भारत-पाकिस्तान सशस्त्र संघर्ष शक्य

अमेरिकेच्या विचारवृंदाकडून गंभीर इशारा व्यक्त

वृत्तसंस्था / वॉशिंग्टन डीसी

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात नव्या वर्षात, अर्थात 2026 मध्ये सशस्त्र संघर्ष होण्याची दाट शक्यता आहे, असा इशारा अमेरिकेच्या विचारवृंदाकडून (थिंक टँक) देण्यात आला आहे. सध्या या दोन्ही देशांमध्ये किरकोळ स्वरुपाचे संघर्ष होतच आहेत. याच संघर्षांचे रुपांतर पुढच्या वर्षात एखाद्या मोठ्या सशस्त्र संघर्षात होऊ शकते, असे या विचारवृंदाचे म्हणणे आहे. असा संघर्ष झाला, तरी तो फार मोठा किंवा दीर्घकालीन असणार नाही. तो मर्यादित आणि अल्पकालीन असण्याशी शक्यता आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या हितसंबंधांना बाधा पोहचणार नाही, अशी शक्यताही या विचारवृंदाकडून मंगळवारी व्यक्त करण्यात आली आहे. अमेरिकन प्रशासनाच्या ‘द कौन्सिल ऑफ फॉरिन रिलेशन्स’ संघटनेने हा इशारा दिला आहे.

पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी भारतात पहलगाम येथे निर्घृण दहशतवादी हल्ला केल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात गेल्या मे महिन्यात ‘सिंदूर अभियान’ चालविले होते. या अभियानाच्या माध्यमातून भारताने पाकिस्तानच्या संरक्षण व्यवस्थेची अतोनात हानी केली होती. अशाच प्रकारचा सशस्त्र संघर्ष 2026 मध्ये पुन्हा होण्याची शक्यता आहे, असे या विचारवृंदाचे म्हणणे आहे. पाकिस्तान सातत्याने भारतात दहशतवादी कृत्ये घडवून आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशाच दहशतवादी कृत्याचे पर्यवसान सशस्त्र संघर्षात पुन्हा होऊ शकते. त्यामुळे दोन्ही देशांनी सावध भूमिका घेण्याची आवश्यकता या वृंदाने प्रतिपादिली आहे.

संरक्षण सिद्धता जोरावर

मे मधील संघर्ष थांबला असला, तरी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी आपली शस्त्रसज्जता मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यास प्रारंभ केला आहे. याचा अर्थ दोन्ही देश पुढच्या संघर्षासाठी सज्ज होत आहेत. भारताने नुकतीच 79,000 कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याचा प्रस्ताव संमत केला आहे. तर पाकिस्ताननेही शस्त्रबळ वाढविण्यास प्रारंभ केला आहे, असे वृंदाचे म्हणणे आहे.

पाकिस्तान-अफगाणिस्तान संघर्षही शक्य

पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानशीही संघर्ष होत आहे. पाकिस्तानच्या पश्चिम सीमेवर सातत्याने कुरबुरी वाढत आहेत. पाकिस्तानी सैनिकांवर हल्ले होत आहेत. तसेच पाकिस्तानविरोधी बंडखोरही सक्रीय झाले आहेत. त्यामुळे या घडामोडींचे रुपांतरही पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सशस्त्र संघर्षात होऊ शकते. मात्र, असा संघर्ष झालाच तर तोही मर्यादितच असेल, असे स्पष्ट केले गेले आहे. या विचारवृंदाने आपला अहवाल अमेरिकेच्या प्रशासनाला सादर केला आहे. अमेरिकेच्या प्रशासनाला निर्णय घेणे आणि धोरणे निर्धारित करणे, यात साहाय्यता करण्यासाठी विचारवृंदाच्या या अहवालात सूचना आहेत, अशी माहिती दिली गेली.