महाराष्ट्राच्या माथी फुकाचा कलंक!
पुण्याची ओळख ज्ञान, विवेक आणि सामाजिक प्रबोधनाची आहे. त्या शहराच्या नावाशी पेपरफुटीचा कलंक जोडला जाणे ही महाराष्ट्रासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. हा डाग केवळ दोषींना शिक्षा करूनच धुतला जाऊ शकतो. महाराष्ट्राने यापूर्वी गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार आणि सामाजिक अन्यायाविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. आता शिक्षण माफियांविरोधातही तितक्याच कठोरतेने उभे राहण्याची वेळ आली आहे.
विद्येचे माहेरघर” ही ओळख महाराष्ट्राने सहज मिळवलेली नाही. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, गोपाळ गणेश आगरकर, लोकमान्य टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या विचारवंतांनी शिक्षणाला सामाजिक परिवर्तनाचे शस्त्र बनवले आणि पुण्याने त्या परंपरेला दिशा दिली. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी पुण्याकडे आशेने पाहतात. स्पर्धा परीक्षा, उच्च शिक्षण, संशोधन आणि गुणवत्ता यांचे केंद्र म्हणून पुण्याची ओळख निर्माण झाली. मात्र आज त्याच पुण्याचे नाव नीट परीक्षेतील पेपरफुटी आणि गुणफुगवटा प्रकरणांमुळे चर्चेत येत असेल, तर तो केवळ एका शहराचा प्रश्न राहत नाही; तो महाराष्ट्राच्या नैतिक प्रतिष्ठेवरचा डाग ठरतो. नीट परीक्षा ही लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा निर्णायक टप्पा असते. अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे कष्ट करून मुलांना डॉक्टर बनवण्याचे स्वप्न पाहतात. गरीब शेतकरी कर्ज काढतो, मध्यमवर्गीय पालक स्वत:च्या गरजा कमी करतात, विद्यार्थी दिवस-रात्र अभ्यास करतात. या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जर काही पैशासाठी आणि सत्तेच्या जोरावर परीक्षा व्यवस्थेचा सौदा करणारे लोक उभे राहत असतील, तर ती केवळ गुन्हेगारी नाही; तो विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाचा खून आहे. पुण्यातील काही शिक्षण संस्था, एजंट, तथाकथित मार्गदर्शक आणि दलाल यांची नावे या प्रकरणात पुढे येत आहेत. प्रश्न असा आहे की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असताना यंत्रणा झोपली होती का? परीक्षा केंद्रांवरील सुरक्षेपासून ते विद्यार्थ्यांच्या ओळख पडताळणीपर्यंत अनेक स्तरांवर शिथिलता दिसून आली. काही विद्यार्थ्यांना अवास्तव गुण मिळणे, एकाच केंद्रातील निकालांमध्ये संशयास्पद पॅटर्न दिसणे, आणि त्यानंतर उघड झालेली पेपरफुटीची साखळी हे सर्व पाहता ही घटना केवळ अपवादात्मक नसून संघटित स्वरूपाच्या शिक्षण माफियाचे संकेत देणारी आहे. यापेक्षा अधिक संतापजनक बाब म्हणजे, या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्यांना समाजात प्रतिष्ठा मिळत असते. कोचिंग क्लासेसच्या जाहिराती, करोडोंची उलाढाल आणि राजकीय संबंध यांच्या बळावर ही मंडळी स्वत:ला कायद्यापेक्षा मोठे समजू लागली आहेत. त्यामुळेच आता केवळ चौकशी किंवा निलंबन पुरेसे राहिलेले नाही. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला शोधून काढून कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. कारण लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांवर दया दाखवणे म्हणजे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणे होय. न्यायालय आणि पोलिसांनी या प्रकरणात आदर्शवत कठोरता दाखवण्याची वेळ आली आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यास संबंधितांना दीर्घकालीन कारावास, आर्थिक दंड आणि शैक्षणिक क्षेत्रातून कायमची हकालपट्टी अशा शिक्षांची तरतूद झाली पाहिजे. इतकेच नव्हे, तर ज्या संस्था आणि इमारतींमधून अशा रॅकेटचे संचालन झाले, त्यांच्यावर बुलडोझर चालविण्याची मागणीही आता समाजातून होत आहे. काहींना ही भूमिका कठोर वाटेल; पण विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा व्यापार करणाऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली नाही, तर अशी रॅकेट पुन्हा उभी राहतील. आज देशभरातील पालक आणि विद्यार्थी महाराष्ट्राकडे पाहत आहेत. महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात किती कठोर कारवाई करते, यावर केवळ राज्याची प्रतिमा नाही तर शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासही अवलंबून आहे. जर दोषींना राजकीय संरक्षण मिळाले, चौकशी लांबली किंवा प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला, तर समाजातील असंतोष आणखी तीव्र होईल. कारण शिक्षण ही केवळ सेवा नाही; ती समाजाच्या भवितव्याची पायाभरणी आहे. या प्रकरणाने आणखी एक गंभीर प्रश्न समोर आणला आहे, शिक्षण क्षेत्राचे वाढते व्यापारीकरण. स्पर्धा परीक्षांभोवती निर्माण झालेला अब्जावधी रुपयांचा उद्योग, अवास्तव फी, रँक मिळवण्याची आंधळी स्पर्धा आणि पालकांची मानसिक असुरक्षितता यामुळे काही ठिकाणी शिक्षण हे ज्ञानाचे नव्हे तर व्यवहाराचे माध्यम बनत चालले आहे. यावर केवळ पोलिसी कारवाई पुरेशी नाही; तर संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेची तांत्रिक आणि प्रशासकीय पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. पुण्याची ओळख ज्ञान, विवेक आणि सामाजिक प्रबोधनाची आहे. त्या शहराच्या नावाशी पेपरफुटीचा कलंक जोडला जाणे ही महाराष्ट्रासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. हा डाग केवळ दोषींना शिक्षा करूनच धुतला जाऊ शकतो.