मुक्तीदिनापर्यंत वनहक्काचे सर्व दावे निकाली काढणार

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती : 10,500 वन हक्क दावे

अशी होणार प्रक्रिया

• 9 जून रोजी सनदांचे वितरण
• 14 जून रोजी विशेष शिबिरे
• 21 जून रोजी खास ग्रामसभा

पणजी : येत्या मुक्तीदिनापर्यंत राज्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजेच 10,500 वन हक्क दावे निकाली काढण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. त्यासंबंधी राज्यातील वन हक्क दाव्यांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी काल बुधवारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मुख्य सचिव, महसूल सचिव, सीसीएफ, विभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि आदिवासी कल्याण खात्यातील कर्मचाऱ्यांसह प्रमुख प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक घेतली. त्यानंतर सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिशदेत मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. त्यावेळी मुख्य सचिव डॉ. कंदवेलू यांचीही उपस्थिती होती.

पूर्वीच्या सरकारांनी पेले दुर्लक्ष

पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी 2006 ते 2019 पर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने हे दावे निकाली काढण्याच्या दृष्टीने गांभीर्याने पाहिले नव्हते. ते काम आपल्या सरकारने केले असून येत्या मुक्तीदिनापर्यंत सर्व दावे निकाली काढून आदिवासी आणि वनवासी समुदायांना त्यांचे जमीन हक्क मिळवून देणार आहे, असे ते म्हणाले.

9 जून रोजी सनदांचे वितरण

एकूण दाव्यांपैकी 871 प्रकरणे यापूर्वीच निकाली काढण्यात आली आहेत, तर येत्या 9 जून रोजी फोंडा येथे राजीव गांधी कलामंदिरात आयोजित कार्यक्रमात 150 सनदांचे वितरण करण्यात येईल. त्यानंतर दि. 18 रोजी सध्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेली 3,970 प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दि. 14 रोजी विशेष शिबिरे

यासंबंधी 1,965 प्रलंबित प्रकरणे सोडवण्यासाठी येत्या 14 जून रोजी केपे, काणकोण, सांगे, फोंडा, धारबांदोडा आणि सत्तरी या सहा तालुक्यांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. दावेदारांनी त्यांच्या अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक असलेली विशिष्ट कागदपत्रे आणावी, असे वन हक्क खात्याकडून कळविण्यात आले आहे. एकूण दाव्यांपैकी 949 प्रकरणे महसूल जमिनीशी संबंधित आणि वन हक्कांच्या कक्षेबाहेरील होती. त्यामुळे ती फेटाळण्यात आली आहेत. उर्वरित दाव्यांचे जलद निराकरण करण्यासाठी एक व्यापक कृती योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

21 जून रोजी खास ग्रामसभा 

याव्यतिरिक्त अद्यापही काही प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या पंचायतींमध्ये दि. 21 जून रोजी विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात आले आहे, त्यावेळी संबंधित ग्रामस्थांनी ग्रामसभेला उपस्थित राहावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. अन्यथा त्यांचा दावे निकाली काढण्यात आणखी उशीर होईल, असे ते म्हणाले. हा पद्धतशीर आणि टप्प्याटप्प्याने केलेला दृष्टिकोन दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वन हक्कांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तसेच आदिवासी आणि वनवासी समुदायांना योग्य मालकी व मान्यता मिळवून देण्याच्या बाबतीत सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले.