आणखी एका युवकाचा बळी

सांगली जिह्यातील पलूस तालुक्यातील दुर्दैवी संग्राम शिंदे याचा छत्रपती संभाजीनगर येथे सुरू असलेल्या पोलीस भरती प्रक्रियेदरम्यान मैदानातच मृत्यु झाला. अति धावल्यामुळे दुर्दैवी संग्राम शिंदे याचा मैदानावरच मृत्यू झाला. ही घटना पाहणाऱ्या सोबत धावणाऱ्या सर्वांनाच हा मोठा धक्का होता. एका सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील मुलाने वर्दीचे स्वप्न डोळ्यांत साठवले आणि ते पूर्ण करण्यासाठी जीव तोडून प्रयत्न केले; पण नियतीने त्याच मैदानावर त्याचा जीव घेतला. ही घटना केवळ अपघात म्हणून विसरून चालणार नाही. यावर जितक्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटायला हव्या होत्या, तितक्या अद्याप उमटलेल्या नाहीत, हे अधिक चिंताजनक आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना ही घटना घडली आहे आणि महाराष्ट्रातील सर्व आमदारांनी याची गांभीर्याने दखल घेऊन स्थगन प्रस्ताव देऊन पोलीस दलाला याची शिक्षा लागावी यासाठी कामकाज रोखून धरण्याची आवश्यकता आहे. खरे तर यापूर्वी झालेल्या मृत्यूनंतर अशी घटनाच होता कामा नये असे नियोजन केले पाहिजे होते. मात्र या प्रकरणाची बेफिकिरी दाखवली गेली त्याला क्षमा होता कामा नये. पोलीस भरती ही केवळ नोकरीची संधी नसते; ती हजारो कुटुंबांच्या आशा-आकांक्षांचे केंद्र असते. ग्रामीण भागातील अनेक तरुणांसाठी हीच स्थिर रोजगाराची, सामाजिक सन्मानाची आणि कुटुंबाच्या आर्थिक उन्नतीची वाट असते. शेतीत अनिश्चित उत्पन्न, उद्योग-व्यवसायाच्या मर्यादित संधी आणि वाढती स्पर्धा यामुळे अनेक युवक वर्षानुवर्षे भरतीसाठी तयारी करतात. सकाळ-संध्याकाळ मैदानावर धावणे, व्यायाम, आहारात काटकसर हे सगळे त्यांच्या आयुष्याचा भाग बनते. अशा परिस्थितीत मैदानावरच एखाद्या तरुणाचा मृत्यू होणे म्हणजे केवळ वैयक्तिक दुर्दैव नाही, तर हे सारे व्यवस्थेचे अपयश आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. यापूर्वीही राज्यातील विविध ठिकाणी भरती प्रक्रियेदरम्यान तरुणांचे मृत्यू झालेले आहेत. प्रत्येक वेळी संवेदनशीलतेची भाषा केली जाते, चौकशीची घोषणा होते, आणि काही दिवसांनी विषय मागे पडतो. सरकारने वेळोवेळी सुरक्षिततेबाबत निर्देश दिल्याचे सांगितले जाते, मात्र अशा घटना पुन्हा घडत असतील, तर त्या निर्देशांचे पालन कोठे अडते? आदेश देणे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे यात फरक असतो. हा फरक भरतीच्या मैदानावर प्राणघातक ठरत असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे. या प्रकरणी केवळ सांत्वनपर प्रतिक्रिया देऊन भागणार नाही. भरती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासली गेली पाहिजे. आवश्यक वैद्यकीय सुविधा, जोखीम असलेल्या उमेदवारांची पूर्वतपासणी, आपत्कालीन उपचारांची तत्काळ व्यवस्था या बाबींची पूर्तता झाली होती का? जर त्रुटी आढळल्या, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. जबाबदारी केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर ढकलून चालणार नाही. गृहसचिवांपासून महासंचालकांपर्यंत आणि स्थानिक पातळीवरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत साखळीने उत्तरदायित्व निश्चित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रत्येक मृत्यू नशिबावर ढकलण्याची सोपी पद्धत सुरूच राहील. भरती प्रक्रियेत सहभागी उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी कितपत सखोल होते, हा देखील गंभीर प्रश्न आहे. हृदयविकाराचा इतिहास, रक्तदाब, अॅनिमिया, निर्जलीकरणाची शक्यता या बाबींची सक्तीची तपासणी अनिवार्य केली पाहिजे. धावण्यापूर्वी उमेदवारांची आरोग्यस्थिती तपासून जोखीम असलेल्या उमेदवारांना वेगळे मार्गदर्शन देणे गरजेचे आहे. मैदानावर प्रशिक्षित वैद्यकीय पथक, अॅम्ब्युलन्स आणि जीवनरक्षक उपकरणे तत्पर असणे ही किमान अपेक्षा आहे. हे सर्व असूनही एखादा जीव गेला, तरच तो अपघात म्हणता येईल; अन्यथा ती निष्काळजीपणाची परिणती ठरेल. विधानसभा अधिवेशनात या घटनेवर केवळ माहिती देणे पुरेसे नाही. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट उत्तर देणे आवश्यक आहे. सुरक्षिततेसाठी नेमके कोणते आदेश देण्यात आले होते? त्यांची अंमलबजावणी झाली का? झाली नसेल, तर जबाबदारांवर काय कारवाई होणार? चौकशी समिती नेमणे हा उपायाचा शेवट नसून सुरुवात असली पाहिजे. दोषी आढळल्यास निलंबन, गुन्हे दाखल करणे आणि भविष्यातील प्रक्रियेसाठी बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करणे ही पावले उचलली गेली पाहिजेत. या प्रकरणी समाजाचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. दोन दिवसांतच विषय शांत होणे ही असंवेदनशीलतेची खूण आहे. सर्वसामान्य कुटुंबातील एखाद्या युवकाचा मृत्यू झाला असेल, तर तो केवळ त्या कुटुंबाचा प्रश्न राहत नाही. लोकप्रतिनिधींनी तातडीने दखल घेऊन विधिमंडळात आवाज उठवला पाहिजे. विविध जिह्यांतील आमदारांनी एकत्रितपणे सुरक्षित भरती प्रक्रियेची मागणी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा घटना वारंवार घडत राहतील आणि प्रत्येक वेळी आपण केवळ शोक व्यक्त करूनच पुढे जाऊ. संग्राम शिंदेचा मृत्यू हा इशारा आहे. नोकरीसाठी धावणाऱ्या तरुणांचा जीव धोक्यात घालणारी कोणतीही प्रक्रिया स्वीकारार्ह नाही. भरती ही शिस्त, तंदुरुस्ती आणि पात्रतेची कसोटी असली तरी ती मानवी जीवापेक्षा मोठी नाही. राज्याने आणि प्रशासनाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की एका युवकाचा मृत्यू म्हणजे एका कुटुंबाचे भविष्य उद्ध्वस्त होणे आहे. त्यामुळे या घटनेची सर्वंकष चौकशी, कठोर जबाबदारी निश्चिती आणि सुरक्षिततेचे बंधनकारक निकष तातडीने लागू करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा प्रत्येक वर्षी अशाच शोकांतिका घडत राहतील आणि व्यवस्था केवळ पाहत राहील हीच सर्वांत मोठी शोकांतिका ठरेल.