‘अपराजिता’ राज्यपालांकडून परत

वृत्तसंस्था / कोलकाता 

पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आनंद बोस यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने संमत केलेले ‘अपराजिता’ नामक विधेयक संमत न करता परत पाठविले आहे. त्यामुळे या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल यांच्यात पुन्हा संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. हे विधेयक पश्चिम बंगाल सरकारने 2024 मध्ये राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविले होते. मात्र, या विधेयकात अनेक त्रुटी आहेत, असे त्याचवेळी राज्यपाल आनंद बोस यांनी स्पष्टपणे प्रतिपादन केले होते.

2024 मध्ये पश्चिम बंगालच्या आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या एका महिला डॉक्टरवर निर्घृण बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली होती. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, म्हणून कठोर कायदा करण्याची मागणी केली जात होती. या मागणीला अनुसरुन ममता बॅनर्जी यांच्या पुढाकाराने ‘अपराजिता’ या नावाचा कायदा करण्यात आला होता.

तीन मुद्द्यांवर आक्षेप

राज्यपाल आनंद बोस यांनी या विधेयकात तीन त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. या विधेयकाचे नाव आक्षेपार्ह असून असे नाव या विधेयकाला देण्याचे कारण कोणते असा प्रश्न राज्यपालांनी उपस्थित केला आहे. आरोपीने बलात्कार केला असेल आणि त्या बलात्कारामुळे पिडीतेचा मृत्यू नंतर झाला असेल तर आरोपीला फाशीची शिक्षाच देण्यात आली पाहिजे, असे राज्यपालांचे म्हणणे आहे. या विधेयकात तशी स्पष्ट तरतूद नाही. बलात्काराच्या आरोपीला दोषी ठरवून आजन्म कारावासाची शिक्षा देण्यात आली, तर त्यांने किती काळ कारागृहात शिक्षा भोगायची आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख विधेयकात नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

कोणते परिवर्तन केले...

भारतीय न्याय संहितेत बलात्कार आणि हत्येच्या गुन्ह्यांसंबंधी शिक्षा स्पष्ट करण्यात आली आहे. आपले नवे विधेयक भारतीय न्याय संहितेपेक्षा कोणत्या संदर्भात भिन्न आहे, हे पश्चिम बंगाल सरकारने स्पष्ट करावे, असे अनेक आक्षेपाचे मुद्दे राज्यपालांनी या विधेयकावर उपस्थित केले आहेत.