मतदारसूचीत घोळ झाल्याचा आरोप

संसदेत जोरदार शब्दाशब्दी, राहुल गांधी आणि अन्य विरोधी नेत्यांकडून मुद्दा उपस्थित

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदार सूचींमध्ये मोठा घोळ झालेला आहे, या आरोपाचा पुनरुच्चार काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी संसदेत केला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकाहून अधिक मतदार ओळखपत्रे असणाऱ्या मतदारांना शोधून त्यांच्याकडची अतिरिक्त ओळखपत्रे रद्द केली जातील, असे वक्तव्य काही दिवसांपूर्वी केले होते. त्याचा आधार घेत काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांनी यासंबंधी स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे.

देशातील मतदार सूचींच्या संदर्भात संपूर्ण देशात आता चर्चा होत आहे. या सूचींमध्ये मोठे घोटाळे करण्यात आले आहे, असा लोकांचा आरोप आहे. त्यामुळे संसदेत या संदर्भात व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन गांधी यांनी सोमवारी लोकसभेत केले. मतदारांची सूची तयार करण्याचे काम सरकारचे नसते, हा सत्ताधारी पक्षाचा मुद्दा आम्हाला मान्य आहे. मतदार सूची तयार करण्याचे काम केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आहे. तथापि, हा मुद्दा लोकांच्या दृष्टीने महत्वाचा असल्याने आम्ही तो उपस्थित केला असून त्यावर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी आम्ही करत आहोत, असे प्रतिपादन राहुल गांधी यांनी लोकसभेत केले.

आम आदमी पक्षाची टीका

मतदार सूचींमध्ये अनेक बनावाट नावे घुसडण्यात आली आहेत, असा आरोप आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा सदस्य संजय सिंग यांनी केला. याच बनावट मतदारांच्या आधारावर भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील विधानससभा निवडणुका जिंकल्या आहेत, हे आता स्पष्ट होत आहे, असेही म्हणणे त्यांनी मांडले. तथापि, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच यासंबंधात स्पष्टीकरण दिले आहे. जरी काही मतदारांकडे एकाहून अधिक ओळखपत्रे असली, तरी त्यांना मतदान एकाच मतकेंद्रावर आणि केवळ एकदाच करता येते. असे मतदार अनेकदा मतदान करु शकत नाहीत. तरीही, तांत्रिक दोष टाळण्यासाठी आम्ही अशी अतिरिक्त मतदार ओळखपत्रे शोधून ती रद्द करीत आहोत, असे निवडणूक आयोगाने प्रतिपादन केले होते. तरीही हा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

संसदेत चर्चा होऊ शकते का?

मतदार सूचीच्या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा होऊ शकते का, हा नवा मुद्दा राहुल गांधींच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झाला आहे. मतदार सूची तयार करण्याचे काम केंद्र सरकारचे किंवा राज्य सरकारांचे नाही. तो अधिकार केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोगाचाच आहे. त्यामुळे यासंदर्भात काहीही आक्षेप असल्यास ते आयोगालाच सादर करावे लागतात. जो विषय सरकार किंवा संसद यांच्या कार्यकक्षेत येत नाही, त्यावर संसदेत चर्चा होऊ शकत नाही, असे काही तज्ञांचे मत आहे. मात्र, हा मुद्दा जनहिताच्या दृष्टीने महत्वाचा असल्याने त्या दृष्टीकोनातून त्यावर संसदेत चर्चा होऊ शकते. कारण कोणत्याही जनहिताच्या मुद्द्यावर संसदेत विचार केला जाऊ शकतो, असे अन्य काही तज्ञांचे मत आहे. मात्र, चर्चेसाठी विषय निवडण्याचा अधिकार संबंधित सदनाच्या अध्यक्षांचा असतो. त्यामुळे या प्रश्नावर आता लोकसभा आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष काय निर्णय देतात हे महत्वाचे आहे.

प्रकरण काय आहे...

महाराष्ट्र आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचा दारुण पराभव झाला होता. त्यानंतर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मतदार यंत्रांमध्ये घोटाळा आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला. मात्र, तो टिकणार नाही, याची जाणीव झाल्याने त्यांनी मतदार सूचींमध्ये अनेक बनावट नावे घुसविल्याचा आरोप केला. नवे मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या आरोपाचा इन्कार केला आहे. मात्र काही दोष असल्यास ते दूर करण्याचे आश्वासन दिले.