निज्जर हत्येतील सर्व आरोपींना जामीन

कॅनडातील न्यायालयाचा निर्णय, ट्रूडोंना धक्का

वृत्तसंस्था/ओटावा

कॅनडातील खलिस्तानवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्या प्रकरणातील सर्व चार भारतीय वंशाच्या आरोपींची कॅनडातील न्यायालयाने जामिनावर मुक्तता केली आहे. निज्जर याच्या हत्येत भारतीय प्रशासनाचा हात आहे, असा आरोप कॅनडाचे कार्यवाहक नेते जस्टीन ट्रूडो यांनी केला होता. मात्र, न्यायालयाचा हा निर्णय ट्रूडो यांनाही एक धक्काच आहे, असे मानले जात आहे. ट्रूडो यांनी नुकताच कॅनडाच्या नेतेपदाचा त्याग केला असून सध्या ते काळजीवाहू नेते राहिले आहेत. जामीन संमत झालेल्या आरोपींची नावे करण ब्रार, अमनदीप सिंग, कमलप्रीत सिंग आणि करणप्रीत सिंग अशी आहेत. त्यांना साधारणत: सहा महिन्यांपूर्वी अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर प्रत्यक्ष हत्या आणि हत्येचे कारस्थान करणे, असे गंभीर आरोप लावण्यात आलेले आहेत. त्यांच्या विरुद्धचा अभियोग आता कॅनडाच्या ब्रिटीश कोलंबिया प्रांतातील सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरीत करण्यात आला असून 11 फेब्रुवारीला तेथे पुढील सुनावणी होणार आहे.

2023 मधील प्रकरण

हरदीपसिंग निज्जर हा कॅनडातील एक कट्टर खलिस्तानवादी होता. त्याची हत्या जून 2023 मध्ये कॅनडातील ब्रिटीश कोलंबिया प्रांतातील सरे येथे झाली होती. त्याची हत्या भारताच्या प्रशासनाने घडवून आणली आहे, असा आरोप कॅनडाचे नेते जस्टीन ट्रूडो यांनी केला होता. भारताने तो आरोप पूर्णत: फेटाळत कॅनडाकडे पुराव्यांची मागणी केली होती. पण यासंबंधी ठोस पुरावे नाहीत. केवळ आपल्याजवळ ‘विश्वासार्ह अफवा’ आहे, असे मासलेवाईक विधान ट्रूडो यांनी केले होते. मात्र, त्यांच्या आरोपामुळे भारत आणि कॅनडा यांचे संबंध तणावग्रस्त झाले असून तो तणाव अद्यापही कायम आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

2024 मध्ये अटकसत्र

या हत्या प्रकरणी कॅनडा पोलिसांनी भारतीय वंशाच्या चार नागरिकांना मे 2024 मध्ये अटक केली होती. तथापि, या आरोपींच्या विरोधात वेळेवर पुरावा सादर न केल्याने कॅनडाचे पोलीस टीकेचा विषय बनले होते. अद्यापही या आरोपींच्या विरोधात कोणताही ठोस पुरावा सापडला नसल्याचे काही वृत्तसंस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांची जामिनावर मुक्तता करण्याचा आदेश देण्यात आला.

प्रसिद्धीवर अंतरिम स्थगिती

या आरोपींवर न्यायालयात अभियोग सादर करण्यात आला आहे. मात्र, या अभियोगाच्या सुनावणीला जनप्रसिद्धी देण्यात येऊ नये, असा आदेशही तेथील कनिष्ठ न्यायालयाने दिला आहे. सध्या हे प्रकरण प्री ट्रायल किंवा सुनावणीपूर्व स्थितीत आहे. या स्थितीत या प्रकरणाच्या न्यायालयीन कामकाजाला प्रसिद्धी देण्यात येऊ नये, असा आदेश देण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या मुख्य सुनावणीला न्यायालयात केव्हा प्रारंभ होणार, हे निश्चित नसल्याचे कॅनडाच्या पोलिसांनी आणि न्यायाधिकाऱ्यांनी बुधवारी स्पष्ट केले आहे.

प्रशासकीय विश्वासार्हतेचाही प्रश्न

या हत्या प्रकरणात चार आरोपींना अटक करुन एक वर्षाहून अधिक काळ झाला असला तरी, ठोस पुरावे संकलित करण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे हा केवळ या अभियोगासंबंधातीलच नव्हे, तर कॅनडाच्या प्रशासकीय विश्वासार्हतेचाही प्रश्न बनला आहे, असे मत त्या देशातील राजकीय तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.