अजितदादांची केस आणि निष्फळ चर्चा

राजकारणात एखाद्या त्रासदायक प्रकरणाने पिच्छा पुरवला की काय होते ते अजितदादांच्या केस वरून अधिक सखोलपणे समजू शकेल. पंतप्रधानांनी सिंचन घोटाळ्याबाबत केलेल्या वक्तव्यानंतर सत्तेत सहभागी होऊन सेफ झालेल्या अजितदादांनी तासगाव येथे बोलताना सेल्फ गोल केला आणि सगळे वादळ पुन्हा एकदा स्वत:वरच ओढवून घेतले. अर्थात त्यावेळी आर. आर. आबांनी केलेल्या खुलाशाकडे मात्र आजही नेते आणि समाजाचे दुर्लक्ष होत असल्याने हा निरर्थक मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आणि आबांवर टीका करून अंगलटही आला.

सिंचन घोटाळा अकरा वर्षांपासून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पाठ सोडेना. यात 70 हजार कोटींचा घोटाळा झाला असा आरोप आहे. त्याबद्दल श्वेतपत्रिका काढून तत्कालीन आघाडी सरकारने एकदा अजित दादांना पवित्र केले होते. त्यानंतर औट घटकाच्या शपथविधीने दादांच्या मागे सुरू असणारी कारवाई थांबली आणि क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाला सादर झाला. त्यानंतर दुसऱ्या शपथविधीवेळी न्यायालयात सुद्धा दिलासा मिळाला. खरे तर एखाद्या मोठ्या प्रकरणात तीन-तीन वेळा दिलासा मिळणे म्हणजे दादांचे मोठे नशीबच. त्यातही खुद्द पंतप्रधानानी वक्तव्य करून नंतर दादांना अभय मिळाले असताना ऐन निवडणुकीत त्यांनी हा मुद्दा ओढून आणण्याचे काही कारण नव्हते. मात्र तासगावात बोलण्याच्या भरात ते बोलून गेले.

अर्थात हे वक्तव्य ज्या काळात आले आहे, त्या काळात दादांच्यावर असणारा ताण समजण्यासारखा आहे. एका बाजूला स्वपक्षातील त्रासदायक मंडळी, दुसरीकडे नक्कल करणारे काका, गावात आव्हान देणारा पुतण्या, तिसरीकडे टपून बसलेले शिंदे आणि चौथीकडे एस्टीरक्षक म्हणून दादांची क्रीझ उध्वस्त करू पाहणारे भाजपमधील मित्र! अशा सगळ्या ताणतणावात कोणावर नाव घेऊन टीका करावी आणि कोणावर करू नये याचा तोल सांभाळणे तसेही मुश्किलच. मात्र आबांच्या गावात बोलताना दादांच्या मनातील वेदनेने उसळी घेतली. आर. आर. पाटील यांनी गृहमंत्री म्हणून सिंचन घोटाळ्याच्या फाईलवर खुली चौकशी करण्याच्या आदेशावर सही केली आणि आपला केसाने गळा कापला अशी टीका केली. याचे गंभीर पडसाद उमटणे मुश्किल नव्हतेच. खरे तर दादांनी थेट शरद पवारांच्यावर टीका करायला हवी होती. नऊ वर्षांपूर्वी निधन पावलेल्या आर. आर. पाटील यांना त्यांनी यात ओढले आणि नसती आफत ओढवून घेतली. तत्कालीन मुख्यमंत्री, ज्यांचे पद दादांनी अविश्वास आणून घालवले ते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आता तरी आपल्या विरोधात कोणी बोलू नये. आपण या प्रकरणामागे नव्हतोच हे सांगण्याचा आणि अजितदादांनी आपले सरकार पाडले नसते तर आपण मराठा आरक्षण देऊ शकलो असतो असे सांगून स्वत:वरील बालंट दूर करण्याचा प्रयत्न केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी आबांच्या पाठीमागे त्या विषयावर आपण बोलणे योग्य नाही असे म्हणून स्वत:ला वेगळे करून घेतले. मात्र दादांनी आपल्याला हे सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनीच निदर्शनास आणून दिले असे सांगून त्यांनाही गुंतवले.

वास्तविक ज्या काळात हे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्या काळात देवेंद्र फडणवीस आणि गिरीश महाजन या दोन आमदारांनी अजितदादांना आणि त्यांच्या सरकारला पुरते हैराण केले होते. नेमके अधिवेशनाच्या तोंडावर त्या काळात दादांच्या विरोधात आणि राज्याचा सिंचन टक्का वाढला नसल्याबद्दलचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याबद्दल गणपतराव देशमुख यांनी प्रश्न विचारून 70 हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही सिंचनाची टक्केवारी का वाढली नाही? असा प्रश्न केला होता. त्या प्रश्नाला बळ देणारी टीका तत्कालीन अधिकारी विजय पांढरे यांनी केली होती. या प्रकरणांमध्ये वस्तुस्थिती समोर ठेवा असे आदेश पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले होते. अशा प्रकरणात सत्य समोर ठेवा म्हणजे व्हाईट पेपर किंवा श्वेत पत्रिका मांडा असे त्यांना सांगायचे होते. जे दिल्लीच्या राजकारणात सहज आहे. मात्र महाराष्ट्रात श्वेतपत्रिका काढणे म्हणजे आरोप मान्य करणे, किंवा तसेच काहीसे असते हे आपल्याला माहित नव्हते असा खुलासा चव्हाण यांनी केला आहे. इतक्या वर्षानंतर त्यांनी खुलासा करण्याचीही आवश्यकता नव्हती. कारण यामध्ये राजकारण नव्हते असे म्हणणेच भाबडेपणाचे आहे.

सुप्रिया सुळे यांचा राजकीय उदय आणि वाढीचा तो काळ होता. अजितदादांच्या हाती पक्ष देऊन सुद्धा अनेक नेत्यांना त्यांचा त्रास होत होता. विरोधी पक्ष बळकट होत होता आणि फडणवीस पुढचे नेते म्हणून समोर येत होते. तत्कालीन आमदार गिरीश महाजन सिंचन घोटाळ्यावरून आरोपाने मीडिया डार्लिंग बनले होते. पुढे हेच जलसंपदा खाते गिरीश महाजन यांनीही सांभाळले आणि जो सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा आरोप ते दादांवर करत होते तोच सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा कारभार त्यांनी सुद्धा आपल्या मंत्री कारकीर्दीत पुढे चालवला.

परिणामी एका बाजूला दादांच्यावर आरोप आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या पद्धतीनेच कारभार सुरू राहिला. यात पिसला गेला तो राज्यभरातील जलसंपदाखात्याचा अधिकारी वर्ग. या काळात जर कुठल्याही मंत्र्यावर कारवाईच झाली नाही आणि आरोपात तथ्यच आढळले नाही तर मग जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्चीकरण करून महाराष्ट्राचे काय भले झाले? हे राज्यातील सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी एकदा जनतेला सांगितले पाहिजे. दादांच्या राज्य सहकारी बँकेतील कारभारामुळे दुखावलेले कारखानदार या प्रकरणात घुसले आणि काही तक्रारदार न्यायालयात जाऊन त्यांनी दादांवर कारवाईसाठी प्रयत्न चालवला. पृथ्वीराज चव्हाण कारकीर्दीत दादांच्या नेतृत्वाखालील राज्य बॅंकेवर प्रशासक नेमला गेला. याचा आधार घेऊन शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली हे घोळ झाले म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा अशी मागणी झाली. तसा गुन्हा दाखल झाला. त्या गुह्यावरून ईडीने सक्रियता दाखवली. पवारांनी ईडी कार्यालयात चौकशीला जाण्याची घोषणा केली आणि 2019 ची हातातून सुटलेली निवडणूक यशस्वी करत महाविकास आघाडी घडवली. आता दादांनी हा मुद्दा काढून पुन्हा त्या राजकारणाला जिवंत केले.... आर. आर. आबांनी चौकशी फाईलची चर्चा सुरू झाली तेव्हाच आबांनी ‘मी त्या फाईलवर सही केली असा काहींचा समज आहे...’ असे चाणाक्ष उत्तर दिले होते... या उत्तरातच महाराष्ट्राचे सगळे राजकारण आहे!  हे चौकशी झालेले चौघातील इतर बोलतही नाहीत. या राजकारणाला न समजण्याचा आव आणत सुरु असलेली चर्चा म्हणजे केवळ निष्फळ रवंथ आहे!

शिवराज काटकर