आणि देशाच्या राजकारणाचा पालटला रंग...

2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या जागा आणखी कमी झाल्यानंतर त्या पक्षात मोठ्या विचारमंथनास प्रारंभ झाला. 2009 मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी पक्षाचे नेतृत्व केले होते. पण त्यामुळे पक्षाने उसळी घेतली नाही. उलट जागांच्या दृष्टीने हानीच झाली. त्यामुळे पक्ष नव्या नेतृत्वाच्या शोधार्थ प्रयत्न करु लागला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही या प्रयत्नांमध्ये सहभागी होता, असे म्हणतात. कारण 2014 च्या निवडणुकीतही पक्षाचा पराभव झाला असता तर पुन्हा उभारी धरणे अतिशय अवघड झाले असते, हे निश्चित होते.

2009 च्या निवडणुकीत मिळालेले यश काँग्रेसच्या डोक्यात गेले होते. यापुढच्या काळातही आपल्याला कोणाची फारशी स्पर्धा नाही, ही भावना निर्माण झाली होती. मुख्य विरोधी पक्ष असणारा भारतीय जनता पक्ष फारशी चमक भविष्यातही दाखवू शकणार नाही, अशी खात्री काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये निर्माण झाली.  सत्ता डोक्यात गेल्यानंतर जे होते, त्याची लक्षणे स्पष्टपणे दिसू लागली. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे एकामागोमाग एक उघड होऊ लागली. 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळा, कोळसा घोटाळा ही काही ठळक गाजलेली उदाहरणे होती.

दिल्लीत एकेकाळी सनदी अधिकारी असणारे अरविंद केजरीवाल, सामाजिक कार्यकर्ते मनिष सिसोदिया, माजी पोलिस अधिकारी किरण बेदी इत्यादी मान्यवरांनी एकत्र येऊन आम आदमी पक्ष स्थापन केला होता. प्रामुख्याने काँग्रेस आणि इतर पक्षांमधील नेत्यांनी केलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड करण्याचा या ‘कंपू’ने सपाटाच पक्ष स्थापना करण्याच्या आधीपासून म्हणजे 2012 पासून सुरु केला होता. 2012 मध्ये याच नेत्यांनी महाराष्ट्रातील थोर गांधीवादी अण्णा हजारे यांना दिल्लीला नेले. तेथे अण्णा हजारे यांनी आमरण उपोषणास प्रारंभ केला.

हे उपोषण ‘लोकपाल’ च्या स्थापनेसाठी होते. ते आठवड्यापेक्षाही जास्त लांबल्यानंतर केंद्र सरकार जागे झाले आणि उपोषण सोडविण्याच्या दृष्टीने खटपट सुरु झाली. केंद्रीय मंत्री कपिल सिबल यांच्या पुढाकाराने अण्णा हजारेंची भेट घेऊन त्यांना लोकपाल स्थापनेचे आश्वासन देण्यात आले. त्याआधी चर्चेच्या बऱ्याच फेऱ्या पार पडल्या होत्या. केजरीवाल आणि मंडळींच्या या आंदोलनाला संघ परिवारातील संघटनांचाही हातभार होता, अशी त्यावेळी चर्चा होती. अखेर 10 व्या दिवशी अण्णा हजारे यांचे उपोषण लोकपाल स्थापनेचे आश्वासन घेऊन सुटले.

या उपोषणाने देशभरात एका निराळ्याच वातावरणाची निर्मिती केली. हजारे यांच्या समर्थनार्थ भारतात सर्वत्र, शहरांमध्ये आणि खेड्यांमध्येसुद्धा मोठे मोर्चे निघाले. केंद्र सरकारविरोधातील लोकांच्या मनातील राग अशा प्रकारे बाहेर आणण्यात या उपोषणाचा मोठा सहभाग होता. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पुरोगामी लोकशाही आघाडीची स्थिती चांगली राहणार नाही, याचे संकेत 2012 पासूनच मिळू लागले होते. पण त्यावेळी प्रमुख विरोधी पक्ष असणारा भारतीय जनता पक्ष कितपत मजल मारु शकेल, या विषयीही लोकांना प्रश्न होता.

ही वातावरण निर्मिती ज्या केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली, त्यांचा प्रभाव फारसा नव्हता. लोकांच्या मनातील सरकारविरोधाची भावना एवढी तीव्र होती, की ती बाहेर येण्यासाठी एक निमित्त आवश्यक होते. ते अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने पुरविले होते. पण या सरकारविरोधी वातावरणाचा लाभ घेण्यासाठी जे देशाव्यापी संघटनात्मक बळ आवश्यक असते ते केजरीवाल यांच्यापशी नव्हते. ते मिळविण्यासाठी त्यांनी 2013 मध्ये आम आदमी पक्षाची स्थापना केली. लगोलग या पक्षाच्या शाखा सर्वत्र स्थापन होऊ लागल्या होत्या.

जून 2013 मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक गोवा येथे भरली होती. या बैठकीत गुजरातचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रीय राजकारणात आणून त्यांना भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून समोर आणण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयामुळे लालकृष्ण अडवाणी नाराज झाले होते. त्यांनी एका नियतकालीकात ‘धिस इज नॉट द बीजेपी ऑफ माय रेकनिंग’ अशा मथळ्याचा लेख लिहून नाराजी व्यक्त केली होती. तथापि, त्यांच्या नाराजीचा परिणाम झाला नाही. भारतीय जनता पक्ष निर्णयाशी ठाम राहिला होता.

भारतीय जनता पक्षाचा हा निर्णय किती योग्य आणि प्रभावी होता, याची चुणूक डिसेंबर 2013 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिसून आली. राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि दिल्लीत या निवणुका झाल्या. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसड येथे भारतीय जनता पक्षाला विक्रमी यश मिळाले. तर दिल्लीतही प्रथम क्रमांकाच्या जागा मिळाल्या. नुकत्याच स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षाला दिल्लीत दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा मिळाल्या. ज्या काँग्रेसवर अनेक आरोप या पक्षाने केले होते. त्याच काँग्रेसशी युती करुन केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले.

अशातच 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली. पण भारतीय जनता पक्षाने समोर आणलेला नरेंद्र मोदी हा चेहरा कोणती करामत करुन दाखविणार आहे, याची काहीही कल्पना त्यावेळी मोठ्या निवडणूक पंडितानांही आली नव्हती. कदाचित नरेंद्र मोदी अटलबिहारी वाजपेयी यांचा 182 जागांचा उच्चांक मागे टाकू शकतील आणि त्यापेक्षा थोड्या जास्त जागा मिळवू शकतील अशीच अटकळ व्यक्त करण्यात येत होती. भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळेल याची कल्पनाही त्यावेळी राजकीय पक्ष किंवा विचारवंत यांनी केली नव्हती.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीची मतगणना झाली. त्यानंतर भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचे सहकारी पक्ष वगळता इतर सर्व पक्ष आणि तथाकथित विचारवंत हे मतगणनेचा परिणाम पाहून अक्षरश: अवाक् झाले होते. कित्येकांना प्रतिक्रिया कशी आणि काय द्यावी हेही समजत नव्हते, अशी स्थिती झाली होती. कारण भारतीय जनता पक्षाला 282 जागांचे स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. पंतप्रधानपदी अर्थातच विजयी पक्षाच्या नेत्याची निवड झाली. नंतरचा काळ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा असणार होता. त्यानी अनेक निर्णयांचा धडाकाच लावला.

2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या कालावधीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चलनीकरण (नोटाबंदी), वस्तू-सेवा कर प्रणाली लागू करणे, जनधन खाती योजना, उज्ज्वला योजना, आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या चीननजीकच्या सीमा भागात मार्ग बांधणी, देशात व्यापक प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास, महामार्ग निर्मिती, रेल्वेसुधारणा, बंदर निर्मिती, वैद्यकीय महाविद्यालय निर्मिती, आरोग्य सेवा सुधारणा, सरकारची अनुदाने थेट लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करणे, ग्रामीण वीजपुरवठा, ग्रामीण महिलांच्या प्रतिष्ठारक्षणासाठी शौचालय योजना, आदी क्रियान्वित केल्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांवर टीका झाली. विशेषत: निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावर विरोधकांनी रण माजविले. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था बिघडली असा आरोप केला. राफेल विमान खरेदी प्रकरणी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकशाहीविरोधी आहेत. त्यांनी स्वायत्त संस्थांचे खच्चीकरण केले आहे. त्यांना देशात एकाधिकारशाही आणायची आहे. ते देशाला संकटात टाकत आहेत. लोकशाहीची गळचेपी सुरु आहे, इत्यादी अनेक आरोप करण्यात आले. पण यांपैकी एकाचाही प्रभाव जनमानसावर पडल्याचे दिसले नाही.

याच परिस्थितीत 2019 ची लोकसभा निवडणूक होणार होती. या निवडणुकीच्या आधी राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या तीनही राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा पराभव झाला होता. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट ओसरली, असा डांगोरा विरोधकांकडून पिटण्यात आला. भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करण्यासाठी कर्नाटकात काँग्रेस आणि निधर्मी जनता दल, तसेच उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांची युती झाली. त्यामुळे या दोन राज्यांमध्ये या पक्षाचे चालणार नाही, अशी अनुमाने व्यक्त झाली.

अधिक मते, अधिक जागांनी विजय...

तथाकथित तज्ञांच्या आणि विचारवंतांच्या अनुमानांना मोठाच धक्का 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत बसला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्ष 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षाही अधिक मते आणि अधिक जागा मिळवून विजयी झाला आहे. या पक्षाला 303 जागा या निवडणुकीने दिल्या असून 37.26 टक्के मतेही पदरात घातली आहेत. आपला प्रभाव असणारी सर्व राज्ये आपल्याकडेच राखून पश्चिम बंगाल आणि ओडीशा या राज्यांमध्ये या पक्षाने मुसंडी मारल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर आता ही निवडणूक होत आहे.