सह्याद्रीवर घाला
सह्याद्रीच्या हिरव्यागार डोंगररांगा, तेथील घनदाट वनसंपदा, जैवविविधता, समृद्ध परिसंस्था आणि नैसर्गिक जलस्रोत हा महाराष्ट्राचा अमूल्य ठेवा मानला जातो. मात्र, विकासाच्या नावाखाली येथील शेकडो झाडांवर कुऱ्हाड चालविली जात असेल, तर याला विकास म्हणायचे की विनाश, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.
कोकण पट्टा हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील म्हणूनच परिचित आहे. परंतु, याच कोकण परिसरातील रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्मयात प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पाच्या माध्यमातून जैवविविधतेवर मोठा घाला घातला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. येथेच टोरंट पॉवर कंपनीचा महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी 32 हजारांहून अधिक झाडांची कत्तल करण्यात येणार असल्याची बाब समोर आल्याने पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक नागरिकांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे. सुमारे 13 हजार 500 ते 15 हजार कोटी ऊपयांची गुंतवणूक असलेल्या या प्रकल्पासाठी अंदाजे 600 एकर वनाच्छादित क्षेत्राचा वापर प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात येते. याउपर हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक असल्याचीही बतावणी करण्यात येत आहे. पण, जिथे झाडांची एवढ्या प्रचंड प्रमाणात लचकेतोड होते, नैसर्गिक परिसंस्थेला धक्का पोहोचवला जातो, त्या प्रकल्पास पर्यावरणपूरक कुठल्या न्यायाने म्हटले जाते, हा प्रश्न आहे. उर्जेची वाढती गरज लक्षात घेता जलविद्युत प्रकल्पांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. तथापि, ऊर्जा निर्मितीची गरज मान्य करताना त्यासाठी होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीकडे डोळेझाक करता येणार नाही. विकासाचा खरा अर्थ केवळ गुंतवणूक, उत्पादन आणि आर्थिक उलाढाल एवढाच नसतो. त्या विकासामुळे स्थानिक नागरिकांचे जीवन, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि पुढील पिढ्यांचे भविष्य किती सुरक्षित राहते, याचाही विचार करावा लागतो. तथापि, या प्रकल्पात त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. मुळात हा परिसर भीमाशंकर अभयारण्याच्या सीमेपासून सुमारे 16 किमी, तर ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून 20 किमी अंतरावर असल्याचे बोलले जाते. प्रकल्प पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाहेर असल्याचा वन विभागाचा दावा आहे. पण, वृक्षतोड अभयारण्याच्या हद्दीबाहेर होत आहे, एवढ्या एका कारणामुळे पर्यावरणीय परिणामांची तीव्रता कमी होत नाही. जंगलाचे महत्त्व केवळ संरक्षित क्षेत्राच्या सीमारेषेवर ठरत नाही, हे संबंधितांनी लक्षात घेतले पाहिजे. वृक्ष वा झाडे हा केवळ एक घटक नाही. तर ती पक्षी, कीटक, लहान-मोठे वन्यजीव आणि असंख्य वनस्पतींच्या जीवनचक्राचा अविभाज्य भाग असतात. एकाच वेळी जंगलातील इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाडे नष्ट केली जात असतील, तर तेथील परिसंस्थाच धोक्यात येण्याची भीती असते. खरे तर वनसंपदेचा जलचक्राशी जवळचा संबंध आहे. झाडांची मुळे मातीला तोलून धरतात. जंगलातील पालापाचोळा आणि मातीची रचना पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याच्या प्रक्रियेला हातभार लावतात. किंबहुना, वृक्षतोडीबरोबरच रस्ते, बोगदे, पूल, बांधकामे वा जमिनीच्या उत्खननामुळे नैसर्गिक ढाच्याला धक्का बसला, तर त्याचे काय परिणाम होतात, हे आपण मागच्या काही वर्षांत अनुभवतच आहोत. अतिवृष्टी, भूस्खलन, डोंगर कोसळणे, महापूर हे सगळे त्याचेच परिणाम म्हणावे लागतील. मात्र, त्यातून आपण कोणताही धडा घेतलेला नाही, याचेच हे द्योतक म्हणावे लागेल. सरकारची विकासाबद्दलची तळमळ समजून घेता येईल. विकास झाला, तर रोजगार उपलब्ध होतील, हेही मान्य. पण, म्हणून आपण आपल्या मुळावरच घाव घालायचा का, हा प्रश्न आहे. अमुक इतकी झाडे तोडली, तरी आम्ही त्यापेक्षा अधिक झाडे लावणार असल्याची सारवासारव केली, की येथील यंत्रणांची जबाबदारी संपते. शेकडो वर्षांची झाडे तोडायची आणि नवी झाडे लावायची, तीही तगली तर तगली, असा हा सगळा मामला आहे. हे पाहता निसर्गप्रेमींचा या प्रकल्पाविरोधातील संताप सार्थच. पर्यावरणप्रेमी अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी तर सह्याद्रीचे तुम्हाला वाळवंट करायचे आहे का, असा सरळसरळ सवाल सरकारला केला आहे. त्याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. वास्तविक, पश्चिम घाटाचा परिसर हा जैवविविधतेच्या दृष्टीने अतिशय समृद्ध आहे. हा नैसर्गिक ठेवा जतन करणे, हे आपले उत्तरदायित्वच. परंतु, त्याऐवजी विकासाच्या नावाखाली येथील पर्यावरणावर आपण वरवंटा फिरवला, तर ती हिमालयाएवढी चूक ठरू शकते.