दुर्बल घटकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून द्या

पी. एम. नरेंद्रस्वामी : अनुसूचित जाती-जमाती योजना आढावा बैठक

प्रतिनिधी/ बेळगाव

सामाजिक असमतोल दूर करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देऊन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. अधिकाऱ्यांनी पारदर्शकपणे व जबाबदारीने कार्यरत राहून योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, असे आवाहन विधिमंडळ अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण समिती अध्यक्ष पी. एम. नरेंद्रस्वामी यांनी केले.

हलगा येथील सुवर्णविधानसौधमध्ये शनिवार दि. 16 रोजी झालेल्या अनुसूचित जाती-जमाती योजना आणि कार्यक्रम प्रगती आढावा बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून नरेंद्रस्वामी बोलत होते. अनुसूचित जाती-जमातीसाठी स्वतंत्र कायदे जारी करण्यात आले आहेत. खात्याच्या अनुदानांतर्गत निर्धारित अनुदान वेळेत खर्च करण्याबरोबरच राखीव अनुदानाचा सदुपयोग करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे. सरकारकडून उपलब्ध झालेल्या अनुदानाचा अपव्यय होणार नाही याची दक्षता अधिकाऱ्यांनी घेतली पाहिजे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या शाळा व विविध इमारती निर्माणावर भर द्यावा, जिल्ह्यात त्यांच्या कुटुंबांच्या संख्येनुसार वैयक्तिक स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली पाहिजेत. जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती-जमातीच्या वसाहतींमध्ये प्रत्येक घराला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नळ संपर्क व्यवस्था करून द्यावी. यासंबंधी समाजकल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्वत: भेट देऊन कामांची पाहणी करावी, कामांचा दर्जा योग्य नसल्यास संबंधितांना सूचना करावी, नळपाणी योजनेसाठी जलवाहिन्या दर्जेदार असल्याची खातरजमा करून घ्यावी. या कामासाठी नोडल अधिकारी नेमण्यात यावे.

जिल्हा आणि तालुकास्तरीय केडीपी बैठकीमध्ये जलजीवन मिशन योजनेबाबतची कामगिरी समाधानकारक असल्याची माहिती उपलब्ध व्हावी. या कामावर समाज कल्याण खाते व जिल्हा अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. कुपोषित मुलांच्या आरोग्याकडे लक्ष देऊन त्यांना पौष्टिक आहार देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील देवदासींच्या पुनर्वसनासाठी असलेल्या योजनेंतर्गत भूखंड व राहण्यासाठी घरे नसलेल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. या कामात जिल्हा प्रशासनाला समाज कल्याण व महिला-बालकल्याण खात्यांनी सहकार्य करावे. भटके विमुक्त जमातीसाठी असलेल्या सरकारची योजना व सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांचाही उद्धार होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत. जातीवाचक प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी. जातीची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून अनुसूचित जाती-जमातीच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. शहर विकास खाते व महानगरपालिकेच्या एससीएसपी/टीएसपी योजनेंतर्गत जादा अनुदान शिक्षण क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात यावे. मुलींच्या शिक्षणावर भर द्यावा. शिक्षणापासून दूर असणाऱ्या मुलींसाठी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशा सूचना नरेंद्रस्वामी यांनी केल्या.

अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी हाती घेण्यात आलेल्या विविध योजना आणि प्रगती आढावा सभेला प्रत्येक अधिकाऱ्याने हजर राहणे सक्तीचे आहे. गैरहजर राहणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, असा इशाराही त्यांनी केली.

जिल्ह्यातील ग्रा. पं. मध्ये रिक्त असलेल्या डी ग्रुप पदांबाबत विधिमंडळ अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण समितीचे सदस्य व आमदार एन. रवीकुमार यांनी माहिती दिली. स्वच्छ भारत मिशन योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदान उपलब्ध होत आहे. जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती-जमाती कुटुंबांना वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधून देण्यात यावे. त्यांच्या घरांना शुद्ध पाणीपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा. मनरेगा, जलजीवन मिशन यासह इतर योजनांची अंमलबजावणी अनुसूचितांच्या वसाहतींमध्ये योग्यरितीने राबविण्यात यावी, असेही रवीकुमार म्हणाले.

उन्हाळ्यात प्रतिदिन 1 लाख कामगार मनरेगा योजनेंतर्गत काम करत असल्याची माहिती जि. पं. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनी दिली.  यावेळी विधिमंडळ अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण समिती सदस्य बसवराज मत्तीमुडू, शांताराम सिद्धी, समाज कल्याण खात्याचे राकेशकुमार, बेळगावचे प्रादेशिक आयुक्त संजय शेट्टण्णवर, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, जिल्हा पोलीस प्रमुख डॉ. भीमाशंकर गुळेद यांसह जिल्हास्तरावरील विविध खात्यांचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.