकाता

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगालमध्ये 2016 साली झालेली शिक्षक भरती रद्द केली आहे. याचबरोबर अवैध नियुक्तीवर काम करणाऱ्या शिक्षकांकडून 7-8 वर्षांच्या कालावधीतील पगार वसूल करण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे. न्यायाधीश देवांगशु बसाक आणि शब्बर रशीदी यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोगाला नवी नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व अवैध शिक्षकांवर 15 दिवसांच्या आत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तर कर्करोगाने ग्रस्त शिक्षक सोमा दास यांची नोकरी सुरक्षित राहणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बेकायदेशीर ठरविले आहे. नोकरी गमवावी लागलेल्या लोकांसोबत आम्ही उभे राहणार आहोत. भाजप नेते न्यायपालिकेच्या निर्णयांना प्रभावित करत आहेत. आम्ही या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. तर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापणार आहे. तर सर्व संबंधित शिक्षक रस्त्यांवर उतरून निदर्शने करू शकतात.

पश्चिम बंगाल सरकारने 2014 मध्ये पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोगाच्या माध्यमातून शासकीय आणि अनुदानप्राप्त शाळांसाठी शिक्षक तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती. तेव्हा 24 हजार 640 रिक्त पदांसाठी 23 लाखाहून अधिक उमेदवारांनी भरती परीक्षा दिली होती. या भरतीकरता 5-15 लाख रुपयांची लाच स्वीकारली गेल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाला अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. भरती प्रक्रियेतील अनियिमिततेप्रकरणी सीबीआयने राज्याचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी, त्यांच्या निकटवर्तीय मॉडेल अर्पिता मुखर्जी आणि आयोगाच्या काही अधिकाऱ्यांना अटक केली होती.

कमी गुण मिळालेल्यांना नोकरी

ममता बॅनर्जी सरकारकडून 2014 मध्ये सुरू करण्यात आलेली शिक्षक भरती प्रक्रिया 2016 मध्ये पूर्ण झाली होती. तेव्हा पार्थ चॅटर्जी राज्याचे शिक्षणमंत्री होते. या प्रक्रियेत कमी गुण मिळालेल्या उमेदवारांना गुणवत्ता यादीत वरचे स्थान देण्यात आले होते. काही उमेदवारांना तर गुणवत्ता यादीत स्थान नसतानाही नोकरी मिळाली होती. टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या उमेदवारांनाही नोकरी देण्यात आली होती असा आरोप आहे.

सीबीआय चौकशीचे आदेश

राज्यात 2016 मध्ये आयोगाकडून झालेल्या ग्रुप डीच्या 13 हजार पदांच्या भरती प्रकरणी देखील तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकांवर सुनावणी करत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. यानंतर ईडीने शिक्षक अन् कर्मचारी भरती घोटाळ्याप्रकरणी मनी ट्रेलची चौकशी सुरू केली होती. ईडीने 23 जुलै 2022 रोजी पार्थ चॅटर्जी यांना घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली होती. नोकरी देण्याच्या बदल्यात पैसे स्वीकारल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

49 कोटी रोख रक्कम हस्तगत

ईडीने पार्थ चॅटर्जीच्या ठिकाणांवर छापे टाकले होते. यादरम्यान घोटाळ्यात मॉडेल अर्पिता मुखर्जीचा हात असल्याचे उघड झाले होते. अर्पिता मुखर्जीच्या निवासस्थानी छापा टाकण्यात आल्यावर तेथून 49 कोटी रुपये रोख, 60 लाख रुपयांचे विदेशी चलन, 21 फोन आणि अन्य दस्तऐवज मिळाले होते. तसेच 4.31 कोटीचे सोने जप्त करण्यात आले होते.

ममता बॅनर्जींच्या अडचणीत वाढ

ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात शिक्षकांची नियुक्ती रद्द झाल्याने पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेवर असलेल्या ममता बॅनर्जी यांची चांगलीच अडचण झाली आहे. राज्यात घोटाळ्यांमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या तृणमूल काँग्रेससमोर यंदा भाजपचे तगडे आव्हान आहे. भाजपने तृणमूल काँग्रेसला विविध घोटाळ्यांवरून लक्ष्य केले आहे.