आणखी २३ तालुके दुष्काळग्रस्त

यादी जाहीर : बेळगाव जिल्ह्यातील 9 तालुक्यांचीही लवकरच घोषणा

बेंगळूर : खरीप हंगामातील पावसाच्या कमतरतेमुळे दुसऱ्या टप्प्यात आणखी 23 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे दुष्काळी तालुक्यांचा आकडा 124 वर पोहोचला आहे. याच दरम्यान, तिसऱ्या टप्प्यात 53 तालुक्यांचे मूल्यांकन सध्या सुरू आहे. यात बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी, बैलहोंगल, बेळगाव, चिकोडी, रायबाग, कित्तूर, निपाणी, मुडलगी आणि यरगट्टी या तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या तालुक्यांनाही दुष्काळग्रस्त म्हणून अधिकृतपणे घोषित केले जाईल. कर्नाटक राज्य नैसर्गिक आपत्ती निरीक्षण केंद्राने केलेल्या सर्वसमावेशक मूल्यमापन आणि प्रत्यक्ष पडताळणीच्या आधारे महसूल खात्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने गुरुवारी आदेश जारी करत आणखी 23 तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त जाहीर पेले. राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात 27 ऑगस्ट रोजी  101 तालुक्यांना (89 तीव्र दुष्काळग्रस्त आणि 12 मध्यम दुष्काळग्रस्त) दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले होते.

आता दुसऱ्या टप्प्यात आणखी 23 तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. यापैकी 21 तालुके तीव्र दुष्काळग्रस्त आणि दोन तालुके मध्यम दुष्काळग्रस्त म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहेत. तीव्र दुष्काळग्रस्त म्हणून वर्गीकृत केलेल्या तालुक्यांमध्ये तुमकूर जिल्ह्यातील तिपटूर, कोप्पळ जिल्ह्यातील कारटगी, रायचूर जिल्ह्यातील मान्वी, सिंधनूर, सिरवार, कलबुर्गी जिल्ह्यातील अफजलपूर, आळंद, चित्तापूर, कलबुर्गी, यड्रामी, शहाबाद, बिदर जिल्ह्यातील भालकी, विजापूर जिल्ह्यातील बसवण बागेवाडी, बाबलेश्वर, तिकोटा, हावेरी जिल्ह्यातील रट्टीळ्ळी, धारवाड जिल्ह्यातील हुबळी, नवलगुंद, हुबळी शहर, अन्नीगेरी आणि चिक्कमंगळूर जिल्ह्यातील कडूर यांचा समावेश आहे. तर कोडगू जिल्ह्यातील पोन्नंपेठ आणि विराजपेठ हे तालुके मध्यम दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.

तिसऱ्या टप्प्यातील मूल्यांकनासाठी 17 जिल्ह्यातील 53 तालुक्यांची निवड

तसेच 1 जून ते 16 सप्टेंबर या कालावधीतील पावसाचे प्रमाण, जमिनीतील ओलावा आणि पिकांची स्थिती यांसारख्या विविध वैज्ञानिक निकषांच्या आधारे तिसऱ्या टप्प्यातील मूल्यांकनासाठी 115 तालुक्यांपैकी 53 तालुक्यांची (17 जिल्ह्यांमधील) निवड करण्यात आली आहे. पावसाच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचे वैज्ञानिक पद्धतीने मूल्यांकन केले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना केल्या जात आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा महसूल मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी दिली.

निवडक गावांमधील शेतीला भेट देऊन पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची पथके 19 आणि 20 सप्टेंबर रोजी जातील. जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना 21 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्यांची सरकारला जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. पीक नुकसानीच्या सर्वेक्षणातून कोणताही शेतकरी वगळला जाणार नाही. याकरिता वैज्ञानिक पडताळणी, पारदर्शक सर्वेक्षण आणि अचूक अहवाल यांवर आधारित पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही डॉ. जी. परमेश्वर यांनी नमूद केले.