विरोधकांना संधी पण ....
देशात आणि महाराष्ट्रात पेपरफुटी प्रकरणावऊन तरुणाई आक्रमक होताना दिसत आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देशभरात आंदोलन होत आहे. याबरोबर अयोध्यातील राम मंदिरातील दानाचा अपहार या विषयावऊन देखील भाजपला लक्ष केले जात आहे. महाराष्ट्रात या आंदोलनात राजकीय पक्षांची भूमिकाही चर्चेत आहे.
उद्धव ठाकरे वगळता इतर विरोधीपक्षांची भूमिका हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा आधीच महायुती सरकारचा भाग आहेत. त्यात आता शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस देखील महायुतीचा घटक बनत असेल तर महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांविरोधातील विरोधीपक्ष कोण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
देशात पेपरफुटी प्रकरणावऊन दिल्लीत जंतर-मंतर येथे उपोषणाला बसलेल्या पर्यावरण शास्त्रज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना उपोषण स्थळावऊन हटवल्याने भाजप विरोधात वातावरण तापले आहे. विशेष म्हणजे या आंदोलनाचे नेतफत्व पारंपरिक राजकीय पक्षांपेक्षा तऊणाईकडे अधिक दिसून येत आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संघटित होणारी जेन झी आता अन्यायाविरोधात थेट रस्त्यावर उतरत आहे. ही पिढी घोषणांपेक्षा निकाल मागते, आश्वासनांपेक्षा पारदर्शक व्यवस्था मागते आणि राजकीय भाषणांपेक्षा ठोस कृतीची अपेक्षा ठेवते. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांकडून सरकारवर टीका केली जात असली तरी जनतेच्या मनात प्रभावी आणि विश्वासार्ह विरोधी नेतफत्वाची प्रतिमा अद्याप स्पष्टपणे निर्माण झालेली दिसत नाही. महाराष्ट्रात विरोधीपक्षांच्या भूमिकांची परिस्थिती ही अधिक चिंताजनक आहे. पेपरफुटी प्रकरण किंवा राम मंदिर दानाचा अपहार विरोधी पक्षांसाठी महत्त्वाची संधी ठरली असती, मात्र राज्यात विरोधक कोण आणि सत्ताधारी कोण हाच सध्या महत्त्वाचा सवाल आहे. उध्दव ठाकरे यांचे 9 पैकी 6 खासदार फोडल्याने ठाकरे यांचे राजकारणातील महत्त्वच कमी करण्यात आले, दुसरीकडे ऑपरेशन तुतारी होऊन आपले खासदार फुटु नयेत, यासाठी शरद पवारांचा पक्ष कधीही महायुतीचा घटक होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वात मोठा प्रश्न सरकार कोणाचे आहे किंवा कोणत्या पक्षाचे आहे हा नाही तर, उद्या जर केंद्र सरकारने जनतेच्या विरोधातील भूमिका घेतली तर त्याचा विरोध कोण करणार? याचबरोबर दुसरा महत्त्वाचा प्रश्नही उभा राहतो राज्यात विरोधीपक्ष नेता तर नाहीच पण विरोधीपक्ष नावाला तरी असणार का, की भविष्यात विधीमंडळात ठाकरे आणि काँग्रेस यांच्या पक्षाची ओळख ही विरोधीपक्ष न राहता आत्ता आहे तशी केवळ गटनेता आणि गट अशीच राहणार.
राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच पार पडले. या अधिवेशनात रामटेकला होणाऱ्या राम मंदिराच्या विश्वस्त व्यवस्थेच्या मुद्यावर जोरदार चर्चा झाली, यावेळी विरोधीपक्षाच्या आमदारांनी सत्ताधारी भाजपवर जोरदार टीका केली. सभागृहात या विषयावर महाविकास आघाडीतील सगळ्या घटक पक्षांनी जोरदार टीका भाजपवर केली, मात्र सभागृहातील टीकेनंतर बाहेर मात्र यावर कोणीच एकत्र आलेले दिसले नाही. उध्दव ठाकरे यांनी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी मुंबईत रामरक्षा पठण तर गेल्या शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरातील राम मंदिरात राम रक्षा आंदोलन केले. ठाकरे यांनी केंद्रातील भाजप सरकार तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर जोरदार टीका केली. तिकडे शरद पवारांच्या पक्षात मात्र विलीनकरणाची चर्चा, जयंत पाटील यांनी विनोद तावडे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेतलेली भेट, जयंत पाटलांना अर्थ खाते मिळणार याचीच चर्चा अधिक राहिली. मात्र राम मंदिर देणगी अपहार, पेपरफुटी प्रकरण यावरून सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र थेट जनतेत जाण्याची जनाधार वाढवण्याची संधी विरोधकांना होती. पण त्यासाठी परस्परांतील मतभेद बाजूला ठेवण्याची गरज होती, काँग्रेस आता कोणालाच मोजत नाही.
शिवसेनेला त्यांचे खासदार सांभाळता येत नाहीत, शिवसेनेच्या त्या सहा खासदारांना काँग्रेसने देखील मतदान केले. महापालिका निवडणूकीच्या वेळी ठाकरे बंधू एकत्र येत असताना, काँग्रेसने त्याला विरोध केला. शेवटी काँग्रेस प्रकाश आंबेडकर यांच्यासोबत काँग्रेसने निवडणूक लढवली, शिवसेना ठाकरे किंवा राष्ट्रवादी शरद पवार यांची भूमिका नेहमीच तळ्यात मळ्यात राहिली आहे. शेवटी दोन्ही प्रादेशिक पक्ष आहेत, त्यामुळे त्यांना आपल्या सोयीनुसार भूमिका घेता येते. काँग्रेसची भाजप विरोधी भूमिका कायम आहे, भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे यासाठी काँग्रेस तडजोड करते. 2019 ला उध्दव ठाकरे आणि शरद पवारांसोबत राज्यात काँग्रेस सत्तेत सहभागी झाली, ती केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी. ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्याने उध्दव ठाकरे हे सध्या जखमी वाघ आहेत, ते एकनाथ शिंदे यांच्यापेक्षा भाजप आणि संघाच्या हिंदुत्वावरच अधिक जहरी टीका करताना दिसतात. शरद पवारांची आत्तापर्यंतची भूमिका बघता यापूर्वी पवारांनी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होणार होते आणि शिवसेनेच्या मागण्या पूर्ण होत नसताना, शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर कमी करण्यासाठी भाजपला बाहेऊन पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी काही वेळ एकनाथ शिंदे हे विरोधीपक्ष नेते होते.
पवारांकडे असलेल्या आठ खासदारांसाठी ऑपरेशन तुतारीचे रणशिंग फुंकण्यास भाजपला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे आपले खासदार वाचविण्यासाठी पवार हे महायुतीत थेट नाही पण, राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या माध्यमातून सहभागी होऊ शकतात. सहभागी झाल्यास सुप्रिया सुळे यांना केंद्रात तर जयंत पाटील यांना राज्यात मंत्रीपदाची लॉटरी लागू शकते. आजपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्रातील मंत्रीमंडळ विस्तार होण्याची चर्चा होती. आता हा विस्तार लांबल्याने कदाचित या विस्तारात पवारांच्या पक्षाला संधी मिळू शकते. शरद पवार राज्यसभेवर निवडून गेले, त्यावेळी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने ठाकरेंच्या शिवसेना आमदारांची मते फोडून अतिरीक्त उमेदवार देण्याची तयारी केली होती. पुण्यातून रोहीत टिळक हे उमेदवार ठरले होते, मात्र ऐनवेळी भाजपने मध्यस्थी केल्याचे बोलले जाते. आता तर सुप्रिया सुळेंचे व्याही देखील राज्यात भाजपचे विधानपरिषद आमदार आहेत, राज्यातील सध्याचे राजकारण बघता सातत्याने होणाऱ्या सत्तेच्या विस्तारात विरोधीपक्षच हरवत चालला आहे. विरोधीपक्ष सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात संधी शोधण्यापेक्षा सत्ताधारी होण्याची संधी शोधत आहे.
प्रवीण काळे