कृष्णेच्या पाण्यासंदर्भात लवकरच सर्वपक्षीय बैठक

सिद्धरामय्यांच्या नेतृत्त्वाखालील बैठकीत निर्णय : कृष्णा जल लवादाच्या अंतिम आदेशाबाबत राज्याची भूमिका ठरविणार

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

कृष्णा जल लवादाच्या अंतिम आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत कोणती पावले उचलावीत, यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृष्णा जल लवाद-2 च्या निकालाबाबत चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय जलशक्ती खात्याच्या मंत्र्यांनी 7 मे रोजी दिल्लीत कृष्णा खोऱ्यातील राज्यांच्या पाटबंधारे मंत्र्यांची बैठक बोलावली आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बेंगळूरमधील शासकीय निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. यावेळी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही बैठक सोमवारी किंवा मंगळवारी होईल.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे हितरक्षण करण्यासाठी आणि राज्याच्या हिश्श्याचे पाणी मिळविण्यासाठी कायदेशीर कार्यवाहीसह सर्व प्रयत्न करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कृष्णा जल लवादाच्या अंतिम निकालाची राजपत्रित अधिसूचना जारी करण्यासाठी आणि यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 16 सप्टेंबर 2011 च्या आदेशात बदल करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला.

कृष्णा जल लवादाचा अंतिम निकाल केंद्र सरकारच्या राजपत्रित अधिसूचनेच्या अधीन आहे. अनेकदा विनंती करूनही अधिसूचना जारी झालेली नाही. लवादाने 30 डिसेंबर 2010 रोजी निकाल दिल्यानंतर 2013 मध्ये अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर आतापर्यंत केंद्र सरकारने कोणतीही अधिसूचना जारी केलेली नाही. मी आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार मिळून केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची भेट घेऊन दबाव आणल्यानंतर त्यांनी कृष्णा खोऱ्यातील पाटबंधारे मंत्र्यांची बैठक बोलावली आहे, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.

कृष्णा जल लवाद-2 च्या आदेशात 173 टीएमसी पाणी वापरण्याची सूचना आहे. आलमट्टी जलाशयाची उंची 519 मीटरवरून 524 मीटर इतकी वाढविल्यास कर्नाटकाला वाटप झालेल्या पाण्याचा वापर करणे शक्य होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने राजपत्रित अधिसूचना जारी करावी, अशी मागणी केली जाणार आहे, असेही सिद्धरामय्या म्हणाले.

आलमट्टीच्या उंचीबाबत कायदेशीर अडथळा नाही : एच. के. पाटील

आलमट्टी जलाशयाची उंची 519 मीटरवरून 524 मीटरपर्यंत वाढविण्यासाठी कोणतेही कायदेशीर अडथळे नाहीत. त्यामुळे जलशयाची उंची वाढवावी, अशी मागणी उत्तर कर्नाटकातील मंत्र्यांनी बैठकीवेळी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे, असे कायदामंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या वाट्याला पाणी जाण्याऐवजी समुद्राला मिळत आहे. 16 हजार कोटी रुपये गुंतवून कृष्णा योजना-3 अंतर्गत कालव्यांचे जाळे निर्माण करण्यात आले आहे. मात्र, त्याचा उपयोग झालेला नाही, असेही ते म्हणाले.

  राजपत्रित अधिसूचनेसाठी दबाव आणणार : डी. के. शिवकुमार

केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांनी 7 तारखेला बोलावलेल्या बैठकीत कृष्णा नदीच्या पाणी वाटपाच्या मुद्द्यावर जल लवादाचा निकालानुसार राजपत्रित अधिसूचना जारी करावी, यासाठी दबाव आणला जाईल. लवकरच सर्वपक्षीय बैठक बोलावून चर्चा करण्यात येणार आहे. केंद्रीय जलशक्ती खात्याच्या मंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत राज्याची भूमिका मांडण्यापूर्वी आज (शनिवार) प्राथमिक बैठक घेतली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे पाटबंधारे मंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली.

उच्चस्तरीय बैठकीत मंत्री एम. बी. पाटील. शिवानंद पाटील, आर. बी. तिम्मापूर, एच. सी. महादेवप्पा, राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश, वकील मोहन कातरकी आदी उपस्थित होते.