रुग्णालयांमध्ये मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करा

राज्यांना केंद्र सरकारचा सल्ला : महिला डॉक्टरांसाठी रात्रपाळीचे नियम बदला

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

कोलकाता येथील महिला डॉक्टरवर बलात्कार तसेच हत्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. तर रुग्णालयांमध्ये काम करत असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी तेच मुख्यत्वे जबाबदार असतील. याचबरोबर रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कंत्राटी स्वरुपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पोलीस पडताळणी करणे अनिवार्य असणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आणि आरोग्य सचिव अपूर्व चंद्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांचे मुख्य सचिव तसेच पोलीस महासंचालकांसोबत झालेल्या व्हर्च्युअल बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या सुरक्षा स्थितीत तात्कालनि सुधारणा होण्यास मदत मिळेल असे आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.

स्थायी सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर राष्ट्रीय कृतिदल विचार करत असून सर्व संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करत आहे. बैठकीत सर्व जिल्हा रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांचे जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस अधीक्षकांकडून संयुक्त सुरक्षा ऑडिट करविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यात संबंधित संस्थेचे अधिष्ठाता किंवा संचालकांनाही सामील केले जाणार आहे. याचबरोबर मोठ्या वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये पोलीस तैनात करणे आणि खासकरून रात्री गस्त सुनिश्चित केली जाणार आहे. राज्यांनी सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या सीसीटीव्ही नेटवर्कची समीक्षा करणे आणि त्यांना मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीसीटीव्ही फुटेजवर नियंत्रण कक्षातून देखरेख ठेवली जाईल आणि फुटेज क्लाउड स्टोरेजमध्ये स्टोर करण्यात येणार आहे.

हेल्पलाइन क्रमांक

राज्य सरकारे लवकरच या संस्थांमधील डार्क झोनची ओळख पटवून तेथे प्रकाशाची व्यवस्था करतील. तर सर्वसामान्यांच्या सहाय्यासाठी चालविला जाणारा हेल्पलाइन क्रमांक 112 च्या सेवांना आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी देखील उलपब्ध करविण्यावर बैठकीत चर्चा झाली आणि बहुतांश राज्यांनी याकरता सहमती दर्शविली आहे.

महिला डॉक्टरांना सुरक्षा

राज्यांनी रेसिडेंट डॉक्टरांचा कामाचा कालावधी सुनियोजित करणे आणि महिला डॉक्टरला रात्रीच्या वेळेत रुग्णालयातून हॉस्टेलपर्यंत जाण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करविण्यावरही सहमती दर्शविली आहे. केंद्र सरकारकडून आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांचे कठोर पालन करण्याचा निर्देश राज्यांना देण्यात आला आहे. आतापर्यंत 26 राज्यांनी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष कायदे लागू केले आहेत.