संसद अधिवेशनापूर्वी आज सर्वपक्षीय बैठक

एसआयआर’वरून अधिवेशन गाजणार : कामकाज सुरळीत करण्यासाठी सरकारची रणनीती

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

1 डिसेंबरपासून सुरू होणारे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन जोरदार तापण्याची शक्यता आहे.  सोमवारपासून सुरू झालेले अधिवेशन 19 डिसेंबरपर्यंत चालणार असून त्यात एकूण 15 बैठका होतील. सरकार दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली महत्त्वाची विधेयके पुढे नेण्याची तयारी करत असताना, विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) मुद्यावर सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांनी आधीच रणनीती आखली आहे. सभागृहातील चर्चा आणि कामकाज दोन्हीवर ‘एसआयआर’चे पडसाद उमटतील असे संकेत मिळत आहेत. शिवाय, 10 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित केला जाऊ शकतो.

सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात 10 नवीन विधेयके सादर केली जाऊ शकतात. विधेयकांची यादी सामायिक करण्यासाठी आणि विरोधकांकडून सूचना मागवण्यासाठी केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी 30 नोव्हेंबर रोजी अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत विविध पक्षांचे नेते आपापले प्रस्ताव सादर करणार आहेत. सरकारच्यावतीने बैठकीत कायदेविषयक अजेंडा मांडला जाईल आणि सभागृहाचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी विरोधकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करेल.

संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनाची रणनीती आखण्यासाठी काँग्रेस रविवारी सायंकाळी पाच वाजता सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी संसदीय रणनीती गटाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत एसआयआर आणि सीमावादांशी संबंधित मुद्यांवर संघर्ष होण्याची शक्यता आहे असे मानले जाते. या अधिवेशनात विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेसकडून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील मध्यस्थी (ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान) चीनसोबतचे व्यापार करार आणि सीमावाद यावरील विधानावर चर्चा करण्याची मागणी होण्याची अपेक्षा आहे.

तृणमूल काँग्रेस एसआयआरचा मुद्दा उपस्थित करणार

तृणमूल काँग्रेस संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रिया आणि संबंधित मृत्यूंचा मुद्दा उपस्थित करेल. एसआयआरची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून राज्यात तणावामुळे काही बीएलओंचा मृत्यू झाला आहे. या मृत्यूंवरून निवडणूक आयोगाने बीएलओवर अमानवीय दबाव आणल्याचा पक्षाचा आरोप आहे. इतर सीमावर्ती राज्यांना सूट असताना बंगालला एसआयआरसाठी का निवडण्यात आले, असा प्रश्न टीएमसी विचारणार आहे. तसेच मृत बीएलओंच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याची मागणीही पक्ष करणार आहे.

अणुऊर्जा विधेयक केंद्रस्थानी

लोकसभेच्या बुलेटिननुसार, यावेळी एकूण 10 नवीन विधेयके सादर केली जाऊ शकतात. यापैकी सर्वात जास्त चर्चेत असलेले अणुऊर्जा विधेयक महत्त्वाचे आहे. हे अणुऊर्जा क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक बदल मानले जाते. या विधेयकाच्या माध्यमातून अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची संधी खाजगी क्षेत्राला दिली जाईल.

आतापर्यंत, अणुऊर्जा प्रकल्पांचे बांधकाम आणि संचालन पूर्णपणे सरकारी कंपन्यांच्या हातात होते. विधेयक मंजुरीमुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक आणि स्पर्धा वाढण्याची अपेक्षा आहे.

शैक्षणिक विधेयके

सरकार भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक देखील सादर करेल. या विधेयकामुळे केंद्रीकृत नियामक संस्था स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा करेल. तसेच विद्यापीठांना अधिक स्वायत्तता मिळेल आणि उच्च शिक्षण व्यवस्था अधिक पारदर्शक होईल. पायाभूत सुविधा आणि कॉर्पोरेट सुधारणांसाठी विधेयके देखील सादर केली जाऊ शकतात.

महामार्ग सुधारणा विधेयक

या अधिवेशनात राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयक देखील समाविष्ट आहे. त्याचा उद्देश राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमधील विलंब रोखण्यासाठी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान करणे आहे. त्याशिवाय कंपनी कायदा, 2013 आणि एलएलपी कायदा, 2008 मध्ये सुधारणा करून व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कॉर्पोरेट कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2025 देखील प्रस्तावित केले जात आहे. शिवाय, सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल सेबी कायदा, डिपॉझिटरीज कायदा आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स कायदा एकत्रित करण्याचा विचारही केला जाऊ शकतो.

1 ते 19 डिसेंबरदरम्यान अधिवेशन

हिवाळी अधिवेशन 1 ते 19 डिसेंबर दरम्यान चालेल. यात एकूण 15 बैठका होतील. मागील पावसाळी अधिवेशन एसआयआर वादामुळे वारंवार विस्कळीत झाले होते. लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाज मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले असले तरी दोन्ही सभागृहांनी एकत्रितपणे 27 विधेयके मंजूर केली होती.

..............