एच-1बी व्हिसा शुल्क नियमांमध्ये सुधारणा

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नियम बदलले : केवळ पहिल्यांदा अर्ज करताना 88 लाख रुपये भरावे लागणार

► वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन डीसी

एच-1बी व्हिसा अर्ज शुल्कात 1,00,000 डॉलर्सची म्हणजेच जवळपास 88 लाख रुपये वाढ करण्याच्या आदेशामुळे भारत आणि अमेरिकेतील रोजगार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात खळबळ माजली असतानाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नियमात बदल केले आहेत. अमेरिकेच्या नव्या एच-1बी धोरणामुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या इतर देशांतील नागरिकांसमोर एक नवीन आव्हान निर्माण झाले होते. मात्र, आता हा निर्णय आगामी व्हिसा लॉटरी प्रक्रियेमध्ये येणाऱ्या नवीन व्हिसा अर्जांना लागू होईल, असे जाहीर करतानाच विद्यमान व्हिसा धारक आणि नूतनीकरण करणाऱ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

व्हाईट हाऊसने या मुद्यावर त्वरित प्रतिक्रिया देत 1 लाख डॉलर्स हे शुल्क वार्षिक किंवा मागील अर्जांना लागू नाही आणि सध्या अमेरिकेत काम करणाऱ्या किंवा परदेशात प्रवास करणाऱ्या व्यावसायिकांना पुन्हा प्रवेश करताना हे मोठे शुल्क भरावे लागणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी रविवारी सोशल मीडियावर एच-1बी व्हिसाबद्दल अनेक अपडेट्स शेअर केले. 88 लाख रुपये शुल्क दरवर्षी लागू होणार नाही. हे एकवेळ (वन टाईम) शुल्क असून ते अर्ज करतानाच आकारले जाईल, असे लेविट यांनी सांगितले. हे बदल फक्त लॉटरीद्वारे काढलेल्या नवीन व्हिसावर लागू होतील. विद्यमान व्हिसा धारकांसाठी, नूतनीकरण केलेल्यांसाठी किंवा 21 सप्टेंबरपूर्वी अर्ज केलेल्यांसाठी नियमांमध्ये कोणताही बदल नाही, असेही त्यांनी जाहीर केले.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी सकाळी एच-1बी व्हिसासाठी अर्ज शुल्क वाढवून 88 लाख रुपये केल्यानंतर, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट आणि अमेझॉन सारख्या टेक कंपन्यांनी त्यांच्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना रविवारपर्यंत अमेरिकेत परतण्यास सांगितले. दरम्यान, व्हाईट हाऊसने एच-1बी व्हिसा अर्जांवर ट्रम्पच्या शुल्कवाढीचे समर्थन करण्यासाठी एक स्पष्टीकरणपर पत्रक जारी केले. यामध्ये अनेक नियमांबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकन नोकऱ्यांचे संरक्षण होईल कारण परदेशी कामगार कमी वेतनावर अमेरिकन नोकऱ्या घेत आहेत. कंपन्या स्वस्त दरात परदेशी लोकांना कामावर ठेवत आहेत आणि अमेरिकन लोकांना काढून टाकत आहेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

व्हाईट हाऊसने नियमांमध्ये सुधारणा करताना आकडेवारी सादर केली. यामध्ये 2003 मध्ये एच-1बी व्हिसा धारकांचा वाटा 32 टक्के होता, जो अलिकडच्या वर्षांत 65 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचे सांगण्यात आले. नवीन संगणक विज्ञान पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्के आहे. हा दर संगणक अभियांत्रिकी पदवीधरांमध्ये 7.5 टक्के असून तो जीवशास्त्र किंवा कला इतिहास पदवीधरांपेक्षा दुप्पट आहे. 2000 ते 2019 पर्यंत परदेशी एसटीईएम (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) कामगारांची संख्या दुप्पट झाल्याचेही सांगण्यात आले.

उदाहरणांमधून मांडली सत्यता

व्हाईट हाऊसने कमी पगारावर एच-1बी कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या आणि अमेरिकन कामगारांना कामावरून काढून टाकणाऱ्या कंपन्यांची उदाहरणे दिली आहेत. एका कंपनीला 2025 मध्ये 5,189 एच-1बी व्हिसा मिळाला पण 16,000 अमेरिकन कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. दुसऱ्या कंपनीला 1,698 एच-1बी व्हिसा मिळाला पण ओरेगॉनमध्ये 2,400 अमेरिकन कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. तिसऱ्या कंपनीने 2022 पासून 25,075 एच-1बी व्हिसा मिळाल्यानंतर 27,000 अमेरिकन कामगारांना कामावरून काढून टाकले, असेही निदर्शनास आले आहे.

अमेरिकनांच्या नोकऱ्या वाचवण्यासाठी पवित्रा

एच-1बी व्हिसा नियमात बदल करण्यामागे अमेरिकन कामगारांना प्राधान्य देणे आणि बेरोजगारी दूर करणे असा ट्रम्प यांचा पवित्रा होता असे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे. लोकांनी ट्रम्प यांच्याकडे अमेरिकन लोकांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे. नवीन व्यापार करारांद्वारे ते अमेरिकेत नोकऱ्या परत आणण्यात यशस्वी होतील, असे निवेदनात म्हटले आहे. यापूर्वीच्या म्हणजेच जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात बहुतांश नोकऱ्या परदेशी जन्मलेल्या कामगारांकडे गेल्याचेही व्हाईट हाऊसने नमूद केले आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे निवेदन

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ताबडतोब एक निवेदन जारी केले आहे. कुशल प्रतिभेने भारत आणि अमेरिकेच्या विकासाच्या गतीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. या निर्णयाचा कुटुंबांच्या जीवनावर परिणाम होईल. अमेरिकेने मानवतावादी परिणामाचा विचार केला पाहिजे. कायदेशीर आव्हाने, कॉर्पोरेट आव्हाने आणि कुटुंबांसाठीच्या चिंता यासह अनेक प्रश्न कायम आहेत. एच-1बी हा केवळ इमिग्रेशन धोरणाचा मुद्दा नाही तर येणाऱ्या काळात तो अर्थशास्त्र, राजनयिकता आणि मानवतेची परीक्षा बनणार असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे.