अमेरिकेचे व्यापारयुद्ध -ट्रम्पनॉमिक्स

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्षपद मिळवल्यानंतर त्यांनी जे धोरणात्मक बदल केले त्याचे पडसाद जागतिक पातळीवर दिसू लागले आहेत. याला धोरण युद्धाचे स्वरुप प्राप्त झाले असून भारतासह अनेक देशांच्या भांडवल बाजारात तर उत्पादन, निर्यात, रोजगार यामध्ये त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा धोरण ट्रॅप समजून घेतल्यास पुढील चार वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेला व कोणत्या अवस्थेत जाण्याची शक्यता याबाबत अंदाज बांधता येईल.

ट्रम्पनॉमिक्सचा पाया- ट्रम्प यांनी स्वीकारलेल्या आर्थिक धोरणास ट्रम्प धोरण चौकटीस ट्रम्प अर्थशास्त्र किंवा ट्रम्पनॉमिक्स संबोधले जाते. यापूर्वी त्यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या प्रथम कार्यकाळात याच धोरण पद्धतीचा स्वीकार केला होता. त्यामध्ये ‘अमेरिकेला पुन्हा महान बनवू’ (श्aव Aसग्म्a उrाat Agaग्ह श्AउA) हा प्राधान्याचा किंवा कळीचा मुद्दा असून अमेरिकन रोजगार, अमेरिकन उद्योग, अमेरिकन निर्यात व अमेरिकेचे राष्ट्रीय उत्पन्न व डॉलर सक्षमता, बलवत्तरता यावर प्रामुख्याने भर आहे. हे सर्व करणे कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षास आवश्यक व अपरिहार्य असले तरी या धोरणातील आक्रमकता व विशेषत: इतर  देशाबरोबरचे व्यापार संबंध यातून व्यापार युद्धाचे, धमकावण्याचे सत्र सुरु केले त्याचे परिणाम दिसत आहेत. ‘अमेरिका पुन्हा महान बनवू’ ही संकल्पना 1914 मध्ये वुड्रो विल्सन यांनी मांडली होती. नंतरही त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न झाला होता. आपल्या देशातील लोकांच्या मनावर एखाद्या  घोषणेचा जादुई परिणाम करून लोकमत आपल्या बाजूस केंद्रीत करण्याचा प्रयत्न सर्वच देशातील नेते करतात व काही यशस्वी होतात (आपल्याकडे विकसित भारताचे धोरण-चलन याच प्रकारचे आहे)

ट्रम्प धोरणाचे मुख्य घटक व निर्णय- अमेरिकेची व्यापारतूट चीनबरोबर सर्वाधिक असल्याने त्या देशाच्या आयात मालावर 60 टक्के तर इतर देशाच्या आयातीवर 10 ते 20 टक्के जकात लादण्याचे धोरण सत्ता संपादनापूर्वीच त्यांनी जाहीर केले होते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्य राष्ट्राने सर्व नियम धाब्यावर बसवून मनमानी धोरण हे ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. विकसनशील राष्ट्रांना सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र (श्इऱ्-श्दू इaन्दल्rाd ऱूग्दह) या अंतर्गत कर आकारणीच्या सवलती होत्या. त्या रद्द करून आता जशास तसे (Rाम्ग्ज्rदम्aत्) तत्व स्वीकारल्याचे स्पष्ट केले. अमेरिकेची व्यापारतूट कमी करून डॉलर मजबूत ठेवण्यास हे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. भारताबाबतही अशाच प्रकारची आक्रमक भूमिका असून भारतीय आयातीवर 10 ते 20 टक्के आयातकर वाढवला. औषधांच्या आयातीवर 25 टक्के जकात वाढवली असून या जकात वाढीने भारतास 7 अब्ज डॉलरचा फटका बसला असून हे नुकसान पुढे अधिक वाढणार आहे. अमेरिकेला भारताने अनेक वस्तुंच्या विशेषत: टेस्ला कंपनीस इलेक्ट्रीक कारबाबत जकात मोठ्या प्रमाणात घटवली व संरक्षण साहित्य (विमाने) खरेदीचा प्रस्ताव स्वीकारुनही ट्रम्प यांनी धोरण कुऱ्हाड धारदार पद्धतीने चालवलीच आहे. भारत करदहशतवादी देश आहे ही त्यांची भूमिका प्रारंभापासूनच आहे!

स्थलांतरीत किंवा घुसखोर मनुष्यबळ- डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक धोरणाचा दुसरा महत्त्वाचा घटक हा अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांना किंवा घुसखोरांना परत पाठवण्याचे आहे. एकूण अमेरिकेच्या रोजगारातील वाटा हे स्थलांतरित घेतात व त्यामुळे अमेरिकनांना रोजगार मिळत नाही असे यामागील तर्कशास्त्र आहे. अमेरिकेत अनेक प्रकारचे विशेषत: कष्टाचे रोजगार डॉलर कमाईमुळे आकर्षक वाटतात व त्यामुळेच अत्यंत धोकादायक अशा डंकी मार्गाचा वापर करून अमेरिकेत जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करतात. अशा सर्व घुसखोर विदेशी लोकांना त्यांच्या देशात सोडून देण्याच्या धोरणातून भारतात लष्करी विमानातून हातापायात बेड्या घालून पाठवण्याचे अचाट धाडस त्यांनी दाखवले. इतर देशातील घुसखोरांना हा ‘धडा’ देण्याचा प्रयत्न होता. ट्रम्प यांचे हे धोरण जर 100 टक्के यशस्वी झालेच तर अमेरिकेत अभूतपूर्व रोजगार टंचाई निर्माण होऊन त्यांचे मोठे नुकसान होणार असले तरी वेडेपणास मर्यादा नसते, या न्यायाने आपला धोरण दहशतवाद ते चालूच ठेवतील.

विदेशी मदत धोरण- अमेरिकेमार्फत विविध जागतिक संस्थांना व विविध देशांना आर्थिक मदत दिली जाते. याबाबत ट्रम्प यांनी अशा सर्व मदतीचा पुनर्विचार करून अमेरिकेच्या हितास, प्रगतीस, ध्येयधोरणास विसंगत असणारी सर्व मदत थांबवण्याचा निर्णय घेतला असून भारतास दिलेली 2.1 कोटी डॉलर्स ही मदत वादग्रस्त ठरली आहे. नेमकी ही मदत किती व भारतास की बांगलादेशास याबाबतच संभ्रम असला तरी अमेरिकेच्या मदतीने अनेक सामाजिक उपक्रम सातत्याने चालू असतात व ही मदत जवळपास 1800 कोटीची असल्याचा अंदाज आहे. ट्रम्प यांच्या मते पर्यावरण समस्या हा भ्रम असून त्याकरिता मदत देण्याची गरज नाही, अशी धारणा असल्याने ही मदत बंद केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेस (sंप्ध्) दिली जाणारी मदत चीनला लाभदायी ठरते व कोरोना काळात चीनने त्याची हाताळणी योग्य न केल्याचा ठपका ठेवत ही मदत बंद करण्याचा निर्णय तुघलकी ठरतो. अमेरिकेचे मदत संकेत स्थळ 2 फेब्रुवारीपासून बंद केले! विदेशी मदतीत घेतलेला यू टर्न जागतिक सहकार्य, शांतता व कल्याण यावर मोठा आघात ठरतो.

डॉलर प्रभुत्व- अमेरिकन डॉलरला पर्यायी चलन निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा देशाविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा ब्रिक्स देशांना दिला असून बळकट डॉलर-बळकट अमेरिका हे सूत्र ठेवले आहे. अमेरिका आयातकर वाढवणार या भीतीतून व अमेरिकेत वाढणारे सोन्याचे दर यातून इंग्लंडमधून मोठ्या  प्रमाणात सोने काढून घेतले गेले. जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता व मंदीची शक्यता यातून सोने पसंतीचे साधन ठरले. सुवर्णदर 1 लाख प्रति 10 ग्रॅम हा टप्पा लवकरच गाठण्याची शक्यता निर्माण झाली. डॉलर इतर चलनाच्या तुलनेत प्रबळ झाल्याने आता डॉलरचा ओघ अमेरिकेकडे सुरु झाला. यातून भारतासारख्या देशातील भांडवल बाजारातून निधी पलायन सुरु झाले. गेल्या 5 महिन्यात शेअर बाजार 10,000 पेक्षा अधिक किंवा 13 टक्के घटला व भारतीय गुंतवणूकदारांचे 50 लाख कोटीचे गुंतवणूक नुकसान झाले.

पुढे काय? : पुढील अर्थकारणाची दिशा ही अमेरिकेच्या एकांगी व्यापारयुद्धास प्रत्युत्तर देणारी व परिणामी अमेरिकेस प्रतिबंध करणारी असणार आहे. युरोपीयन देश, जर्मनी, फ्रान्स व विशेषत: चीन प्रत्युत्तर धोरण (Rाtaत्ग्atग्दह) स्वीकारुन व्यापारयुद्ध नव्या स्तरावर नेतील. यामध्ये भारतीय निर्यात व परिणामी अमेरिकेवर अवलंबून असणारे उद्योग-सेवा यांना बदलत्या स्थितीचा आव्हानात्मक सामना करावा लागेल. अमेरिकेचे आक्रमक धोरण युद्ध दीर्घकालीन परिणामाच्या दृष्टीने अमेरिकेतच भाववाढ करणारे, रोजगार, उत्पादन बिघडवणारे ठरण्याची शक्यता वर्तवली जाते. जागतिक व्यापारात विश्वासू सहकारी ही प्रतिमा मोडून काढणारे सध्याचे धोरण अल्पकाळात धक्कातंत्र यश दिले तरी त्याची किंमत अमेरिकेस जागतिक व्यापारात बहिष्कृत होण्याचा धोका आमंत्रित करते.

प्रा. विजय ककडे