दुष्काळी मदतीसाठी केंद्राला साकडे

7,142.64 कोटी रु. निधी देण्याची मुख्यमंत्र्यांची विनंती : केंद्रीय पाणी पथकाला नुकसानीबाबतचा तपशिल सादर

त. भा. प्रतिनिधी / बेंगळूर :

यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने हुलकावणी दिल्याने राज्यातील 240 पैकी 217 तालुक्यांना अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले आहे. या कठीण परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांनी मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने नुकसानीबाबतचा नव्याने सर्वसमावेशक प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. एनडीआरएफच्या निकषांनुसार राज्याला 7,142.64 कोटी रुपयांची दुष्काळ मदत द्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केंद्रीय दुष्काळी पाहणी पथकाला केली आहे.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करून केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी शनिवारी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सहसचिव अजित कुमार साहू यांच्या नेतृत्वाखालील पथक राज्य दौऱ्यावर आले आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आपले गृहकार्यालय ‘कृष्णा येथे केंद्र सरकारच्या आंतर मंत्रालयीन पथकाशी चर्चा केली.

राज्यातील 217 तालुके दुष्काळाग्रस्त झाले आहेत. या तालुक्यांमधील एकूण नुकसान 46,324.50 कोटी रुपये इतके असल्याचा अंदाज आहे. सुरुवातीला सरकारने 101 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले होते आणि 3,701 कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केली होती. आता, सुधारित यादीनुसार दुष्काळग्रस्त ठरलेल्या तालुक्यांसाठी 7,142.64 कोटी रुपयांचा मदतनिधी मिळवून द्यावा, अशी  विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, अत्यंत शास्त्राrय पद्धतीने पाहणी करून आणि केंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करूनच दुष्काळग्रस्त तालुके जाहीर करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

माझ्या चार दशकांच्या सार्वजनिक जीवनात, लोकांना इतके हाल सोसताना कधीच पाहिले नाही. ही अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. अधिवेशनात 150 आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील समस्या मांडल्या. कृष्णा खोरे वगळता, राज्यातील जलाशयांमध्ये पाण्याची आवक कमी आहे. मलनाड आणि किनारपट्टीच्या भागातही पावसाची कमतरता आहे. असे असूनही, केंद्रीय जल आयोग कावेरी नदीत पाणी सोडण्याचे आदेश देत आहे. शहरी भागांनाही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. ठराज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 2,500 रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली आहे, परंतु आम्हाला केंद्राकडून अधिक सहकार्याची अपेक्षा आहे, असे त्यांनी केंद्रीय पथकाला सांगितले.

दुष्काळी परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी राज्यातील सर्व मंत्र्यांनी विविध जिल्ह्यांचा दौरा केला आहे. अधिकारी आपापल्या खात्यांशी संबंधित मदतविषयक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर  मी माझ्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते. तसेच, शेतकऱ्यांना पेरणीबाबत मार्गदर्शनही करण्यात आले होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र-राज्य सरकारने मिळून काम करावे!

शेतकरी अत्यंत कठीण परिस्थितीत आहेत. ऊस उत्पादक अधिक दराची मागणी करत आहेत, तर दूध उत्पादक किमान 10 रुपयांची दरवाढ मिळावी यासाठी आग्रह धरत आहेत. या आव्हानात्मक परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

1 हजार पानी माहिती सादर

दुष्काळामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडे 7,500 कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केली आहे. दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाकडे एकूण 1 हजार पानांची दोन पुस्तिका सादर केल्या आहेत. या कागदपत्रांमध्ये दुष्काळ व पीकहानी, पावसाची कमतरता आणि नागरिक व जनावरांना सहन कराव्या लागणाऱ्या अडचणींचा तपशील देण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केलेल्या भागांमधील नुकसानीचा आकडा 46,000 कोटी रुपये इतका आहे. त्यामुळे केंद्राकडे 7,500 कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा महसूल मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी दिली.

वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन

मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीला प्रतिसाद देताना, दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणाऱ्या केंद्रीय पथकाचे प्रमुख अजित कुमार साहू यांनी, आपल्या नेतृत्वातील पथक तीन दिवस राज्याचा दौरा करून परिस्थिती समजून घेईल. तसेच राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती गोळा करेल. त्यानंतर वस्तुनिष्ठ अहवाल केंद्र सरकारला  सादर करेल, अशी ग्वाही दिली.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश, मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार एल. के. अतीक, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि विकास आयुक्त डॉ. उमा महादेवन, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तुषार गिरीनाथ, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त विभाग) रितेश कुमार सिंग, मुख्य सचिव (महसूल विभाग-आपत्ती व्यवस्थापन) मनोज कुमार मीना आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.