अजितदादांना वेताची छडी!

नागालँडचे एक वैशिष्ट्या म्हणजे बांबू आणि वेत! बांबूचा पोकळपणा आणि वेताची लवचिकता हा स्थायीभाव! तर अशा राज्यात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादांच्या पक्षाचे सर्व सात आमदार सत्ताधारी नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (एनडीपीपी) मध्ये सामील झाले आहेत, ज्यामुळे एनडीपीपीला 60 सदस्यांच्या नागालँड विधानसभेत 32जागांचे पूर्ण बहुमत मिळाले आहे. सात आमदारांनी एका रात्रीत दादांचा पक्ष सोडून सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केला असेल तर तो त्यांच्या लवचिकपणाचा गुणधर्म मानायला हरकत नसावी. या आमदारांनी राष्ट्रवादी महाविकास आघाडीत सत्तेत असताना तिथल्या युती सरकारला पाठिंबा दिला होता. पक्षात फुटीनंतर काका की पुतण्या असा निर्णय घेण्याची वेळ येताच त्यांनी दादांचे बोट धरले आणि आता तितक्याच सहजपणे सोडले! तसेही नागालँड सारख्या राज्यातील घडामोडीमुळे महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीवर फारसा परिणाम होणार नाही. तरीही दादांच्या पक्षातील राष्ट्रीय नेते आपल्या पक्षाच्या एका राज्य शाखेवर किती दुर्लक्ष करून पद मिरवतात हे दिसून येते. राष्ट्रीय दर्जा गमावलेला हा पक्ष 10 जून रोजी 26 वर्षांचा होत आहे. त्यासाठी बालेवाडीमध्ये धमाकेदार प्रदर्शनाची तयारी सुरू असताना ही वेताची छडी बसणे दादांच्या नेतृत्वासाठी धक्कादायक आहे. अशी आव्हाने प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांना नवी नसतात हे खरे. त्यांना अशा गद्दारीची सवय करून घ्यावी लागते. प्रसंगी पाठीत खुपसलेले खंजीर काढून ठेवावे लागतात. तो खुपसण्याचा कट रचलेल्यांना पाठकुळीवर घेऊन चालावे लागते. अजितदादा काल आणि आजही तशी वाटचाल करत आहेत. त्यामुळे असा संघर्ष  त्यांना नवा नाही. फक्त काकांकडून पक्ष ताब्यात घेतल्यानंतर स्वबळावर वाटचाल सुरू असताना हा फटका बसला आहे. त्यामुळे हा काकांशी तडजोड केली जावी म्हणून कोणाच्या दबावाचा तरी भाग नसेल ना? याचा विचार करणे आवश्यक बनते. 2023 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर, अजित पवार यांनी शरद पवार यांच्यापासून वेगळे होऊन स्वत:चा गट स्थापन केला. निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला अधिकृत पक्ष आणि घड्याळ चिन्ह दिले, तर शरद पवार गटाला ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार)’ नाव आणि चिन्ह मिळाले. नागालँडमधील एनसीपी युनिटने अजित पवार गटाला पाठिंबा दिला होता आणि 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत एनसीपीने सात जागा जिंकून तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून स्थान मिळवले होते. 31 मे 2025 रोजी, या सात आमदारांनी विधानसभा अध्यक्ष शारिंगैन लाँगकुमेर यांना पत्र सादर करून एनडीपीपीमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे एनडीपीपीच्या आमदारांची संख्या 25 वरून 32 वर गेली, आणि त्यांना स्वतंत्र बहुमत मिळाले. या घटनेने अजित पवार यांच्या पक्षाची नागालँडमधील उपस्थिती जवळपास संपुष्टात आली आहे. नागालँडच्या राजकीय इतिहासात पक्षांतर हा नवा विषय नाही. 2003 मध्ये, नागालँडमधील काँग्रेस पक्षाला मोठा धक्का बसला होता, जेव्हा त्यांचे अनेक आमदार एनडीपीपी आणि इतर प्रादेशिक पक्षांमध्ये सामील झाले. याचप्रमाणे, 2018 मध्ये, नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) आणि जनता दल (युनायटेड) यांच्या काही आमदारांनी एनडीपीपी-भाजप युतीला पाठिंबा देऊन पक्षांतर केले होते. या घटना दर्शवतात की नागालँडमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव आणि सत्तेच्या जवळ राहण्याची इच्छा यामुळे पक्षांतर ही सामान्य बाब आहे. एनसीपीच्या सात आमदारांचा राजकीय इतिहास स्थानिक पातळीवर मर्यादित आहे. इथल्या राजकारणात प्रादेशिक पक्ष आणि स्थानिक नेते यांचा प्रभाव मोठा आहे आणि राष्ट्रीय पक्षांना स्थानिक नेत्यांवर अवलंबून राहावे लागते. या आमदारांनी अजित पवार गटाला पाठिंबा दिला होता, कारण तो एनडीएशी संलग्न होता आणि नागालँडमध्ये एनडीएचा प्रभाव प्रबळ आहे. नागालँडमधील सत्ताधारी एनडीपीपी आणि भाजप यांच्यात 2003 पासून युती आहे, जेव्हा नेफ्यू रिओ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची पहिली टर्म स्वीकारली. ही युती एनडीएचा भाग आहे आणि दोन्ही पक्षांनी 2018 आणि 2023 च्या विधानसभा निवडणुका एकत्र लढवल्या. 2023 मध्ये, एनडीपीपीने 25 जागा जिंकल्या, तर भाजपने 12 जागा जिंकून युतीला बहुमत मिळवून दिले. एनडीपीपी आणि भाजप यांच्यातील युती स्थिर असली, तरी अंतर्गत स्पर्धा आणि कटुता आहेच.  2018 च्या निवडणुकीपूर्वी, भाजपने एनडीपीपीसोबत युती तोडण्याचा प्रयत्न केला होता, कारण त्यांना स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवायची होती. मात्र, राष्ट्रीय पातळीवरील एनडीएच्या दबावामुळे युती कायम राहिली. स्थानिक पातळीवर, भाजपला नागालँडमधील ख्रिश्चन बहुसंख्य लोकसंख्येमुळे हिंदुत्वाची विचारधारा राबवण्यात मर्यादा येतात, तर एनडीपीपी स्थानिक अस्मितेवर आणि प्रादेशिक मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करते.अंतर्गत स्पर्धेचे एक उदाहरण म्हणजे 2020 मध्ये नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) आणि एनडीपीपी यांच्यातील तणाव, जेव्हा एनपीएफने एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे एनडीपीपी आणि भाजप यांच्यातील युती अधिक मजबूत झाली, परंतु स्थानिक पातळीवर सत्तेच्या वाटणीत मतभेद दिसून आले. पण, दोन्ही पक्षांना एकमेकांची गरज आहे. भाजपला नागालँडमध्ये स्थानिक प्रभाव असलेल्या पक्षाची गरज आहे, तर एनडीपीपीला राष्ट्रीय पातळीवरील एनडीएचा पाठिंबा आवश्यक आहे. तरीही, काही स्थानिक नेत्यांनी भाजपच्या हिंदुत्वाच्या धोरणांवर टीका केली आहे, विशेषत: नागालँडमधील ख्रिश्चन समुदायाच्या संदर्भात. एनडीपीपी आणि मुख्यमंत्री नेफ्यू रिओ यांचा स्थानिक पातळीवर मोठा प्रभाव आहे. अजित पवार यांनी स्वत: म्हटले की, आमदारांना काम करू दिले जात नव्हते,’ याचा अर्थ स्थानिक पातळीवर एनसीपीला स्वतंत्रपणे काम करण्यात अडथळे येत होते. दादांचा पक्ष हा एनडीएचा भाग आहे, परंतु नागालँडमध्ये एनडीपीपीला स्वत:चे संख्याबळ वाढवण्याची गरज होती. ज्यामुळे त्यांना भाजपवर अवलंबित्व कमी करता आले. दादांच्या पक्षाला 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना केवळ एक जागा मिळाली, तर शरद पवार गटाने 10 पैकी 9 जागा जिंकल्या. यामुळे अजित पवार यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्यात महाराष्ट्रात रोज एक घडामोडीत पक्ष गुंततोय. यातून नागालँडमधील आमदारांना अजित पवार गटाची दीर्घकालीन शक्ती कमी होत असल्याची जाणीव झाली असावी.