उदंड झाली सरकारविरोधी आंदोलने

फेब्रुवारीतच असह्या उकाडा जाणवू लागलेला असतानाच, शांत गोवा आंदोलनांमध्ये होरपळू लागला आहे. हे तापमान आता वाढतच जाईल, अशी चिन्हे आहेत. पोटनिवडणूक, महापालिका निवडणूक आणि त्यानंतर होणाऱ्या नगरपालिका निवडणुकाही तापमानात भरच घालतील. गोवा वाचविण्याचा प्रश्न सध्या उग्र बनलेला आहे. आंदोलने उदंड झाली आहेत. गोवा वाचविण्याच्या आंदोलनात पक्षीय मतभेद नसावेत किंवा कसलेच भेद नसावेत. सुरक्षित गोवा, हेच ध्येय असावे. सध्या गोव्यात सरकारविरोधात उद्भवलेल्या परिस्थितीचा ताण भाजप समर्थकांवरही येत आहे. हे समर्थकही सरकारविरोधातील जनतेमधील नाराजीमुळे भाजपाकडे पाठ फिरवू शकतात.

गोव्यात सध्या आंदोलने थांबण्याचे नावच घेत नाहीत. एक संपले की, दुसरे सुरू किंवा एकाचवेळी दोन-तीन ठिकाणीही उद्रेक आढळून येतो. चिंबलच्या युनिटी मॉलविरोधी लढ्यातून सरकारने अखेर आपली सुटका करून घेतली मात्र सरकार चालविणाऱ्यांना सुखाची झोप पडेल, अशी स्थिती अद्याप तरी निर्माण झालेली नाही. गोव्याचे प्रश्नही तसेच गंभीर आहेत आणि जनताही या प्रश्नांवर गंभीर आहे. ‘इनफ ईज इनफ’, उगीच म्हटलेले नाही. सरकारविरोधात उद्रेक करणारे लोक तेच-तेच असतात, अशा दाव्यात तथ्य नाही. भाजपच्या पारंपरिक विरोधकांबरोबरच भाजपपासून काडीमोड घेतलेले लोकही आंदोलनात उतरत आहेत.

विरोधक आपले कर्तव्य बजावत राहतील किंवा ‘तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेण्याचा’ प्रयत्नही करतील. त्यांना दोष देता येणार नाही. सरकारविरोधातील उद्रेकाचा त्रास सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि त्यांच्या समर्थक जनतेलाही होऊ लागलेला आहे, हे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळेच काही समस्यांवर सत्ताधारी आमदार काही ठिकाणी जनतेसह रस्त्यावर उतरलेले हल्लीच दिसून आले. आपल्याच सरकारविरुद्ध उघडपणे रस्त्यावर येण्याचे धैर्य फार कमी लोक दाखवितात. भाजप समर्थकांना सध्या ‘तोंड बंद करून बुक्क्यांचा मार’ खावा लागत आहे. त्यांनाही फार दिवस हे सहन करता येणार नाही.

गोवा मंत्रीमंडळातील काही मंत्र्यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजना किंवा त्यांच्या कारनाम्यांमुळे सरकारच नव्हे तर गोमंतकीय जनताच वेठीस धरली गेलेली आहे. त्या मंत्र्यांचा बंदोबस्त करणे म्हणजे ‘धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय’, अशी त्यांच्या नेत्यांची स्थिती आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री धुतल्या तांदळासारखे आहेत, असेही कुणाला वाटत नाही. नगरनियोजन खात्याचे अनेक प्रताप उघडकीस येत आहेत. सध्या या खात्याच्या ‘39-अ’ या कलमाने गोव्यात उद्रेक निर्माण केलेला आहे. यापूर्वी नगरनियोजन खात्याच्या 17(2) या कलमाला समाज कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने ते ते कलम रद्द ठरविले. त्याला पर्याय म्हणून ‘39-अ’ या कायद्याचा वापर सुरू झाला.

खात्याचा हेतू साध्य झाला मात्र जनता एवढी खुळी नाही की, त्यांना गृहित धरून चालावे. जमीन रुपांतरणाचाच ध्यास घेतलेल्यांना सध्या आणखी काही सुचेनासे झालेले आहे. त्यामुळेच जनतेला गृहित धरून त्यांच्या शेपटीवर पाय ठेवला जातो. पैशांनी सारे काही विकत घेता येते. कुणालाही झुकविता येते, असा गोव्यातील काही बड्या राजकारण्यांचा दृढसमज आहे. आपला हा समज ते सिध्द करूनही दाखवत असतात. सोन्याचे दांडे, सोन्याचे फेटे, सोन्याचे घोडे, सोन्याचा मुकुट असे बरेच काही देवाला दान करणारे बहुदा देवापेक्षा मोठे असावेत, असे त्यांच्या समर्थकांना वाटते. हे दान करणारे एवढा पैसा कुठून आणतात, याचा विचार घेणाऱ्यांनाही करावासा वाटत नाही, हीच अधिक चिंतेची बाब आहे.

गोव्याचे सरकार आणि राज्यातील राजकीय नेत्यांचे जमीन व्यवहार आता लपून राहिलेले नाहीत. त्यामुळेच ‘इनफ ईज इनफ’ आंदोलनाचा जन्म झाला. गोव्याच्या जमिनी विद्ध्वंसापासून वाचविण्याचा या आंदोलनाचा प्रमुख उद्देश आहे. नगरनियोजन खात्याचे कलम ‘39-अ’ या उद्देशाच्या विरुद्ध जात आहे. या खात्याची अपकिर्ती एवढी वाढलेली आहे की, त्यात भाजपचे पूर्ण सरकारच काळवंडले गेले आहे. त्यातून सुटका हवी असल्यास रस्त्यावर उतरणाऱ्या लोकांना सरकारने शरण जाण्यावाचून पर्याय नाही. उद्रेक करणाऱ्या जनतेच्या मागण्या मान्य कराव्याच लागतील. अन्यथा येणाऱ्या काळात गोव्यातील गावागावात अशीच सरकारविरोधात आंदोलने उभी राहतील, यात संशय नाही.

जसे प्रश्न तशी आंदोलने, गोव्यात उभी राहात आहेत. कॅसिनोंनी निर्माण केलेला सामाजिक आणि सांस्कृतिक धोका, दाबोळी विमानतळाच्या अस्तित्वाला निर्माण झालेला धोका आणि कोळशाने निर्माण केलेल्या प्रदूषणाचा धोका, गोमंतकीय जनतेला फारच सतावू लागला आहे. कोळसा ही बंदराची गरज असली, तरी त्यावर मर्यादा असायला हवी. कोळशावर कुणाचेच कडक नियंत्रण नाही, हे सत्य आहे. त्याचाच त्रास जनतेला होत आहे. कॅसिनोचे धोके सहन करण्याची आता जनतेची तयारी नाही. आज गोव्यातील मांडवी समुद्रात आणि समुद्राबाहेरील मिळून एकूण तेरा

कॅसिनो आहेत. आता आणखीन एक आवाढव्य

कॅसिनो गोव्याच्या समुद्रात येऊ घातलेला आहे.

कॅसिनो म्हणजे राज्यकर्त्यांसाठी ‘सोन्याची कोंबडी’ ठरत असावी मात्र या समाजविघातक उद्योगांचे दुष्परिणाम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या गोव्यातील जनतेला भेडसावत आहेत. भविष्यात हा धोका अधिक वाढणार आहे. त्याविरुध्द जनतेने रस्त्यावर उतरणे चुकीचे ठरणार नाही.

दाबोळी विमानतळ नागरी हवाई उ•ाणासाठी खुला राहणार की बंद पडणार, या प्रश्नाने हल्लीच पुन्हा उचल खाल्ली. दाबोळीचा प्रश्न नाजूक वळणावर असल्याचे एकंदर चित्र आहे. दाबोळी विमानतळ बंद होण्याची भीती खरी ठरू लागली तर सरकारला तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. गोव्यात पर्यटनामुळे देशी-विदेशी लाखो पर्यटक उतरत असतात आणि भविष्यात ही संख्या वाढत राहील, या भरवशावरच मोपा विमानतळाची गरज साधारण पंचवीस वर्षांपूर्वी व्यक्त झाली होती.

तीन वर्षांपूर्वी या विमानतळावरून पहिले उ•ाण झाले मात्र या खासगी विमानतळाने हवी तशी उभारी अद्याप घेतलेली नाही. विमानतळ नुकसानीत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच दाबोळीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न कुणी केंद्रीय स्तरावर करीत असल्यास नवल नाही. गोव्याचा पर्यटन उद्योग, हाच दोन्ही विमानतळाचा आधार आहे. आज ज्या पध्दतीने पर्यटन उद्योगाने गोव्यात गोंधळ माजविलेला आहे आणि भयावह स्थिती निर्माण केलेली आहे ते पाहता, ‘अति तेथे माती’ या म्हणीप्रमाणे या उद्योगाला कधी घर-घर लागेल, सांगता येत नाही.

अशावेळी दाबोळी आणि मोपा दोन्ही विमानतळ ओस पडतील, हे सत्यही नाकारता येत नाही. ‘मोपा’ विमानतळाच्या आर्थिक विकासासाठी दाबोळीचा बळी देणे, हे मात्र इष्ट ठरणार नाही. गरज पडल्यास मोपासाठी दाबोळीचा विमानतळ नागरी उ•ाणासाठी बंद करू, असे कुणी आश्वासन तर त्या ‘जीएमआर’च्या मालकाला दिले नव्हते ना, अशी शंका आता दक्षिण गोव्यातील उद्योग व्यावसायिकांना वाटू लागली आहे. या प्रश्नावरील आंदोलन तूर्त टळले आहे. राज्य सरकारला मात्र या प्रश्नावर सतर्क राहावे लागेल.

अनिलकुमार शिंदे