ऑनरकिलिंगविरोधी ‘इव नम्मव्वा’ विधेयक
गेल्या महिन्यात कर्नाटक विधिमंडळात ऑनरकिलिंग विरोधी विधेयक पारित करण्यात आले आहे. या कायद्याला ‘इव नम्मव्वा’ (हा आमचा) असे नाव दिले आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आता कायद्याचे संरक्षण मिळणार आहे.
मेरिका-इस्त्रायल आणि इराणमध्ये सुरू झालेले युद्ध मध्य-पूर्वेतील परिस्थितीचे परिणाम वेगवेगळ्या देशांच्या आर्थिकतेवरही जाणवू लागले आहेत. गॅस सिलिंडरच्या टंचाईने तर हॉटेल व्यवसायाचे कंबरडे मोडले आहे. युद्धविरामानंतर तरी परिस्थितीत सुधारणा होणार अशी अपेक्षा व्यक्त होतानाच युद्धविरामाचे उल्लंघन होतानाच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. कर्नाटकाच्या आर्थिकतेवरही युद्धाचे गंभीर परिणाम जाणवू लागले आहेत. हॉटेल व्यवसाय, औद्योगिक क्षेत्र, शेती आदी विविध व्यवसायांवर परिणाम जाणवू लागले आहेत. त्याचे परिणाम करसंकलनावर झाले तर विकासकामांवरही होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीतही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील सत्तासंघर्ष सुरूच आहे.
गेल्या महिन्यात कर्नाटक विधिमंडळात ऑनरकिलिंग विरोधी विधेयक पारित करण्यात आले आहे. या कायद्याला ‘इव नम्मव्वा’ (हा आमचा) असे नाव दिले आहे. यामागची कारणेही वेगळी आहेत. बाराव्या शतकात सामाजिक समतेसाठी जातीव्यवस्थेवर प्रहार करण्यासाठी संत बसवेश्वरांनी मोठी क्रांती केली. त्यांच्या समकालीन संतांना सोबत घेऊन जातीअंत विरहित समाजनिर्मितीसाठी त्यांनी मोठे योगदान दिले. त्यांच्या वचनातील ‘इव नम्मव्वा’ या वाक्याचा आता कायदा झाला आहे. ऑनरकिलिंग विरोधी विधेयक आवाजी मतदानाने पारित झाले आहे. त्यामुळे आता अशा प्रकारांवर कायद्याने बंदी येणार आहे. हुबळी तालुक्यातील इनाम विरापूर येथील एका सात महिन्यांच्या गर्भवती महिलेची तिचे वडील व कुटुंबियांनी हत्या केली होती. आंतरजातीय विवाहामुळे तिची हत्या झाली होती. त्यामुळेच जातीअंतासाठी लढा देणाऱ्या विचारवंतांनी सरकारवर विशेष कायद्यासाठी दबाव आणला होता.
या कायद्यामुळे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दांपत्याला एक संरक्षण मिळणार आहे. त्यांना गावातून हाकलून देणे, त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकणे, त्यांची मालमत्ता बळकावणे, दुकान, बाजारपेठ व मंदिरात त्यांना प्रवेशबंदी करणे, आंतरजातीय विवाह करणारे दांपत्य व त्यांच्या कुटुंबियांकडून दंड आकारणे, त्यांना काम व उद्योग देण्यास नकार देणे आता कायदेशीर गुन्हा ठरणार आहे. कर्नाटकात
ऑनरकिलिंगच्या अनेक घटना घडल्या. आजवर उत्तर भारतापुरते अशा घटना मर्यादित होत्या. आता दक्षिणेतही या घटना सुरू झाल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षात ऑनरकिलिंगच्या कर्नाटकात पंधरा घटना घडल्याचे गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी सांगितले आहे. उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर मध्यप्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा आदी राज्यांचा क्रमांक लागतो. कर्नाटकही अशा घटनांत मागे राहिले नाही.
संत बसवेश्वर व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनी सत्ता चालवणारे मुख्यमंत्री कर्नाटकात आहेत. काँग्रेसमधील सत्तासंघर्ष काहीही असला तरी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सामाजिक अनिष्टांवर कायद्याने वेसण घालण्याचे प्रयत्न वेळोवेळी केले आहेत. ‘इव नम्मव्वा’ विधेयकाच्या वेळी तरी सर्व पक्षीयांची साथ मिळाली. ग्रामीण भागातील परिस्थिती तर भयानक आहे. लग्न हे ज्यांच्या त्यांच्या इच्छेनुसार होते. मुली मिळत नाहीत म्हणून तिशी ओलांडली तरी अनेक तरुणांची लग्ने ठरत नाहीत. मुली आणि त्यांच्या पालकांच्या अपेक्षा वाढत चालल्या आहेत. प्रत्येकांना सरकारी नोकरी किंवा सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावई हवा आहे. या अपेक्षांच्या ओझ्यात पारंपरिक व्यवसाय करणारे बारा बलुतेदार भरडले जात आहेत. शेतकरी तरुणांची अवस्था तर बिकट आहे. सरकारी नोकरी करणारा जावई हवा, मात्र गावाकडे त्याची शेती असली पाहिजे. वास्तव्य मात्र महानगरात असले पाहिजे. अशा अपेक्षा वाढल्या आहेत.
पारंपरिक पद्धतीने स्थळ पाहून लग्न ठरवताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळेच तरुणाई नोकरीच्या ठिकाणी, कॉलेजमध्ये आपला जोडीदार आपणच निवडत आहेत. काही वेळा या प्रक्रियेत जात आडवी येते. कुटुंबियांचा विरोध असेल तर लग्नानंतर नवदांपत्याला जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. या संघर्षात काही जणांना जीवही गमवावा लागला आहे. ही सामाजिक स्थिती लक्षात घेऊन
ऑनरकिलिंग विरोधी विधेयक पारित करण्यात आले आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आता कायद्याचे संरक्षण मिळणार आहे. आम्ही एकमेकांच्या सहमतीने लग्न केले आहे, असा जबाब जरी वय पूर्ण झालेल्या जोडप्याने दिला तरी त्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार आहे. यापूर्वीही यासाठीचे कायदे होतेच. आता ते आणखी कडक झाले आहेत.