पात्रता नियम मध्येच बदलणे अवैध

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सार्वजनिक पदांवर नियुक्ती करण्यासाठीच्या पात्रतेचे निकष आणि नियम सेवाकाळात मध्येच बदलता येणार नाहीत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी हा निर्णय दिला. सार्वजनिक सेवांवरील नियुक्त्यांचे नियम मध्येच बदलणे हे समानतेचा नियम आणि पक्षपात विरोधातील नियम यांच्या विरुद्ध आहे काय, असा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली होती. निर्णयपत्राचे लेखन या पीठातील एक न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांनी केले. सार्वजनिक पदांवर नियुक्ती करताना ज्या सेवाशर्ती किंवा नियम होते, तेच संपूर्ण सेवाकाळात उपयोगात आणले गेले पाहिजेत, असे निर्णयपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

परिवर्तन करायचे असल्यास...

नियुक्ती झाल्यानंतच्या सेवाकाळात नियमांमध्ये किंवा नियुक्ती प्रक्रियेत परिवर्तन करायचे असल्यास, असे परिवर्तन नि:पक्षपातीपणाने केले पाहिजे. तसेच ते भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 14 अनुसार असावयास हवे. समानतेच्या अधिकाराचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे, असेही निर्णयपत्रात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

सूचीतील नावांसंबंधी...

नियुक्त केल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सूचीत नाव असणे याचा अर्थ नियुक्ती झालीच पाहिजे असा होत नाही. मात्र, नियुक्ती करणाऱ्या प्राधिकरणाने याची समर्पक कारणे स्पष्ट केली पाहिजेत. सूचीत नाव असूनही नियुक्ती का करण्यात आली नाही, याची कारणे समजून घेण्याचा अधिकार संबंधित व्यक्तीला आहे. त्यामुळे नियुक्ती करावयाची नसल्यास कारणे दिली पाहिजेत, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले असून यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

प्रकरण काय आहे...

हे प्रकरण राजस्थानातील होते. राजस्थान उच्च न्यायालयात 2009 मध्ये भाषांतरकारांची 13 पदे भरण्यात येणार होती. नियुक्तीसाठी नियम आणि अटी बनविण्यात आल्या होत्या. लेखी परीक्षा आणि मुलाखती झाल्यानंतर या पदांसाठी उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. तथापि, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने लेखी परीक्षेत किमान आवश्यक गुण 75 पर्यंत वाढविले होते. त्यामुळे सूचीतील केवळ 3 जण या पदांसाठी पात्र ठरणार होते. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. सेवेच्या अटी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बदलण्यात येणार नाहीत, असा महत्वपूर्ण निर्णय या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.