सर्वपक्षीय बेगडीपणा

महिला आरक्षण विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक युद्ध रंगले आहे. आपणच महिलांचे तारणहार आहोत, हे दाखविण्याची अहमहमिकाच दोन्ही आघाड्यांमध्ये सुरू आहे. प्रत्यक्षात मात्र पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये महिलांना उमेदवारी देण्यात या मंडळींनी हात आखडता घेतलेला दिसतो. हा सर्वपक्षीय बेगडीपणाच म्हटला पाहिजे.

नारी शक्ती वंदन विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्याने महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याचे पहायला मिळते. विरोधकांच्या विरोधामुळे हे विधेयक रखडल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा दावा आहे. तर विरोध चुकीच्या पद्धतीने मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याला असल्याचे सांगत 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाचे काय, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या अभ्यास संस्थेचा प्रसिद्ध झालेला अहवाल सर्वपक्षीयांचा खरा चेहरा उघड करणाराच म्हणावा लागेल. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम, पदुच्चेरी या पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. संबंधित अहवालातून या पाच राज्यांमधील महिला उमेदवारांची समोर आलेली आकडेवारी बरेच काही सांगून जाते. पश्चिम बंगाल व केरळ ही तशी सुधारलेली राज्ये म्हणून ओळखली जातात. देशात सामाजिक सुधारणांचा पाया बंगाल व महाराष्ट्रामध्ये घातला गेला, हा इतिहास आहे. तर सर्वाधिक साक्षर आणि सुशिक्षित हा केरळचा लौकिक. परंतु, अशा पुढारलेल्या पश्चिम बंगाल व केरळसारख्या राज्यांमध्ये एकूण उमेदवारांपैकी महिलांची टक्केवारी केवळ 11 टक्के इतकी असेल, तर ते निश्चित भूषणावह मानता येणार नाही. तामिळनाडू आणि पदुच्चेरीमध्ये हेच प्रमाण 14 टक्के, तर आसाममध्ये केवळ आठ टक्के असून, यातून महिलांना उमेदवारी न देण्याकडेच बहुतेक पक्षांचा कल असल्याचे दिसून येते. बंगालमध्ये सर्वाधिक 52 महिला उमेदवार तृणमूल काँग्रेसने दिले आहेत. तर सर्वांत कमी 33 महिला उमेदवार भाजपच्या तिकिटावर रिंगणात आहेत. महिला आरक्षणावर रान उठवणाऱ्या भाजपचे हे वागणे म्हणजे विरोधाभासच म्हटला पाहिजे. डाव्यांनी व काँग्रेसनेही अनुक्रमे 34 व 35 महिला उमेदवार देऊन आपणही महिलांना डावलण्यात मागे नसल्याचे दाखवून दिले आहे. इतर चार राज्यांतही कमी अधिक प्रमाणात हेच चित्र दिसते. वास्तविक लोकसंख्येमध्ये महिलांचा वाटा अर्धा म्हणजे 50 टक्क्यांच्या आसपास आहे. परंतु, तरीही त्यांच्या प्रतिनिधीत्वाचे प्रमाण 10 ते 15 टक्क्यांवर जाताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती होय. अनेक मतदारसंघांमध्ये तर एकही महिला उमेदवार नाही, अशी अवस्था आहे. ही शोकांतिकाच ठरावी. तिकीट वाटपात जिंकण्याची क्षमता हा महत्त्वाचा निकष मानला जातो. तो पुढे करूनच बऱ्याचदा महिलांना तिकीट नाकारले जाते. पक्षाच्या जाहीरनाम्यात महिला सक्षमीकरणाच्या बाता मारायच्या आणि तिकीट वाटपात वेगळी भूमिका घ्यायची, ही विसंगतीच म्हणावी लागेल. तसे पाहिले, तर बहुतेक उमेदवार याद्यांमध्ये राजकीय घराण्यातील महिलांचाच भरणा अधिक दिसतो. त्यामुळे ज्या प्रमाणात सर्वसामान्य नेतृत्व पुढे यायला हवे, त्याप्रमाणात येताना दिसत नाही. याला सगळेच राजकीय पक्ष जबाबदार ठरतात. खरे तर 2023 मध्ये महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाले होते. केंद्र सरकारने ते तात्काळ लागू करणे अपेक्षित होते. तथापि, ते लागू करण्याची तसदी सरकारने घेतली नाही. आता मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या आडून महिला आरक्षण विधेयक रेटण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असला, तरी त्यातील त्यांचा मूळ हेतू लपलेला नाही. मुळात महिला भगिनींविषयी अचानक सर्वपक्षीयांच्या मनात प्रेम दाटून येते, महिला आरक्षणासाठी दोन्ही आघाडीवरील नेते बाह्या सरसावतात, हे सारेच चक्रावणारे होय. किंबहुना, आमच्या महिला भगिनी सजग आहेत. त्यामुळे आपला दांभिकपणा खपून जाईल, असा गैरसमज सर्वपक्षीयांनी करून घेऊ नये. त्याऐवजी महिला सक्षमीकरणासाठी प्रामाणिकपणे पुढे यावे. लाडक्या बहिणींना संधी देऊन प्रॅक्टिकली महिला आरक्षणाची सुरुवात करावी.