रब्बी पिकांसाठी एमएसपी वाढीची घोषणा

सहा पिकांवर किमान आधारभूत किंमत वाढवली :  सरकारकडून 84,263 कोटींची तरतूद

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने बुधवारी रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी सरकारने 84,263 कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. हे पॅकेज 6 वर्षांसाठी असेल. याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने डाळींना प्रोत्साहन देण्यासाठी 11,440 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी निर्णयांची माहिती दिली. याप्रसंगी 2026-27 रब्बी हंगामात अंदाजे खरेदी 297 लाख मेट्रिक टन अपेक्षित असल्याचेही स्पष्ट केले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2026-27 हंगामासाठी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत 6.59 टक्क्यांनी वाढवून 2,585 रुपये प्रतिक्विंटल केली आहे. यापूर्वी 2025-26 साठी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत 2,425 रुपये प्रतिक्विंटल इतकी होती. एकंदर यावर्षी गव्हावरील एमएसपीमध्ये 160 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. शिवाय, बार्लीची किमान आधारभूत किंमत 2,150 रुपये प्रतिक्विंटल, हरभरा 5,875 रुपये प्रतिक्विंटल आणि मोहरीचा 6,200 रुपये प्रतिक्विंटल असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

गहू हे रब्बी हंगामातील मुख्य पीक आहे. त्याची पेरणी ऑक्टोबरच्या अखेरीस सुरू होऊन कापणी मार्चमध्ये सुरू होते. इतर रब्बी पिकांमध्ये ज्वारी, बार्ली, हरभरा आणि मसूर यांचा समावेश आहे. रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या शिफारशींनुसार निश्चित करण्यात आल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले आहे. 2025-26 पीक वर्षासाठी (जुलै-जून) सरकारने 11.9 केटी टन गहू उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. 2024-25 मध्ये गव्हाचे विक्रमी 11.75 कोटी टन उत्पादन झाले होते.

डाळींच्या लागवडीला प्रोत्साहन

केंद्र सरकार डाळी आणि तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यासाठी सरकारने 11,440 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. हे अभियान सहा वर्षे चालेल, ज्याअंतर्गत डाळींचे उत्पादन दरवर्षी 350 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. तूर, उडीद आणि मसूर डाळ यांची 100 टक्के खरेदी केली जाईल, अशी घोषणाही केंद्र सरकारने केली आहे.