ग्रीनलँडवरून अमेरिका-युरोप आमने-सामने

डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिला इशारा : युरोपीय देशांकडून संयुक्त वक्तव्य जारी

वृत्तसंस्था/ ब्रसेल्स

अमेरिकेने मागील आठवड्यात व्हेनेझुएलावर आक्रमण आणि अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक करत पूर्ण जगाला चकित केले होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या पावलावर जोरदार टीकाही झाली आणि निंदा करणऱ्यांमध्ये अनेक पाश्चिमात्य देशही सामील होते. आता व्हेनेझुएलानंतर ट्रम्प हे ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याची योजना आखत असून अमेरिकेने वारंवार सैन्याची मदत घेण्यास हयगय करणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. अमेरिकेच्या या योजनेवरून पाश्चिमात्य देशांचा संताप व्यक्त झाला आहे. अमेरिकेने ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला तर ही कृती युरोपसोबत युद्धासमान असेल असा थेट इशारा अनेक युरोपीय देशांनी अमेरिकेला दिला आहे. यामुळे 75 वर्षे जुन्या नाटो आघाडीत टोकाचे मतभेद निर्माण झाले आहेत.

यापूर्वी ट्रम्प यांचे सहकारी स्टीफन मिलर यांनी ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा अधिकार आहे, डेन्मार्कचा नाही असे वक्तव्य पेले होते. ग्रीनलँडच्या डेन्मार्कवरील अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत व्हाइट हाउसचे डेप्युटी चीफ ऑफ स्टाफ आणि ट्रम्प यांचे सल्लागार स्टीफन मिलर यांनी डॅनिश क्षेत्र अमेरिकेचा हिस्सा असायला हवे असे मंगळवारी म्हटले आहे.

डेन्मार्क कुठल्या अधिकाराने ग्रीनलँडवर नियंत्रणाचा दावा करतो? त्यांच्या क्षेत्रीय दाव्याला आधार कोणता आहे? अमेरिका नाटोची शक्ती आहे. आर्क्टिक क्षेत्राला सुरक्षित करणे, नाटो आणि नाटोच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी  ग्रीनलँड हे अमेरिकेचा हिस्सा असावे अशी टिप्पणी मिलर यांनी केली आहे.

अमेरिकेची निंदा

या पार्श्वभूमीवर 8 युरोपीय देशांच्या नेत्यांनी डेन्मार्क आणि त्याचे स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलँडचे जोरदार समर्थन केले. फ्रान्स, जर्मनी, इटली पोलंड, स्पेन, डेन्मार्क आणि ब्रिटनच्या नेत्यांनी एक संयुक्त वक्तव्य जारी करत अमेरिकेच्या योजनेची निंदा केली. ग्रीनलँड येथील लोकांचे आहे. डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडशी निगडित प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडचा आहे. आर्क्टिकमध्ये कुठल्याही देशाची सुरक्षा नाटो सहकाऱ्यांसाब्sात मिळून प्राप्त केली जावी असे या संयुक्त वक्तव्यात म्हटले गेले आहे.

युरोपसोबत युद्धासमान

तर वैयक्तिक स्वरुपात युरोपीय नेत्यांनी अधिक कठोर वक्तव्यं केली आहेत. अमेरिकेने ग्रीनलँडवर कब्जा केल्यास हे युरोपसोबत युद्धासारखे असेल. डेन्मार्कवर अमेरिकेने हल्ला केल्यास डेन्मार्कच्या रक्षणाची जबाबदारी नाटो सदस्यांची असण्र आहे. ग्रीनलँड डेन्मार्कचा हिस्सा आहे, तर डेन्मार्क नाटोचा हिस्सा असल्याने तात्विक स्वरुपात ग्रीनलँडही नाटोच्या सुरक्षेच्या अधीन असेल अशी टिप्पणी जर्मनीचे विदेशमंत्री जोहान वाडेफुल यांनी केली आहे. तर डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा कुठलाही हल्ला नाटो समाप्त होण्याचे कारण ठरणार असल्याचा इशारा दिला आहे. ग्रीनलँड कुठल्याही प्रकारची धमकी किंवा सौदेबाजी सहन करणार नाही असे उद्गार ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन यांनी काढले आहेत.

ग्रीनलँडवरून वाद का?

ग्रीनलँड 1721 ते 1953 पर्यंत डॅनिश वसाहत होती. परंतु आता ग्रीनलँड डेन्मार्कमधील एक स्वायत्त क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र बऱ्याचअंशी स्वशासित आहे. परंतु डेन्मार्क ग्रीनलँडचे विदेश धोरण, संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच पतधोरणाला नियंत्रित करतो.