‘गुंडा कायद्या’च्या गैरवापरावर अलाहाबाद हायकोर्ट नाराज; अधिकाऱ्यांना दंडात्मक कारवाईचा इशारा
प्रयागराज : उत्तर प्रदेशातील ‘गुंडा कायद्या’च्या गैरवापराबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केवळ एक-दोन गुन्हे दाखल असल्याच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला ‘गुंडा’ ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अशा कायद्याचा मनमानी पद्धतीने वापर करून नागरिकांना त्रास देण्याची कारवाई सुरू राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक नुकसानभरपाई लावली जाऊ शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती संदीप जैन यांच्या एकलपीठाने 10 सप्टेंबर रोजी अभिषेक त्यागी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला. त्यागी यांच्याविरोधात उत्तर प्रदेश नियंत्रण गुंडा कायदा, 1970 अंतर्गत दोन गुन्ह्यांच्या आधारे कारवाई करण्यात आली होती. गाझियाबादच्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी त्यांना सहा महिन्यांसाठी दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी संबंधित पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधातील अपील मेरठ विभागीय आयुक्तांनीही फेटाळले होते.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल देत गाझियाबादच्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्त आणि मेरठ विभागीय आयुक्तांचे आदेश रद्द केले. दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये सुमारे तीन वर्षांचे अंतर असल्याने केवळ या प्रकरणांच्या आधारे याचिकाकर्त्याला सराईत गुन्हेगार म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात प्रशासनाकडून अशा प्रकारचे आदेश वारंवार काढले जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. कायद्याचा वापर नागरिकांवर दडपण आणण्यासाठी होऊ नये, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने भविष्यात अशी मनमानी व बेकायदा कारवाई थांबवली नाही, तर दंडात्मक नुकसानभरपाईची कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला.
याचिकाकर्त्याला झालेल्या त्रासाबद्दल न्यायालयाने 50 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली असून, ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करण्याची मुभा राज्य सरकारला दिली आहे.