भारतासाठी अमेरिकेकडून स्वत:च्या कायद्यात दुरुस्ती

पाकिस्तान-चीनला झटका : भारताला मिळणार संवेदनशील तंत्रज्ञान

वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन

जगातील सर्वच देश आता भारताच्या सामर्थ्याला ओळखून आहेत. तर जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेने देखील भारतासोबतची मैत्री निभावण्यासाठी स्वत:च्या कायद्यात बदल केला आहे. क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आणि अंतराळ क्षेत्रात भारताची क्षमता अन् शक्ती पाहता अमेरिकेने स्वत:च्या जुन्या कायद्यात भारताला अनुकूल ठरेल अशाप्रकारची दुरुस्ती केली आहे.

अमेरिका स्वत:च्या मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिम (एमटीसीआर) अंतर्गत निर्यात नियंत्रण धोरणांमध्ये बदलत आहे. अमेरिकेच्या कायद्यातील या बदलाचा उद्देश भारत आणि अमेरिकेदरम्यान अंतराळ अन् क्षेपणास तंत्रज्ञाना सहकार्य आणखी मजबूत करणे असल्याचे व्हाइट हाउस्च्या मुख्य उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन फाइनर यांनी सांगितले आहे.

एमटीसीआर एक करार असून तो 1986 मध्ये क्षेपणास्त्र अन् त्याच्या तंत्रज्ञानांच्या प्रसाराला रोखण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. भारत 2016 मध्ये या कराराचा सदस्य झाला होता. परंतु एमटीसीआरच्या काही मर्यादांमुळे भारत आणि अमेरिकन कंपन्यांदरम्यान भागीदारी वृद्धींगत होऊ शकली नाही. याचमुळे अमेरिकेने आता हे सर्व अडथळे दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भारतीय आणि अमेरिकन कंपन्या मिळून काम करू शकणार आहेत.

एमटीसीआरच्या नियमांमधील बदलानंतर आता दोन देश परस्परांसोबत क्रिटिकल तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करू शकतील. अमेरिका आता अंतराळ क्षेत्रातही भारतासोबत मिळून काम करू इच्छितो. यामुळे दोन्ही देश अंतराळाच्या क्षेत्रात नवी उंची गाठू शकणार आहेत.

एमटीसीआरच्या नियमांमध्ये भारतासाठी बदल करण्याचा अमेरिकेचा हा निर्णय पाकिस्तान आणि चीनसाठी मोठा झटका आहे. एकीकडे पाकिस्तानला अमेरिकेकडून होणाऱ्या सैन्य सहकार्यात कपातीला सामोरे जावे लागत आहे. तर दुसरीकडे चीनला भारत-अमेरिका भागीदारीमुळे मोठ्या आव्हानाला तोंड द्यावे लागणार आहे.