कात उद्योगासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखले जाईल

वनमंत्री गणेश नाईक यांची कोकणातील कात उत्पादक शेतकऱ्यांना बैठकीत ग्वाही

राजापूर -

कात उत्पादकांच्या उद्योगात कोणत्याही प्रकारची समस्या राहणार नाही यासाठी सर्व समावेशक धोरण आखले जाईल.जेणेकरून पारंपारिक कात उत्पादक अडचणीत येणार नाही. अशी ग्वाही महाराष्ट्राचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी कोकणातील कात उत्पादकांबरोबर झालेल्या बैठकीत दिली. मुंबईत वनमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीला मंत्री नितेश राणे, योगेश कदम यांच्यासह आमदार दिपक केसरकर, शेखर निकम, भास्कर जाधव, निरंजन डावखरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, वनखात्याचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.तर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील कात उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी हजर होते. सुरुवातीला आमदार भास्कर जाधव यांनी सांगितले की, वनखात्याच्या अधिकार्यांचे लक्ष हे कात उत्पादकांकडे अधिक असल्याने सरकारी बेकायदा जंगलतोडीकडे त्यांना लक्ष देण्यास वेळ नसावा.उद्योजकांवर कारवाईचा बडगा उगारताना अमर्याद अधिकार वापरणारे अधिकारी व्यवसायिकांच्या मानसिक त्रासाचा विचार करीत नाहीत.गेल्या अनेक पिढ्यांपासून चालणारा कोकणातील पारंपरिक कात व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा आहे.त्याच्या सबलीकरणासाठी कायद्यातील तरतुदी आवश्यकतेनुसार बदलणे गरजेचे आहे.याला आमदार शेखर निकम यांनीही दुजोरा देऊन लवकरात लवकर नियमांची दुरुस्ती करुन त्याची अधिसूचना काढावी अशी मागणी लावून धरली.उद्योजकांच्या मागण्यांचा विचार करून सकारात्मक विचार सरकार करेल.नियमांची योग्य ती दुरुस्ती लवकरच करून त्याचा मसूदा अधिकारी स्तरावर करून मंजुरीसाठी पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश वनमंत्र्यांनी उपस्थित वनखात्याच्या सचिव व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या.