तरुणाईला आवाहन

भारताने स्वातंत्र्याचा 80 वा वर्धापनदिन साजरा केला. लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिरंगा फडकावत देशाला संबोधित केले. स्वातंत्र्यलढ्यातील बलिदान, देशाच्या विकासाचा संकल्प आणि भविष्यातील भारताची दिशा या तिन्हींचा मेळ त्यांच्या भाषणात दिसून आला. विशेषत: तरुणाईला केंद्रस्थानी ठेवून केलेल्या घोषणा आणि विकसित भारताच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार ही यंदाच्या भाषणाची ठळक वैशिष्ट्यो ठरली. आजचा भारत तरुणांचा भारत आहे. देशाच्या लोकसंख्येतील मोठा हिस्सा तरुणांचा असल्याने त्यांना केवळ रोजगाराच्या संधी देणे पुरेसे नाही, तर बदलत्या जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे मोफत प्रशिक्षण, ऑनलाईन मार्गदर्शन आणि शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणांना त्यामुळे विशेष महत्त्व आहे. मात्र घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामधील अंतर कमी करणे ही सरकारसमोरील खरी कसोटी आहे. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तरुणांपर्यंत या सुविधा पोहोचल्या, तरच डिजिटल आणि ज्ञानाधारित भारताची संकल्पना वास्तवात उतरेल. पंतप्रधानांनी नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात येत असल्याचा दावा केला. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने हिंसक नक्षलवादाचा प्रभाव कमी होणे ही निश्चितच सकारात्मक बाब आहे. मात्र ‘दिमागी नक्षलवादी‘ असा उल्लेख करताना त्यांनी वैचारिक मतभेद आणि हिंसक अतिरेकी विचारसरणी यातील सीमारेषा स्पष्ट ठेवणे आवश्यक आहे. लोकशाहीत सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणे, टीका करणे किंवा वेगळे मत मांडणे हा देशद्रोह नसून लोकशाहीचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे देशविरोधी हिंसक कारवाया आणि सरकारविरोधी वैचारिक मतभेद यांची सरमिसळ होऊ नये, हीच लोकशाहीची अपेक्षा आहे. या वक्तव्यामागे गेल्या काही महिन्यांमध्ये सरकारला बसल्याने विविध धक्के, जेन झीचे आंदोलन नक्कीच होते हे विसरता येणार नाही. एका वेगळ्या पद्धतीने पंतप्रधानांनी हा मुद्दा पुढे ठेवला आहे. पूर्वी तो तुकडे तुकडे गॅंग, अर्बन नक्षल, आंदोलन जीवी वगैरे उपाध्या देऊन ज्या आक्रमकतेने थेट मांडला जायचा ती आक्रमकता यावेळी नव्हती हे प्रकर्षाने दिसून आले. स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण हे केवळ सरकारच्या कामगिरीचा अहवाल देण्याचे व्यासपीठ नसते. ते देशाला आत्मपरीक्षण करण्याची संधी देणारे राष्ट्रीय व्यासपीठ असते. गेल्या 80 वर्षांत भारताने अनेक क्षेत्रांत मोठी झेप घेतली आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अवकाश, पायाभूत सुविधा, डिजिटल व्यवहार आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रगती निश्चितच अभिमानास्पद आहे. परंतु दुसरीकडे बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शिक्षणातील विषमता, आरोग्यसेवेची उपलब्धता आणि वाढती आर्थिक दरी या आव्हानांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. ‘विकसित भारत‘ हा केवळ आर्थिक वाढीचा नारा न राहता तो सर्वसामान्यांच्या जीवनमानातील सुधारणा बनला पाहिजे. देशातील प्रत्येक तरुणाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रत्येक हाताला सन्मानजनक रोजगार, शेतकऱ्याला उत्पादनाला योग्य भाव, महिलांना सुरक्षित आणि समान संधी आणि गरिबांना मूलभूत सुविधा मिळाल्या, तरच विकासाची खरी व्याख्या पूर्ण होईल. महात्मा गांधींना राजघाटावर अभिवादन करून पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिन कार्यक्रमाची सुरुवात केली, ही बाबही प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. गांधींच्या भारताची कल्पना केवळ राजकीय स्वातंत्र्यापुरती मर्यादित नव्हती. सामाजिक समता, ग्रामविकास, स्वावलंबन, नैतिक सार्वजनिक जीवन आणि शेवटच्या माणसाचा विचार हा त्यांच्या राष्ट्रनिर्मितीचा केंद्रबिंदू होता. आज तिरंग्याला सलामी देताना आपण केवळ भूतकाळातील शौर्याचे स्मरण करून थांबता कामा नये. स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या पिढीने आपल्यावर सोपवलेली लोकशाही, संविधान आणि सामाजिक एकात्मतेची मूल्ये पुढे नेणे ही वर्तमान पिढीची जबाबदारी आहे. विकसित भारताचा मार्ग केवळ सरकारच्या योजनांतून नव्हे, तर नागरिकांच्या सहभागातून तयार होणार आहे. 80 वर्षांचा हा प्रवास अभिमानाचा आहे; पण पुढचा प्रवास अधिक मोठ्या जबाबदारीचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून दिलेला संदेश तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरेल, जेव्हा त्यातील संकल्प देशाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचेल. स्वातंत्र्याची खरी परीक्षा तिरंगा किती उंच फडकतो यात नसून, त्या तिरंग्याखाली जगणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाचे जीवन किती सन्मानाने आणि सुरक्षिततेने जगता येते यात आहे. त्या दृष्टीने पंतप्रधानांनी केलेले आवाहन आणि त्यातील सकारात्मकता समाजात पसरली पाहिजे. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी देशात राजकारण करताना ही सकारात्मकता मात्र कायम ठेवली पाहिजे हेच खूप महत्त्वाचे आहे.