कोळसा खरेदीवरील सर्व निर्बंध हटविले

कोल इंडियाने जुना नियम बदलला: आवश्यकतेनुसार प्रकल्पांना  कोळसा पुरवठा 

नवी दिल्ली :

कोल इंडियाने दोन दशके जुना नियम बदलला आहे. राष्ट्रीय खाण कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआयएल) ने करार केलेल्या प्रमाणाशी संबंधित सर्व निर्बंध हटवून वीज निर्मिती युनिट्सना कोळसा पुरवठा करण्याचे दरवाजे उघडले आहेत. सीआयएलसोबत इंधन पुरवठा करार (एफएसए) केलेला कोणताही वीजप्रकल्प आता आवश्यक तेवढा कोळसा खरेदी करु शकणार आहे.

कंपनीने मंगळवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, सीआयएलने एसीक्यूच्या (वार्षिक कंत्राटानुसार क्षमता)पलीकडे पुरवठा साखळी देशातील सर्व औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी विस्तारित केली आहे, ज्यात खासगी मालकीच्या युनिट्स समाविष्ट आहेत. ज्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांनी तरतुदींनुसार पुरवठा करार केला आहे त्यांना तो लागू होणार आहे.

त्यात म्हटले आहे की, जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात सीआयएलच्या बोर्डाने वार्षिक करार केलेल्या प्रमाणापेक्षा पुरवठा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. या तरतुदीमुळे व्यवहारात सुलभता येईल, साधेपणा येईल आणि कामातील दुप्पटपणा टाळता येईल, असे म्हटले आहे.

कोल इंडियाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, वीज केंद्राने ज्या किमतीत कोळशाचा पुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली आहे, त्या किमतीत कोळशाचा पुरवठा केला जाईल. यासह, सीआयएलने पूर्वीच्या तरतुदी काढून टाकल्या आहेत ज्या अंतर्गत पॉवर प्लांट्स आणि आयआयपीला एसीक्यूमधून जास्तीत जास्त 120 टक्के पुरवठा करण्याची परवानगी होती.

2007 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या नवीन कोळसा विकास धोरणात एसीक्यूची संकल्पना प्रथमच मांडण्यात आली. या अंतर्गत कोल इंडिया वीज प्रकल्पांच्या एकूण गरजेच्या एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत कोळशाचा पुरवठा करत असे. त्यावेळी ते 80 ते 90 टक्के होते. 2022-23 च्या अखेरीस पुरवठा प्लांटच्या गरजेच्या 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आणि कोल इंडियाने पास केलेल्या कोळशाच्या अतिरिक्त उपलब्धतेमुळे 2023-24 मध्ये तो 120 टक्के करण्यात आला.