ऑपरेशन टायगरसोबतच शिंदेंचे भाजपशी शीतयुध्द !
राज्यातील ज्या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला शह देण्यात स्थानिक आघाडी किंवा युतींना यश मिळाले, त्या नेत्यांना आता विरोधीपक्षा पेक्षा किंवा सरकारमधील भाजप किंवा सुनेत्राताईंच्या राष्ट्रवादीपेक्षा एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व आणि शिंदे यांची शिवसेना जवळची वाटत आहे. अजितदादांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीतील अंतर्गत संघर्ष तर भाजपातील स्थानिक पातळीवरील सत्तेमुळे थेट हुकुमशाही वृत्ती दिसून येत आहे.
राज्यात अधूनमधून एकच चर्चा होत असते ती म्हणजे एकनाथ शिंदे हे शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार फोडणार याची. यावेळी मात्र ही चर्चा थोडी पुढे झाल्याच्या बातम्या आल्या. त्यात एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच्या बैठकीला ठाकरे गटाचे काही खासदार प्रत्यक्ष ऑनलाईन उपस्थित असल्याच्या बातम्या आल्या. त्यामुळे गेला आठवडा हा शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या हेवेदावे आणि आरोप प्रत्यारोपाने गाजला. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निकालाचा लेखाजोखा पाहिल्यास भाजपानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने चांगले यश मिळवले. शिंदे यांच्या शिवसेनेला यश मिळाले. त्यातील बहुतांश ठिकाणी शिंदे यांच्या शिवसेनेचा सामना हा भाजपशी झाल्याचे बघायला मिळाले. म्हणजेच मतदारांसमोर भाजप आणि शिवसेना पर्याय असल्यास शिवसेनेला मतदारांनी पसंती दिल्याचे दिसले.
भाजपचा खासदार, आमदार, मंत्री, पालकमंत्री असताना देखील अनेक ठिकाणी स्वबळावर भाजपची सत्ता येऊ शकली नाही. ज्या ठिकाणी भाजपविरोधी सत्ता आली आहे, त्यांना सरकारमधील शिवसेना जवळची वाटू लागली आहे. राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते अजितदादांनी भाजप विरोधातील लोकांना स्थानिक पातळीवर बळ दिलं, मात्र दादांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवारांकडे आलेली पक्षाची धुरा, दादांच्या निधनानंतर प्रफुल पटेल आणि सुनिल तटकरे यांच्यावर पक्षावर वर्चस्व ठेवण्यासाठी करण्यात आलेल्या आरोपानंतर राष्ट्रवादीत नेतृत्वाबाबत साशंकता निर्माण झाली. तर दुसरीकडे भाजपला शह देण्याची ताकद ठेवणाऱ्या लोकांना आता शिंदे यांची शिवसेनाच जवळची वाटू लागली आहे. शिवसेनेत फुट पडल्यानंतर सत्तेत राहिलेल्या शिंदे यांनी शिवसैनिकांना आणि नेत्यांना बळ देण्याचे काम केले आहे. शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या योगेश कदम, संजय शिरसाट, भरत गोगावले यांच्यासह अनेक मंत्र्यांवर आरोप झाले. मात्र शिवसेनेच्या एकाही मंत्र्यांचा राजीनामा झाला नाही. साताऱ्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी झालेला राडा आणि यावेळी मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांना देण्यात आलेली अपमानास्पद वागणूक यामुळे युतीत चांगलाच तणाव निर्माण झाला होता.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच गाजला. अधिवेशनात उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी विधानपरिषदेत पोलीस अधीक्षक यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. मात्र पोलीस अधीक्षकांचे निलंबनाचे आदेश मागे घेणे, यामुळे सत्ताधारी पक्षातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत भाजपच्या विरोधात रोष असल्याचे दिसत आहे. भाजपला स्थानिक पातळीवर निवडणूकपूर्व युती करण्यासाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने विनंती केली. मात्र भाजपच्या डोक्यात स्वबळावरील सत्तेचा वारु डोक्यात गेल्याने, शिवसेना राष्ट्रवादीने भाजपला वगळता युती केली. या युतीला अनेक ठिकाणी यश मिळाल्यानंतर मात्र भाजपने सत्तेसाठी वाटेल ते करण्याची तयारी ठेवली. सत्तेसाठी वाटेल त्या वृत्तीमुळे स्थानिक पातळीवर शिवसेना नेतृत्वाला प्रतिसाद मिळताना दिसतआहे.
सत्ताधारी पक्षातीलच भाजप आणि शिवसेनेत सुप्त संघर्ष पहायला मिळत आहे. त्यात विरोधातील महाविकास आघाडीतील एकही पक्ष कुठे दिसत नाही. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही पातळ्यांवर सत्ताधारी पक्षातील मित्रपक्ष भूमिका घेताना दिसत आहे. खासदारांच्या ऑपरेशन लोटसमुळे महाविकास आघाडीतील पक्षांना आपले खासदार सांभाळण्याचे मोठे आव्हान आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे खासदार अधिक आहेत. या खासदारांना गळाला लावून खासदारांची दोन अंकी संख्या करण्यासाठी शिवसेनेचे प्रयत्न सुरू असल्याची वारंवार चर्चा होते. केंद्रातील मोदी सरकारला पाठींबा दिलेल्यामंध्ये नितीश कुमारांचे 12, चंद्राबाबु नायडु यांचे 16 तर एकनाथ शिंदे यांचे अवघे 7 खासदार असल्याने ही संख्या दोन अंकी कशी होईल, यासाठी बिनटाक्याचे ऑपरेशन करण्यासाठी शिंदे प्रयत्न करतात. मात्र त्यात त्यांना यश येताना दिसत नाही. देवेंद्र फडणवीसांना शिंदेंचे दिल्लीतील महत्व वाढू द्यायचे नसल्यानेच हे ऑपरेशन होत नसल्याचे बोलले जात आहे.
अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण होऊ शकते. त्यामुळे शरद पवारांचे खासदार फुटण्याची शक्यता कमी आहे तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षात असलेली नाराजी, प्रियंका चर्तुवेदी यांना पुन्हा उमेदवारी न दिल्याने त्यांनी व्यक्त केलेली नाराजी, उद्धव ठाकरे यांनी खासदारांशी संपर्क न ठेवल्याने आणि केवळ मुंबई केंद्रीच राजकारण ठेवल्यानेच ठाकरे यांच्या समोरची आगामी काळातली रणनिती ही मत्त्वाची ठरणार आहे. अन्यथा ऑपरेशन टायगर होण्यास वेळ लागणार नाही.
प्रवीण काळे