शांततेची संधी

पश्चिम आशियात शांततेची ही संधी टिकवून ठेवणे ही केवळ अमेरिका आणि इराणचीच जबाबदारी नाही; तर जागतिक समुदायासाठीही ती एक सामूहिक कसोटी आहे. कारण या प्रदेशातील स्थैर्य म्हणजे केवळ युद्धाचा अंत नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या भवितव्याची हमी आहे.

फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून पश्चिम आशियात पेटलेल्या संघर्षानंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने युद्धविरामाचा करार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे या करारावर स्वाक्षऱ्या होणार असल्याची घोषणा झाली असली, तरी त्याची संपूर्ण रूपरेषा अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. मात्र, या घडामोडीने केवळ पश्चिम आशियाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला दिलासा मिळाला आहे. कारण हा संघर्ष केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित नव्हता; त्याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर होत होते. इराणच्या सरकारी माध्यमांनुसार, प्रस्तावित करारात इराणवरील निर्बंध शिथिल करणे, अणुकार्यक्रमासंदर्भात काही अटी मान्य करणे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतूक पुन्हा सुरू करणे यांचा समावेश आहे. या कराराची यशस्वी अंमलबजावणी झाली, तर जागतिक ऊर्जा बाजाराला मोठा दिलासा मिळू शकतो. जगातील जवळपास 20 टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. या मार्गावरील तणावामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या, विमा खर्चात वाढ झाली आणि जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. याचा थेट फटका भारतासारख्या ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांना बसला. भारत आपल्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 90 टक्के कच्चे तेल आयात करतो, तर त्यातील 60 टक्क्यांहून अधिक पुरवठा आखाती देशांकडून होतो. अशा परिस्थितीत अमेरिका-इराण करार भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. सर्वप्रथम, कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या आयात खर्चात घट झाल्यास महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. दुसरे म्हणजे, नैसर्गिक वायू आणि खतांच्या पुरवठ्यात स्थैर्य निर्माण होईल. कृषीप्रधान भारतासाठी ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आखाती देशांमध्ये कार्यरत असलेले भारतीय नागरिक. सुमारे एक कोटी भारतीय या प्रदेशात काम करतात. त्यांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्याकडून भारतात येणारा परकीय चलनाचा ओघ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. संघर्षाच्या काळात निर्माण झालेली अनिश्चितता दूर झाल्यास भारतीय कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळेल. चौथा आणि दीर्घकालीन परिणाम भारताच्या सामरिक हितसंबंधांशी संबंधित आहे. इराणमधील चाबहार बंदर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग (आयएनएसटीसी) हे भारतासाठी मध्य आशिया आणि युरोपपर्यंत पोहोचण्याचे महत्त्वाचे पर्याय आहेत. या प्रकल्पांमुळे पाकिस्तानला वळसा घालून व्यापार आणि संपर्क वाढवण्याची भारताची रणनीती बळकट होऊ शकते. युद्धामुळे या प्रकल्पांच्या गतीवर परिणाम झाला होता. शांतता प्रस्थापित झाल्यास या उपक्रमांना पुन्हा वेग मिळण्याची शक्यता आहे. तथापि, या कराराबाबत अतिआशावादी होण्याचे कारण नाही. लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह, येमेनमधील हूथी गट आणि इस्रायल यांसारख्या घटकांची भूमिका अद्याप अस्पष्ट आहे. इराणच्या अंतर्गत सत्ताकेंद्रांची भूमिका आणि अमेरिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सवलतींची अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबतही अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. खरं तर, हा संघर्ष केवळ अमेरिका आणि इराणमधील नव्हता. तो जागतिक सत्तासंतुलनातील बदलांचे प्रतीक आहे. एका बाजूला अमेरिका आणि तिचे पाश्चिमात्य मित्रदेश, तर दुसऱ्या बाजूला चीन, रशिया, उत्तर कोरिया आणि इराण अशी नवी आंतरराष्ट्रीय समीकरणे तयार होत आहेत. ऊर्जा व्यापारातील

डॉलर आणि पर्यायी चलनांमधील स्पर्धाही या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक ठळकपणे पुढे आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराराचे स्वागत करताना नौकानयन आणि व्यापार स्वातंत्र्याच्या संरक्षणावर भर दिला आहे. भारतासाठीही हीच सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. कारण स्थिर आणि शांत पश्चिम आशिया हा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा, आर्थिक विकासाचा आणि सामरिक हितसंबंधांचा कणा आहे. मात्र, या संकटातून भारताने एक महत्त्वाचा धडा घ्यायला हवा. दीर्घकालीन दृष्टीने ऊर्जा आयातीसाठी एका प्रदेशावर असलेले अतिअवलंबित्व कमी करणे, नवीकरणीय उर्जेचा वापर वाढवणे आणि पर्यायी पुरवठा साखळी विकसित करणे ही काळाची गरज आहे. पश्चिम आशियात शांततेची ही संधी टिकवून ठेवणे ही केवळ अमेरिका आणि इराणचीच जबाबदारी नाही; तर जागतिक समुदायासाठीही ती एक सामूहिक कसोटी आहे. कारण या प्रदेशातील स्थैर्य म्हणजे केवळ युद्धाचा अंत नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या भवितव्याची हमी आहे.