आलमट्टी : आता तरी लक्ष द्या!

आलमट्टी धरण उंची वाढीचा वाद हा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमधील कृष्णा नदीच्या पाणीवाटप आणि पूर व्यवस्थापनाशी संबंधित एक जटिल आणि संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. विशेष करून 2005 साली आलेल्या आणि त्यानंतरच्या महापुरानंतर या धरणाची उंची वाढू देऊ नये अशी मागणी जोर धरत आहे. मात्र या प्रश्नाकडे महाराष्ट्रातील नेत्यांनी योग्य वेळी लक्ष न दिल्याने परिस्थिती जटिल बनली आहे. कर्नाटकातील विजापूर आणि बागलकोट जिह्यांत कृष्णा नदीवर बांधलेल्या या धरणाची उंची सध्या 519.6 मीटर आहे. कर्नाटक सरकारने ही उंची 524.25 मीटरपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्याला केंद्रीय जल आयोगाने 2024 मध्ये मंजुरी दिली. या निर्णयात महाराष्ट्राचे पूर्व जलसंपदा सचिव वडनेरे यांच्या समितीच्या अहवालाचा महत्त्वाचा वाटा आहे, ज्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात, विशेषत: सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिह्यांमध्ये पूराचा धोका वाढला आहे. वडनेरे समिती, ज्याची स्थापना 2018 मध्ये केंद्रीय जल आयोगाने केली होती, तिला आलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीच्या पर्यावरणीय, सामाजिक आणि तांत्रिक परिणामांचा अभ्यास करण्याचे काम देण्यात आले होते. समितीने 2023 मध्ये आपला अहवाल सादर केला, ज्यात धरणाची उंची 524.25 मीटरपर्यंत वाढवण्यास पाठिंबा दर्शवला. अहवालात कर्नाटकला 80 टीएमसी अतिरिक्त पाणीसाठ्याचा लाभ होईल आणि यामुळे शेती आणि पाणीपुरवठा सुधारेल असे नमूद आहे. तथापि, यामुळे महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यातील पूरपरिस्थिती बिकट होईल याचा पुरेसा विचार झाला नाही.

पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिह्यांमधील 30 मोठी आणि 110 लहान गावे कायमस्वरूपी पाण्याखाली जाण्याचा धोका आहे. 2005, 2019 आणि 2021 मधील महापुरांना आलमट्टी धरणातील उच्च पाणीपातळी कारणीभूत होती, असे ‘कृष्णा महापूर नियंत्रण समिती’च्या अहवालात नमूद आहे. वडनेरे समितीने पूरप्रवण क्षेत्रांचा सखोल अभ्यास न करता आणि महाराष्ट्राच्या पुरबाधित गावांच्या पुनर्वसन योजनेचा प्रस्ताव न मांडता उंचीवाढीला हिरवा कंदील दाखवला. यामुळे सांगली आणि कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे, कारण येथील सुपीक जमिनी आणि गावे पाण्याखाली जाऊ शकतात. कृष्णा लवादाने (1976 सालचा बच्छावत आयोग) आलमट्टी धरणाची उंची 524.25 मीटरपर्यंत वाढवण्यास तत्त्वत: मान्यता दिली होती, परंतु पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांमुळे केंद्र सरकारने अंतिम मंजुरी रोखली होती. 2023 मध्ये वडनेरे समितीच्या अहवालानंतर, कर्नाटक सरकारने पुन्हा दबाव वाढवला. केंद्रीय जल आयोगाने ऑगस्ट 2024 मध्ये पर्यावरणीय आणि तांत्रिक मूल्यांकनाच्या आधारे उंचीवाढीला मंजुरी दिली. या मंजुरीदरम्यान, समितीने कर्नाटकला पावसाळ्यात (जून-ऑगस्ट) पाणीपातळी 517.4 मीटरवर ठेवण्याचे निर्देश दिले, परंतु याचे पालन होत नसल्याचा आरोप महाराष्ट्रातील स्थानिक संघटनांनी केला आहे.  2023-2024 मध्ये वडनेरे समितीचा अहवाल स्वीकारला गेला, तेव्हा महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनी ठोस भूमिका न घेणे हा विवादाचा प्रमुख मुद्दा आहे. 2024 मध्ये महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होत्या, आणि याच काळात मंजुरीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात होती. सत्ताधारी महायुती (भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस) आणि विरोधी महाविकास आघाडी (काँग्रेस, शिवसेना-उबाठा, राष्ट्रवादी-शरद पवार) यांनी निवडणूक प्रचारावर लक्ष केंद्रित केले, परंतु आलमट्टी वादाकडे दुर्लक्ष केले. जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांच्या मते, महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी कर्नाटकच्या आक्रमक धोरणाविरोधात एकजुटीने लढा देण्याऐवजी राजकीय स्वार्थ साधले. काल सांगली आणि शिरोळ येथे झालेल्या चक्काजाम आंदोलनाने हा विषय पुन्हा चर्चेत आणला, परंतु मंजुरीच्या काळात स्थानिक नेत्यांनी केंद्रावर दबाव टाकला नाही. कर्नाटक सरकारचा दावा आहे की, उंचीवाढीमुळे 200 टीएमसी पाणीसाठा होईल, ज्यामुळे शेती आणि पाणीपुरवठ्यासाठी फायदा होईल.

तर महाराष्ट्र सरकारने धरणाची पाणीपातळी 517.4 मीटरवर ठेवण्याची मागणी केली आहे, परंतु कायदेशीर लढाईत ठोस प्रगती झालेली नाही. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांनी तटस्थ भूमिका घेतली आहे, कारण त्यांचा पाणीवाटपातील हिस्सा कायम राहील. अशा काळात आपले नुकसान लक्षात घेऊन महाराष्ट्राने कायदेशीर लढा देणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दावा दाखल करावा. यापूर्वी 2000 मध्ये अशा दाव्यामुळे उंचीवाढीला स्थगिती मिळाली होती. याशिवाय काही समन्वयाचेही धोरण ठेवावे. सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिह्यांसाठी स्वतंत्र पूर व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करावे. विस्थापित होणाऱ्या काही गावांसाठी कर्नाटक आणि केंद्र सरकारने संयुक्त पुनर्वसन योजना राबवावी. खोऱ्यातील सर्व राज्यांनी जल व्यवस्थापानावर लक्ष द्यावे. नद्यांचा गाळ काढणे, वृक्षतोड रोखणे आणि जलसाठवण क्षमता वाढवावी. यापूर्वी पर्यावरणतज्ञ मेधा पाटकर यांनी अशा प्रकल्पांच्या त्यांच्या सामाजिक परिणामांकडे लक्ष वेधले आहे,  आलमट्टी धरणातील पाणीपातळी नियंत्रित न झाल्यास सांगली-कोल्हापूरला दरवर्षी महापुराचा धोका राहील. असे त्यांचे मत आहे. वडनेरे समितीच्या अहवालाने आलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीला मंजुरी देताना महाराष्ट्राच्या हितांचा विचार केला नाही, ज्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात पूर आणि विस्थापनाचा धोका वाढला आहे. 2023-2024 मधील मंजुरीच्या काळात महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी गप्प राहणे हे राजकीय अपयश आहे. कायदेशीर, वैज्ञानिक आणि सामाजिक उपाययोजनांद्वारे हा धोका कमी करता येईल, परंतु यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. सांगली आणि कोल्हापूरच्या नेत्यांनी दोन्ही जिह्यांच्या सीमेवर एकत्र येऊन शक्तिप्रदर्शन केले तरी याचा फटका शेजारच्या कर्नाटकातील बेळगाव, विजापूर, बागलकोट, रायचूर या जिह्यांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर फटका बसतो. प्रत्येक पावसाळ्यात जुलै आणि ऑगस्ट दरम्यान लोकांना जीव मुठीत घेऊन जगावे लागते. शेतकरी, रहिवाशांचे नुकसान  मोठ्या प्रमाणावर होते. व्यापार, उद्योगाची पुरती वाट लागते.