पक्षांतरबंदी कायदा : अपेक्षा-वास्तव

महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल ही दोन राज्यांमधील खासदारांचे आणि आमदारांचे पक्षांतर हा सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. भारतात पक्षांतरबंदी कायदा असूनही इतक्या मोठ्या प्रमाणात पक्षांतरे का आणि अशी होतात, या प्रश्न या घडामोडींमुळे सर्वांच्या मनात उमटणे स्वाभाविक आहे. या पार्श्वभूमीवर घटनेचे दहावे परिशिष्ट, त्यात अंतर्भूत असणारा पक्षांतरबंदी कायदा, या कायद्याकडून असणाऱ्या अपेक्षा आणि वास्तविक परिस्थिती, यांच्यासंबंधी माहिती घेणे आवश्यक झाले आहे. हा कायदा नेमके काय सांगतो, आतापर्यंत या कायद्याच्या संदर्भात न्यायालयांनी दिलेले निर्णय कसे आहेत, ज्या उद्दिष्टांसाठी हा कायदा करण्यात आला, ती साध्य झाली आहेत का, तसेच या कायद्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे काय, या महत्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न...

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि दिल्ली...

1. पश्चिम बंगाल-

ड 4 मे 2026 या दिवशी या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची मतगणना झाली आणि राज्यात 15 वर्षे सलग सत्तेवर असणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. भारतीय जनता पक्षाला 294 जागांपैकी 2027 जागांवर विजय मिळून दोन तृतियांशाहून अधिक बहुमत प्राप्त झाले. तृणमूल काँग्रेसला 80 जागा.

ड या निवडणुकीचा परिणाम समोर आल्यानंतर काही दिवसांमध्येच तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठा भूकंप झाला. पक्षाच्या 80 आमदारांपैकी 60 आमदारांनी वेगळा गट स्थापन केला आणि आपलाच गट खरा तृणमूल काँग्रेस पक्ष आहे, असे प्रतिपादन या गटाच्या नेत्याने केले. विधानसभाध्यक्षांनी त्यांना वेगळी जागा दिली.

ड त्यानंतर काही दिवसांमध्येच याच पक्षाच्या लोकसभेतील 28 खासदारांपैकी 20 खासदार फुटले. त्यांनी ‘नॅशनॅलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ या आजवर कोणालाही फारसा माहीत नसलेल्या, पण केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेल्या पक्षात प्रवेश केला. त्यामुळे हा अज्ञात पक्ष एकदम चर्चेचा विषय झाला.

2. महाराष्ट-

ड उबाठा शिवसेना या पक्षाच्या लोकसभेतील 9 खासदारांपैकी 6 खासदार फुटले. ही फूट बरीच नाट्यामयरित्या झाली. त्यामुळे चार दिवस वृत्तमाध्यमांना चांगलेच खाद्य मिळाले. अखेर या खासदारांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यामुळे या पक्षाची खासदारसंख्या 13 झाली.

3. दिल्ली-

ड आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभेच्या 10 खासदारांच्यापैकी 7 जण, खासदार राघव चढ्ढा यांच्या नेतृत्वात बाहेर पडले. त्यामुळे या पक्षाच्या राज्यसभा संसदीय शाखेत फूट पडली. या सात खासदारांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे बळ वाढले.

पक्षांतरबंदी कायदा पुन्हा चर्चेत

ड एका पाठोपाठ घडलेल्या या पक्षांतरांच्या घटनांमुळे देशात उलट सुलट प्रतिक्रियांचे मोहोळ उठले आहे. तसेच पक्षांतरबंदी कायद्याचे विविध पैलूही चर्चेचा विषय बनले आहेत. हा कायदा असतानाही अशी पक्षांतरे कशी घडली आणि ती रोखण्यासाठी काही उपाय नाही का, असा प्रश्न सर्वत्र विचारला लागला आहे.

पक्षांतरबंदी कायदा

ड भारताच्या राज्यघटनेच्या 10 व्या परिशिष्टात पक्षांतरबंदी कायदा अंतर्भूत आहे. या कायद्यात पक्षांतर म्हणजे काय, कोणते पक्षांतर अवैध आहे, कोणते पक्षांतर वैध आहे, नेमकी कोणती कृती केली तर पक्षांतर वैध होऊ शकते, पक्षांतर अवैध असल्यास त्याचे परिणाम काय होतात आणि ते वैध असल्यास काय घडते, यासंबंधीच्या तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. पक्षांतरांची प्रकरणे अनेकदा न्यायालयात गेली आहेत आणि न्यायालयांनी परिशिष्टाचा अर्थही स्पष्ट केला आहे. हे सर्व पैलू लक्षात घेतले तरच हा कायदा आणि त्याचे परिणाम स्पष्ट होतात.

पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदी

1. कोणत्याही प्रकारच्या किंवा कितीही संख्येने केलेल्या पक्षांतराला या कायद्याचा विरोध आहे. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीगृहाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी कोणत्याही पक्षाच्या त्या लोकप्रतिनिधीगृहातील लोकनियुक्त सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास, किंवा पक्षादेशाचा (व्हिप) लोकप्रतिनिधीगृहात भंग केल्यास अशा सदस्यांना हा कायदा लागू केला जातो, असे या परिशिष्टात स्पष्ट केले गेले आहे.
2. पक्षांतर केल्यास किंवा पक्षादेशाचा लोकप्रतिनिधीगृहात भंग केल्यास अशा सदस्याचे सदस्यत्व नाहीसे होते. तसेच विशिष्ट परिस्थितीत त्याला पुढची सहा वर्षे कोणत्याही पक्षातून किंवा अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविता येत नाही. मात्र, पक्षांतर करण्यापूर्वी त्याने सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला असेल तर त्याच्यावर सहा वर्षे निवडणूक न लढविण्याची अट लागू होत नाही, अशी तरतूद यात केली आहे.
3. तथापि, या कायद्यात एक दरवाजा मोकळा ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीगृहातील एखाद्या पक्षाचे किमान दोन तृतियांश किंवा त्यापेक्षा जास्त सदस्य फुटले आणि त्यांनी अन्य कोणत्यातरी नोंदणीकृत पक्षामध्ये प्रवेश केला, तर सदस्यांच्या अशा गटाला पक्षांतरबंदी कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी लागू होत नाहीत. त्यांचे सदस्यत्व जिवंत राहते. ही महत्वाची तरतूद यात आहे.
4. समजा, एखादा पक्षच संपूर्णपणे अन्य कोणत्यातरी पक्षात विलीन करावयाचा असेल, तर अशा विलिनीकरणालाही पक्षांतरबंदी कायद्याच्या वरील तरतुदी लागू होतात. या तरतुदींचे काटेकोर पालन केल्यासच अशा विलीनीकरणाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आणि लोकप्रतिनिधीगृहांच्या अध्यक्षांची अनुमती मिळते. नियमांचे पालन न झाल्यास विलीनीकरणालाही दंडात्मक तरतुदी लागू होतात.

विलींनीकरणाचे नियम काय आहेत...

या कायद्याच्या अनुसार एक पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन करावयाचा असल्यास ती प्रक्रिया दोन स्तरांमध्ये पार पाडावी लागते. हे दोन स्तर पुढील प्रमाणे आहेत...

1. संघटनात्मक विलीनीकरण- अशा विलीनीकरणाला दोन्ही पक्षांच्या, अर्थात जो पक्ष विलीनीकरण करणार आहे आणि ज्या पक्षात हे विलीनीकरण होणार आहे, अशा दोन्ही पक्षांच्या कार्यकारीणींची दोन तृतियांश बहुमताने मान्यता लागते. कोणत्याही पक्षाची कार्यकारिणी त्या पक्षाचे संघटनात्मक प्रतिनिधित्व करते, असे मानले जाते. त्यामुळे कार्यकारिणीची मान्यता मिळाल्यास एक टप्पा पूर्ण होतो.
2. सांसदीय किंवा विधीमंडळीय विलीनीकरण- विलीनीकरण करु इच्छिणाऱ्या किंवा ज्या पक्षात विलीनीकरण होणार आहे, त्या पक्षांच्या सांसदीय आणि विधीमंडळीय शाखांनीही त्याला किमान दोन तृतियांशाच्या संख्येने मान्यता देणे आवश्यक असते. अशा प्रकारे हे दोन्ही टप्पे, अशा दोन्ही किंवा अधिक पक्षांनी पूर्ण केल्यानंतरच त्यांचे विलीनीकरण होऊ शकते, असे हा कायदा स्पष्ट करतो.
3. विलीनीकरण करु इच्छिणाऱ्या किंवा ते करुन घेऊ इच्छिणाऱ्या पक्षांमधल्या काहींचा विरोध या विलीनीकरणाला असेल, तर ते आपल्या मूळच्या पक्षाचे अस्तित्व वेगळे राखू शकतात. पक्षांची कार्यकारिणी किंवा सांसदीय आणि विधीमंडळ शाखा यांनी दोन तृतियांश पिंवा त्यापेक्षा अधिक बहुमताने विलीनीकरण स्वीकारले, तरी मूळ पक्षाचे अस्तित्व अबाधित राखले जाऊ शकते.

दोन तृतियांशाची तरतूद का करण्यात आली...

तरतुदीसंबंधी आक्षेप- एखाद्या पक्षाच्या लोकसभेतील, राज्यसभेतील, विधान सभेतील किंवा विधान परिषदेतील दोन तृतियांश सदस्यांनी पक्षत्याग करुन अन्य नोंदणीकृत पक्षात प्रवेश केल्यास अशा सदस्यांना पक्षांतर बंदी कायद्याच्या दंडात्मक तरतुदी लागू होत नाहीत, ही या कायद्यातील तरतूद सर्वात वादग्रस्त ठरली आहे. ही तरतूद का करण्यात आली, असा प्रश्न स्वत:ला विद्वान आणि लोकशाहीवादी म्हणवून घेणारे अनेकजण विचारतात. विशेषत: या तरतुदीचा लाभ भारतीय जनता पक्षाला होणार असेल तर मग या आक्षेपाचे अकांड-तांडव अधिकच जोरात होते.

तरतुदीचे कारण-

1. कोणत्याही पक्षाच्या सांसदीय-विधीमंडळीय आणि संघटनात्मक अशा दोन शाखा असतात. पक्षनेता पक्षाची संघटना सांभाळतो. तर विधीमंडळ किंवा सांसदीय नेते ती शाखा सांभाळतात. या दोन्ही शाखांमध्ये मतभेद होण्याची शक्यता अनेकदा असते. अशावेळी पक्षाचे स्थैर्य राखतानाच पक्षांतर्गत लोकशाहीही राखलली पाहिजे अशी अपेक्षा असते. अन्यथा त्यांच्यापैकी एक शाखा वरचढ होऊन ती दुसऱ्या शाखेची गळचेपी करण्याची शक्यता असते. ती शक्यता टाळावी लागते.
2. पक्षाच्या दोन्ही शाखांचे सर्वाधिकार केवळ पक्षनेत्यालाच (जो लोकप्रतिनिधीगृहांबाहेरचा आहे) देण्यात आले, आणि तो मनमानी पद्धतीने पक्ष चालवू लागला, तर त्या पक्षाच्या आमदार आणि खासदारांची स्थिती नेत्याचे गुलाम झाल्यासारखी होईल. ही स्थिती पक्षांतर्गत लोकशाहीसाठी घातक असते. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्यात दोन तृतियांशाची तरतूद करण्यात आल्याचे दिसून येते.
3. ज्यांना पक्षनेत्यांची धोरणे मान्य नाहीत, अशा लोकप्रतिनिधींनी राजीनामा द्यावा आणि नव्या पक्षात जाऊन किंवा स्वतंत्ररित्या निवडणूक लढवावी, असाही सल्ला काही जण देतात. तथापि, एखादा लोकप्रतिनिधी निवडून येतो तो केवळ पक्षाच्या उपकारामुळे असे मानणे चुकीचे आहे. त्याचे स्वत:चे परीश्रमही असतात.
4. अशा स्थितीत पक्षनेत्याच्या मनमानीविरोधात त्या पक्षाच्या आमदार किंवा खासदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष असेल, तर त्या असंतोषालाही एक आऊटलेट मिळाले पाहिजे. कारण, मोठ्या संख्येने आमदार किंवा खासदार असंतुष्ट असतील, तर त्या सर्वांनी राजीनामा द्यावा आणि पुन्हा निवडून यावे, ही अपेक्षा अप्रस्तुत ठरते. म्हणून ही दोन तृतियांशाची तरतूद या कायद्यात केली गेली आहे.
5. ही तरतूद नसती तर काय झाले असते, असाही प्रश्न विचारण्यात येतो. ही तरतूद नसती, तर लोकप्रतिनिधींना पक्षनेत्याचे गुलाम बनून राहण्याची पाळी आली असती. कारण पक्षनेत्याची मनमानी सहन केली नाही, तर राजीनामा देण्याची वेळ येईल, ही भीती असेल. अशा टोकाच्या स्थितीत खासदार-आमदारांनाही राजीनामा न देता स्वत:चा निर्णय घेण्याचा एक मार्ग या तरतुदीने मोकळा ठेवला आहे.
6. समजा, पक्षनेत्यावर आमदार-खासदार मनमानी करुन लागले तर पक्षनेता त्यांना पक्षातून निलंबित करु शकतो किंवा पक्षातून काढून टाकू शकतो. अशा स्थितीत आमदार-खासदाराचे पद जात नाही. तो स्वतंत्र राहू शकतो. मग आमदार-खासदार मोठ्या संख्येने पक्षनेत्यावर नाराज असतील, तर त्यांनी मात्र, सदस्यत्व सोडूनच बाहेर पडावे, अशी सक्ती का असावी, असा प्रश्न निर्माण होतो.
7. या सर्व प्रश्नांचा आणि आक्षेपांचा सांगोपांग तार्किक विचार करुनच ही दोन तृतीयांशाची मुभा देण्यात आल्याचे दिसते. पक्षनेत्याचे अधिकार, त्याच पक्षातील लोकप्रतिनिधींचे अधिकार आणि पक्षांतर्गत लोकशाही यांच्यात समतोल रहावा. कोणत्याही एका बाजूला स्थिती झुकू नये, याची दक्षता घेण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे, असे मतप्रदर्शन अनेक कायदेतज्ञांकडूनही झालेले आहे.

एक महत्वाचे उदाहरण...

नेत्यांच्या अनाकलनीय निर्णयामुळे किंवा मनमानीमुळे आमदार-खासदारांमध्ये घाऊक प्रमाणात कशी नाराजी निर्माण होते, आणि तिचे पर्यवसान कशात होते, हे उदाहरण महाराष्ट्रात 2022 मध्ये घडले आहे. अखंड शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक 2019 मध्ये भारतीय जनता पक्षाशी युती करुन लढविली होती. मतदारांनी या युतीला 161 जागा देऊन बहुमतही दिले होते. तथापि, अचानकपणे उद्धव ठाकरे यांनी विजयी युती तोडून विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी केली आणि मुख्यमंत्रीपद मिळविले. या निर्णयाला त्या वेळच्या शिवसेनेच्या बहुसंख्य विधानसभा सदस्यांची मान्यता नव्हती. पण पक्षनेत्याची इच्छा म्हणून त्यांनी काही काळ कळ सोसली. पुढे शिवसेनेत फूट पडली आणि पक्षाचे चिन्ह आणि नावही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाला मिळाले. लोकांनी दिलेल्या जनादेशाचा आदर राखून शिवसेनेच्या नेत्याने युती राखली असती, तर आज ही वेळ त्या नेत्यावर आली असती का, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. म्हणूनच पक्षांतर बंदी कायदा अधिक कठोर पक्षांतराचा वैध मार्गच बंद केल्यास घाऊक असंतोषाच्या स्थितीत पक्षात ‘इंप्लोजन’ किंवा अंत:स्फोट होऊन पक्षाची धूळदाण होऊ शकते. तसेच पक्षांतर्गत लोकशाही धोक्यात येते. म्हणून, पक्ष चालविण्याचे कार्य नेता आणि लोकप्रतिनिधी यांनी विश्वासाच्या आधाराने केले पाहिजे. ते कायद्याच्या बडग्याने होत नाही, हा धडा या उदाहरणावरुन घेता येतो.