राजस्थानात धर्मांतरविरोधी प्रस्ताव सादर
वृत्तसंस्था / जयपूर
राजस्थानच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने नवा धर्मांतर विरोधी कायदा प्रस्ताव राज्याच्या विधानसभेत सादर केला आहे. एखाद्या व्यक्तीचे अवैधरित्या धर्मांतर केल्यास असे केलेल्या व्यक्तीला 10 वर्षे कारावासाच्या कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. असा कायदा करण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना दिले होते.
हा कायदा वनवासी, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती आणि इतर दुर्बळ घटकांमधील व्यक्तींचे अवैध धर्मांतरण रोखण्यासाठी मांडण्यात आला आहे. तसेच, लव्ह जिहादसारख्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठीही या कायद्याचा उपयोग होईल, अशी माहिती राजस्थानचे कायदा मंत्री जोगाराम पटेल यांनी पत्रकारांना दिली.
11 राज्यांमध्ये असा कायदा
राजस्थानपूर्वी असा कायदा 11 अन्य राज्यांनी केला आहे. ओडीशा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश अशी या राज्यांची नावे आहेत. बेकायदेशीररित्या केले जाणारे धर्मांतर किंवा सक्तीने करावयास लावलेले धर्मपरिवर्तन आणि वेगवेगळी आमिषे दाखवून केलेले धर्मांतर या नव्या कायद्यानुसार गुन्हा ठरविले जाणार आहे.