आणखी एक पेपर फुटला!
आज प्रश्न फक्त टीईटीपुरता मर्यादित नाही. एमपीएससी, नीट आणि आता टीईटी परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रत्येक पेपरफुटीनंतर चौकशी समित्या, गुन्हे नोंद आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप दिसतात, परंतु दीर्घकालीन सुधारणा मात्र दिसत नाहीत.
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा पेपरफुटीची घटना समोर आली आणि लाखो विद्यार्थ्यांबरोबरच हजारो शिक्षकांच्या आयुष्यावर अनिश्चिततेचे ढग दाटून आले. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) ही केवळ एक परीक्षा नसून अनेक शिक्षकांच्या नोकरीची, प्रतिष्ठेची आणि भविष्यातील स्थैर्याची हमी मानली जाते. मात्र परीक्षेच्या आदल्या दिवशी प्रश्नपत्रिका फुटल्याची माहिती समोर आल्यानंतर परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने केवळ प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह उभे केले नाही, तर राज्यातील परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेलाही मोठा धक्का दिला आहे.पेपरफुटीच्या प्रत्येक घटनेत सर्वाधिक नुकसान होते ते प्रामाणिक उमेदवारांचे. टीईटीसाठी अनेक शिक्षक महिनोनमहिने तयारी करत होते. सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी ही परीक्षा नोकरी टिकवण्याशी निगडित होती, तर नव्या उमेदवारांसाठी ती रोजगाराच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल होते. या सर्वांनी अभ्यासासाठी आर्थिक खर्च केला, वेळ दिला, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत मानसिक आणि शारीरिक ताण सहन केला. मात्र काही भ्रष्ट प्रवृत्तींच्या लोभामुळे त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले गेले. या प्रकाराचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे शिक्षकांचा मानसिक त्रास. शिक्षक हा समाजाचा मार्गदर्शक मानला जातो, पण आज तोच शिक्षक असुरक्षित, तणावग्रस्त आणि प्रशासनाच्या निर्णयांपुढे असहाय दिसत आहे. अनेक शिक्षकांनी परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रवासाची तयारी केली होती, राहण्याची व्यवस्था केली होती. परीक्षा अचानक रद्द झाल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान तर झालेच, पण मानसिक धक्काही बसला. वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे ‘प्रामाणिकपणे अभ्यास करून काही उपयोग आहे का?’ हा प्रश्न उमेदवारांना सतावू लागला आहे. सदोष परीक्षा पद्धती ही या समस्येची मूळ कारणे आहेत. तंत्रज्ञान प्रगत होत असताना प्रश्नपत्रिका सुरक्षेचे दावे वारंवार फोल ठरत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर निर्बंध, कडक तपासणी, केंद्रांवरील सुरक्षा या सगळ्या उपाययोजना केल्या जातात, पण प्रश्नपत्रिका बाहेर कशी जाते, याचे समाधानकारक उत्तर प्रशासनाकडे नाही. याचा अर्थ केवळ तांत्रिक त्रुटी नाहीत, तर व्यवस्थेमध्ये अंतर्गत भ्रष्ट साखळी सक्रिय आहे. प्रश्नपत्रिका लीक होणे ही अपघाती घटना नसून संगनमताशिवाय शक्य नाही.याहून अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील उदासीनता. अशा घटनांमध्ये अनेक वेळा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देण्याची गरज निर्माण होते. मात्र तणावाखाली जगणारे शिक्षक आणि उमेदवार अनेकदा दीर्घ न्यायप्रक्रियेत जाण्यापासून दूर राहतात. न्यायालयीन लढ्यासाठी पैसा, वेळ आणि मानसिक शक्ती लागते. आधीच नोकरीची अनिश्चितता आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळणारे शिक्षक न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग निवडण्यात मागे पडतात. हीच गोष्ट व्यवस्थेला अधिक बेफिकीर बनवते.पेपरफुटीचा आणखी एक गंभीर सामाजिक परिणाम म्हणजे वाढते बेरोजगारीचे वय. स्पर्धा परीक्षा आणि पात्रता परीक्षांमध्ये विलंब झाल्याने उमेदवारांचे मौल्यवान वर्षे वाया जातात. अनेक उमेदवार वयोमर्यादेच्या उंबरठ्यावर उभे असतात. परीक्षा पुढे ढकलली जाणे, निकालात विलंब होणे किंवा पेपरफुटीमुळे पुन्हा परीक्षा होणे या सगळ्याचा थेट परिणाम त्यांच्या करिअरवर होतो. काहींचे वय मर्यादा ओलांडते, काही आर्थिक अडचणीत अडकतात आणि अनेकांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होतात. बेरोजगारीचे वाढते वय हे केवळ वैयक्तिक नुकसान नसून राज्याच्या मानवी संसाधनांवरचा मोठा आघात आहे. आज प्रश्न फक्त टीईटीपुरता मर्यादित नाही. एमपीएससी, नीट आणि आता टीईटी परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रत्येक पेपरफुटीनंतर चौकशी समित्या, गुन्हे नोंद आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप दिसतात, परंतु दीर्घकालीन सुधारणा मात्र दिसत नाहीत. दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई, डिजिटल सुरक्षा साखळी मजबूत करणे, स्वतंत्र परीक्षा प्राधिकरण आणि पूर्ण पारदर्शक प्रक्रिया ही काळाची गरज आहे. शिक्षणव्यवस्थेचा पाया मजबूत शिक्षकांवर उभा असतो. जर शिक्षकच असुरक्षित आणि व्यवस्थेवर अविश्वासू झाले, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर होईल. म्हणून पेपरफुटीच्या घटना ही फक्त कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या नाही, तर ती सामाजिक न्याय, रोजगार आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी जोडलेली गंभीर समस्या आहे. सरकारने आता केवळ आश्वासने न देता ठोस कृती दाखवली पाहिजे. अन्यथा ‘आणखी एक पेपर फुटला’ ही बातमी अपवाद राहणार नाही, तर नित्याची शोकांतिका बनेल.