कृषीला प्राधान्य मित्रपक्षही ‘धन्य’

युवकांना आधार, विकसित भारताचा हुंकार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

युवक, शेतकरी आणि मध्यमवर्ग यांना प्राधान्याने केंद्रस्थानी ठेवणारा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासावर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला असून वेतनदार वर्गाला समाधान देण्यासाठी नव्या कर योजनेमध्ये सलवती घोषित केल्या आहेत. त्यामुळे मध्यमवर्गियांना प्राप्तिकर कमी भरावा लागणार आहे. युवकवर्गाच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने पाच नव्या योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण विकास आणि संरक्षणासाठी वाढीव निधी देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात बेरोजगारी दूर करण्यासाठी महत्वाची पावले उचलण्यात आल्याचे दिसून येते. मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम करण्याचा अनुभव मिळण्यासह रोजगाराचीही व्यवस्था व्हावी, अशी प्रशिक्षण योजना आणण्यात आली आहे. वेतनदारांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजार वरुन 75 हजारांवर नेण्यात आली आहे. वेगवान विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया समाजाच्या विविध घटकांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्रातील सरकार हे एकपक्षीय बहुमताचे नसून ते युती सरकार आहे, याचे भान या अर्थसंकल्पात राखलेले दिसून येते. ज्या मित्रपक्षांचे समर्थन या सरकारच्या दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी आवश्यक आहे, त्यांचेही समाधान होईल अशी धोरणे लागू करण्यात येत आहेत. याच धोरणांचा भाग म्हणून तेलगू देशमची सत्ता असणारा आंध्र प्रदेश आणि नितीशकुमार यांची सत्ता असणारा बिहार यांना मोठे विशेष आर्थिक साहाय्य देऊ करण्यात आले आहे.

विकसित भारतासाठी 9 सूत्रे

2047 पर्यंत भारताला विकसित देशांच्या पंक्तीत नेऊन ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने एका 9 सूत्री कार्यक्रमाचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान संशोधन, अधिकाधिक नोकऱ्यांची निर्मिती, कृषी क्षेत्राचा विकास, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात वाढीव गुंतवणूक, विदेशी थेट गुंतवणुकीच्या नियमांचे सुलभीकरण, उद्योगांसाठी भूमी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य सरकारांच्या सहकार्याने भूमीविकास योजना आदी अनेक नव्या योजना अर्थसंकल्पात सुचविल्या आहेत.

48 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा आकार 48 लाख कोटी रुपयांचा आहे. वित्तीय तूट स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत 4.8 टक्के अशा समाधानकारक मर्यादेत राहील अशी अपेक्षा सीतारामन यांनी व्यक्त केली. आयात आणि निर्यातीतील व्यापारी तूट सुसह्या असून ती वाढू न देण्यासाठी वेळोवेळी उपाययोजना करण्यात येतील, असे सीतारामन यांनी भाषणात स्पष्ट केले. संकटकाळ दूर सरला असून अर्थव्यवस्था आगामी काळात मोठी भरारी घेण्यास सक्षम झाली आहे. राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्नात यंदा मोठी वाढ झाली असून आगामी काळातही हाच कल राहील. 10 वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत बँकांची स्थिती आता बरीच भक्कम झाली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची चिंता करण्याचे कारण नाही, असा त्यांचा सूर त्यांच्या भाषणातून दिसून आला.

कौशल्य प्रशिक्षणासाठी मोठा निधी

युवकवर्गाला स्वयंरोजगार मिळविता यावा आणि त्याच्या आर्थिक समस्या सुटाव्यात म्हणून कौशल्यविकास योजनांसाठी वाढीव निधी देण्यात येईल. बेरोजगारी दूर करण्यासाठी 2 लाख कोटी रुपयांची विशेष योजना देण्यात आली असून तिचा लाभ 4 कोटी युवकांना होईल, असे प्रतिपादन सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केले. उद्योजकता वाढीस लागण्यासाठी काही वर्षांपासून लागू करण्यात आलेल्या विनाहमी मुद्रा कर्जाची अधिकतम मर्यादा 10 लाखांवरुन 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. शिक्षण आणि आरोग्य योजनांच्या निधीतही वाढ करण्यात आली असून ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला वाढीव निधी मिळाला आहे.

विकासासाठी 48 लाख कोटी

देशाच्या विकासासाठी प्रस्तावित आर्थिक वर्षात 48 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. भांडवली खर्चात वाढ करुन देशात संपत्तीनिर्मिती वाढविण्याची योजना आहे. 1000 औद्योगिक संस्थांचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. कौशल्य विकासासाठी 7.5 लाख रुपयांच्या कर्जाची योजना आणण्यात आली आहे. 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचे प्रशिक्षण दिले जाईल. 6 कोटी शेतकऱ्यांच्या भूमीची नोंद केली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

सुवर्णप्रेमींसाठी आनंदवार्ता 

सोन्यावरील सीमाशुल्कात कपात करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आल्याने आगामी काळात सोने स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. सोन्याच्या दरात प्रति दहा ग्रॅम चार ते साडेचार हजार रुपयांची घट होऊ शकते, असे तज्ञांचे मत आहे. या प्रस्तावाचा सुवर्णप्रेमींना विशेष आनंद होण्याची शक्यता असून सोन्याच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठीही या करकपातीचा उपयोग होणार आहे. सोन्याप्रमाणेच चांदी आणि प्लॅटिनम अशा अन्य मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्कातही कपात करण्यात आल्याने एकंदरीतच मौल्यवान धातू स्वस्त होऊ शकतात.

आंध्र प्रदेश, बिहारसाठी थैली सैल

केंद्र सरकारच्या स्थैर्यासाठी तेलगु देशम आणि संयुक्त जनता दल तसेच बिहारमधील इतर मित्रपक्ष यांचे समर्थन महत्वाचे आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेश आणि बिहार या राज्यांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी थैली सैल केल्याचे दिसून येते. दोन्ही राज्यांसाठी विशेष अर्थसाहाय्य आणि योजना आहेत.

आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर आंध्रप्रदेशची नवी राजधानी अमरावतीच्या विकासासाठी यंदाच्या वर्षी 15 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य घोषित करण्यात आले. पुढच्या वर्षांपासून आणखी अतिरिक्त निधी दिला जाईल. याशिवाय आंध्र प्रदेशमध्ये विविध प्रकल्प आणि योजनांसाठी केंद्राकडून निधी. पोलावरम जलसिंचन योजना लवकरात लवकर पूर्ण करणार. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन करारातील सर्व अटी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार. रायल सीमा आणि इतर मागास भागांच्या प्रगतीसाठी विषेश निधी दिला जाण्याची योजना. विशाखापट्टणम-चेन्नई औद्योगिक कॉरीडॉर योजनेची गती वाढविणार.

बिहारमध्ये पायाभूत विकास, मार्गनिर्मिती, वैद्यकीय महाविद्यालय निर्मिती, विमानतळ आणि इतर सुविधांसाठी एकंदर 26 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य केंद्राकडून देले जाणार आहे. याशिवाय नालंदा विश्वविद्यालयाचा आंतरराष्ट्रीय गुणवत्तेनुसार विकास केला जाणार. बक्सर येथे गंगा नदीवर द्विमार्गी सेतूनिर्मिती होणार. बुद्धगया, राजगीर, वैशाली आदी ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासासाठी मोठे अर्थसाहाय्य.

रेल्वे सुरक्षा, आधुनिकीकरण उद्दिष्ट

रेल्वेसाठीही अंतरिम अर्थसंकल्पात 2 लाख 58 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. यात 20 कोटी रुपयांची भर घालून तो मंगळवारच्या अंतिम अर्थसंकल्पात 2 लाख 78 हजार कोटी रुपये इतका करण्यात आला आहे. रेल्वेच्या सर्वांगिण विकासासाठी केंद्र सरकार यापुढेही नेटाने प्रयत्न करत राहील, असे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले होते. रेल्वे प्रवासी सुरक्षा आणि वेगवान मालवाहतूक ही ध्येये आहेत.

हा अर्थसंकल्प भारताला विकसित राष्ट्र म्हणून पुढे आणण्यासाठीचे साधन आहे. या अर्थसंकल्पात युवक, शेतकरी, महिला, वनवासी आणि दुर्बल घटक यांच्या विकासाचा पथदर्शक आहे. देशाच्या सर्वांगीण विकासाची सूत्रे यात आहेत.

नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

युवक, महिला, शेतकरी यांना प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प. पायाभूत सुविधा, उद्योगांची प्रगती करण्याची क्षमता असणारा, तसेच भारताला विकसित राष्ट्राच्या मार्गावर अग्रेसर करणारा विकासाभिमुख आणि प्रगतीप्रधान अर्थसंकल्प.

 धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षणमंत्री

केंद्र सरकारने स्वत:च्या स्थैर्यासाठी आणलेला अर्थसंकल्प. सरकार अवलंबून असणाऱ्या मित्र पक्षांच्या राज्यांसाठी यात अधिक तरतुदी. सर्वसामान्यांसाठी अर्थसंकल्पात काहीही नाही. निरुत्साह निर्माण करणारा अर्थसंकल्प.

राहुल गांधी,  विपक्ष नेते