ज्ञानवापीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात धाव

मुस्लीम संघटनेने पूजास्थळ कायद्याचा मुद्दा केला उपस्थित : सर्वेक्षणांवर आक्षेप व्यक्त

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

वाराणसीतील ज्ञानवापी परिसरात असणाऱ्या मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने 1991 मध्ये संमत करण्यात आलेल्या पूजास्थळ कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या कायद्यानुसार 1947 पूर्वी निर्माण झालेल्या कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या स्वरुपात कोणालाही परिवर्तन करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. तथापि, अशा अनेक प्रार्थना स्थळांच्या सर्वेक्षणांना अनुमती देण्यात येत असून त्यामुळे अशांतता निर्माण होत आहे, असा दावा व्यवस्थापन समितीने सादर केलेल्या याचिकेत मांडण्यात आला आहे.

उत्तर प्रदेशातील संभल येथे नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराचा संदर्भ या याचिकेत देण्यात आलेला आहे. संभल येथील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा आदेश स्थानिक न्यायालयाने दिला. त्यामुळे तेथे धार्मिक हिंसा भडकली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. ऐतिहासिक धार्मिक स्थळांच्या स्वरुपात कोणतेही परिवर्तन न करण्याची तरतूद या कायद्यात असताना अशा सर्वेक्षणांना अनुमती का देण्यात येते, असा प्रश्नही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

1991 च्या कायद्याला आव्हान

हिंदू संघटनांनी 1991 च्या पूजास्थळ कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हा कायदा घटनाबाह्या असून मानवाधिकारांच्या विरोधात आहे. भारतावर अत्याचार केलेल्या आक्रमकांनी केलेल्या विध्वंसाला या कायद्याने पावित्र्य मिळवून दिलेले आहे. हा हिंदूंवरील अन्याय असून हा कायदा रद्द करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी या आव्हान याचिकेत करण्यात आली आहे.

मुस्लीम संघटनांचा आक्षेप

हिंदू संघटनांनी सादर केलेल्या या आव्हान याचिकेला मशीद व्यवस्थापन समितीने आक्षेप घेतला आहे. मुघल काळात झालेल्या घटनांचे परिमार्जन करण्यासाठी सध्याच्या कायद्यांचा उपयोग करता येणार नाही, असे रामजन्मभूमी प्रकरणातल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, असा दावाही या आक्षेप याचिकेत करण्यात आला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी कोणती भूमिका स्वीकारते हे काही काळानंतर स्पष्ट होणार आहे.