वाढीव घरपट्टीला सर्वपक्षीयांचा कडाडून विरोध
सांगली :
महापालिका क्षेत्रातील वाढीव घरपट्टीबाबत चर्चा व महापालिकेची भूमिका समजावून सांगण्यासाठी आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी बोलविलेल्या बैठकीत प्रचंड गदारोळ झाला. घरपट्टीवाढीला सर्वपक्षीय व शहरवासियांनी कडाडून विरोध दर्शविला. दरम्यान घरपट्टीवाढीच्या मुद्यावरून आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी माजी महापौर दिगिजय सूर्यवंशी यांचे नाव घेतल्याने सूर्यवंशी व गुप्ता यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली.
ड्रोनद्वारे करण्यात आलेल्या सर्वेमध्ये आढळून आलेल्या नवीन मालमत्तांनाच घरपट्टी लागू होणार आहे. नवीन घरपट्टीवाढ होणार नसल्याची ग्वाही आयुक्तांनी यावेळी दिली. कोणत्याही निर्णयाविना बैठक गुंडाळली. वाढत्या गोंधळानंतर आयुक्तांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला. तर सर्वपक्षीयांच्यावतीने शुक्रवारी सात रोजी सांगलीत बैठकीचे आयोजन केले असून प्रसंगी सांगली बंद करावी लागेल, असा असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
घरपट्टीवाढीच्या प्रस्तावाबाबत आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आणि नेमकी वस्तुस्थिती समजावून सांगण्यासाठी व विविध राजकीय पक्ष, माजी नगरसेवक आणि सामाजिक संघटना यांच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीच्या प्रारंभी प्रशासनाच्यावतीने खासगी संस्थेने केलेल्या ड्रोन सर्व्हेची माहिती देण्यात आली. या सर्व्हेलाच उपस्थितांकडून आक्षेप घेण्यात आल्याने बैठकीतील गोंधळास सुरूवात झाली. आयुक्तांनी सर्वांना समजावून सांगण्याची व खाली बसण्याची विनंती केली. पण कोणीही ऐकण्याच्या स्थितीत नसल्याने गोंधळ वाढत चालला.
याचवेळी आयुक्त गुप्ता यांनी घरपट्टीवाढीच्या मुद्यावरून माजी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांचे नाव घेतल्याने उपस्थितांमध्ये आरडाओरडा सुरू झाला. याबाबत सूर्यवंशींनी तातडीने खुलासा करावा, अशी मागणी झाली. घरपट्टीचा प्रस्ताव हा सूर्यवंशी महापौर असताना त्यांच्या काळात झाला असून प्रशासन म्हणून आम्ही केवळ त्याची अंमलबजावणी करत आहोत असे आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याने दिग्विजय सूर्यवंशी कोंडीत सापडले. दरम्यान उपस्थित सर्वपक्षीयांनी एकच गलका सुरू केल्याने अखेर सूर्यवंशी यांना याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागले. घरपट्टीवाढीचा नव्हे तर ज्या मालमत्तांची मनपाकडे नोंद नाही अशा मिसिंग प्रॉपट्रीजबाबत आम्ही त्यावेळी ठराव केला होता. तुम्ही लोकांना चुकीची माहिती देवू नका, आमच्यात तुम्ही भांडणे लावू नका असे सुनावले. या मुद्यावरून सुर्यवंशी व आयुक्तांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली.
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष संजय बजाज, हणमंतराव पवार, भाजपा युवानेते पृथ्वीराज पवार, उत्तम साखळकर, युवराज गायकवाड, शंभोराज काटकर, भारती दिगडे, समीर शहा, विराज कोकणे, महेंद्र चंडाळे, सागर घोडके, सचिन पाटील, योगेंद्र थोरात, स्वाती शिंदे, गीता सुतार, मुश्ताक रंगरेज, विजय घाडगे, डॉ. कैलास पाटील, प्रशांत पाटील मजलेकर, गजानन मगदुम, विनायक सिंहासने, हरिदास पाटील अशा सर्वच माजी नगरसेवक, विविध राजकीय पक्षाचे नेतेमंडळी, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सामाजिक संघटनाचे पदाधिकारी, व नागरिकांकडून घरपट्टीवाढीला जोरदार विरोध दर्शविण्यात आला.
- प्रशासनाची बाजू घेणाऱ्या माजी नगरसेवकांना झापले
बैठकीत सांगलीतील काही माजी नगरसेवकांनी प्रशासनाची बाजू घेवून बोलण्याचा प्रयत्न केल्याने माजी नगरसेवक सागर घोडके यांच्यासह संतप्त झालेल्या कार्यकर्त्यांकडून या माजी नगरसेवकांना झापण्यात आले. तुम्ही लोकांबरोबर रहायला हवे. तुम्ही प्रशासनाची बाजू मांडू नका, असे सुनावण्यात आले.
- माजी महापौरांची कोंडी
दरम्यान बैठकीत आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी आपण प्रशासन म्हणून केवळ ठरावाची अंमलबजावणी करत आहोत. ठराव रद् करण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. तो शासनाला आहे. हा ठराव मागील नगरसेवकांच्या सभागृहाने केलेला आहे. असे स्पष्ट केल्याने त्यावेळचे महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांची चांगलीच कोंडी झाली. घरपट्टीवाढीला सूर्यवंशी हेच जबाबदार आहेत. असा समज झाल्याने उपस्थितांतून सूर्यवंशी यांनी खुलासा करण्याची मागणी झाली. याप्रकाराने सुर्यवंशी हेही संतप्त झाले. आपण केवळ मिसिंग प्रॉपट्रीजबाबतचा ठराव केला होता. घरपट्टीवाढीचा कोणताही मुद्दा त्यावेळी नव्हता. तुम्ही आमच्यात भांडणे लावण्याचा प्रयत्न करू नका. असे स्पष्ट करत सुर्यवंशी व आयुक्तांमध्ये हमरीतुमरी झाली.
- कर आकारणी शासन निर्णयानुसार
सुधारीत झोन तयार करून करआकारणी करणे आवश्यक आहे. करआकारणी शासननिर्णयानुसार केली जात आहे. करआकारणी दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही. हरकतीसाठी 21 दिवसाची मुदत आहे. ड्रोनदवारे सर्वे करण्यात आला आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीनुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व अतिरिक्त आयुक्त अशी दोघा अधिकाऱ्यांच समिती स्थापण्यात आली आहे. जलनिस्सारण कर, उपयोगिताकर्ता कर यात सवलत देण्याचा विचार आहे. अनाधिकृत बांधकामासाठी तीन महिन्याच्या आत अर्ज केल्यावर एकपट करआकारणी करता येईल. नोंद नसलेल्या इमारत बांधकामांना करआकारणी करण्यात येईल. आक्षेप नसलेले लोक कर भरू शकतात.