अजित पवारांची उणीव जाणवणार

सोमवारपासून राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात झाली. यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे आकड्यांचे गणित मांडणारे असले तरी, त्यामागे एक भावनिक रिक्तता आहे. राज्याच्या इतिहासात दीर्घकाळ प्रभाव टाकणाऱ्या नेत्याची अनुपस्थिती ही सहज भरून न येणारी आहे. म्हणूनच, यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अजित पवारांची उणीव जाणवणार, महाराष्ट्राच्या राजकारणात केवळ दोनच दादा होऊन गेले एक वसंतदादा आणि दुसरे अजितदादा.

राज्याच्या अर्थसंकल्पाला सोमवारपासून सुरूवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी माजी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाचे सावट या अधिवेशनावर आहे. अजित पवारांच्या शोक प्रस्तावावर बोलताना दोन्ही सभागृहात दादांच्या आठवणींना उजाळा देताना आमदारांनी आदरांजली वाहिली. गेली अनेक वर्षे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन म्हटले की सभागफहात अजित पवारांची ठाम उपस्थिती, आकड्यांवरची पकड आणि विरोधकांवर केलेले प्रहार हे चित्र हमखास दिसायचे. अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करताना दादांचा ऊबाब, कोटाला लावलेले गुलाबाचे फुल आणि शेरोशायरी सादर करत अजित पवारांनी अर्थसंकल्प मांडले. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी काम करताना त्यांना सगळ्या खात्याची माहिती असायची. एखादी लक्षवेधी किंवा तारांकित प्रश्नाच्या वेळी गोंधळ निर्माण झाला, तर दादा स्वत: उठून सगळी माहिती देत असत. नवीन आमदारांना जास्तीत जास्त बोलता यावे, हा त्यांचा कटाक्ष असायचा. नवीन आमदारांनी काही चांगला विषय मांडला तर त्या आमदाराचे सभागृहात कौतुक करत असत. नव्यानेच सभागृहात आलेल्या विक्रम पाचपुते या आमदारांनी विधानसभेचे लक्षवेधीवर बोलताना दुधापासून तयार केलेले पनीर हे कशा पध्दतीने बनावट असते, हे सभागृहात पनीर आणत मुद्देसुद मांडले. पाचपुते यांनी मांडलेल्या या विषयाचे दादांनी कौतुक केले होते, सभागृहात संबधित खात्याचे मंत्री उपस्थित नसतील तर दादा अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणताना अनेकदा मंत्री येईपर्यंत कामकाज थांबविण्याची विनंती करत असत.

अधिवेशन काळात जास्तीत जास्त समाजाचे, लोकांचे प्रश्न कसे सुटतील याकडे दादांचे लक्ष असायचे. दररोज कोणत्या ना कोणत्या घटना घडत असत. ऐनवेळी आमदार हे सभागृहात अशा तातडीच्या बाबींकडे लक्ष वेधत असत, त्यावेळी दादा जर सभागृहात असत तर त्वरीत याबाबत माहिती किंवा चौकशी करण्याचे आश्वासन देत असत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे राज्याच्या आर्थिक दिशेचा आरसा असते. अशा अधिवेशनात अजित पवार हे केवळ अर्थमंत्री नव्हते, तर संपूर्ण चर्चेचा पेंद्रबिंदू असायचे. निधीवाटप, कर्ज, महसूल तूट, शेतकरी आणि पायाभूत सुविधांवरील तरतुदी यावर ते आत्मविश्वासाने उत्तर देत. विरोधकांच्या प्रश्नांना थेटपणा आणि कधी उपहासात्मक शैलीत दिलेली प्रत्युत्तरे ही त्यांची खास ओळख होती. याशिवाय दादांवर करण्यात आलेले सिंचन घोटाळ्याचे आरोप, तसेच त्यांना नाहक कसे बदनाम करण्यात आले, याबाबत देखील काही आमदारांनी मुद्दे उपस्थित केले. यापूर्वी महाराष्ट्राच्या अनेक नेत्यांचे निधन झाले, त्यात काही मुख्यमंत्री देखील होते. मात्र अजित पवारांच्या आठवणीने विधीमंडळाचे दोन्ही सभागृह गहिवरताना बघितले. हे फार कमी नेत्यांच्या वाट्याला येते.

एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी विविध योजनांचा सपाटा लावला, यावेळी अर्थमंत्री म्हणून दादांचा विरोध असायचा. राज्याची आर्थिक शिस्त, आर्थिक घडी मोडणार नाही, याची ते काळजी घ्यायचे. सोमवारी सभागृहात बोलताना विविध पक्षांच्या आमदारांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. राज्याच्या अर्थकारभाराच्या इतिहासात दीर्घकाळ प्रभाव टाकणाऱ्या नेत्याची अनुपस्थिती ही सहज भरून न येणारी आहे. म्हणूनच, यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अजित पवारांची उणीव जाणवणार, हे नक्की.

विरोधकांची कसोटी लागणार

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरूवात झाली. आगामी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प 6 मार्च रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागफहात मांडण्यात येणार आहे. विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करणार असून विधानपरिषदेत मंत्री आशिष जयस्वाल हे तो मांडतील. या अधिवेशनात अल्पसंख्याक संस्थांशी संबंधित निर्णय, मेट्रो प्रकल्पातील दुर्घटना, तसेच मंत्र्यांच्या दालनात उघडकीस आलेल्या कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्यांवरून सभागफहात चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत करण्यात येत असलेली, घातपाताची शक्यता, त्याबाबत सरकारची संदिग्ध भूमिका हा प्रमुख मुद्दा आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव तसेच राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहीत पवार यांनी या अपघाताची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

याशिवाय काही सामाजिक व राजकीय निर्णयांवरूनही विरोधकांकडून सरकारला लक्ष्य केले जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील निकाल, महापौर निवडणूक आणि राज्यसभेच्या व विधानपरिषदेच्या जागेसाठी निर्माण झालेली राजकीय समीकरणे यावरूनही विरोधकांची कसोटी लागणार आहे. दोन्ही सभागफहांमध्ये विरोधीपक्ष नेते नाहीत, विधानसभेत तर जवळपास गेली 3 अधिवेशने विरोधीपक्ष नेता नाही. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हेच विरोधकांच्या बाजुने सरकारला जाब विचारण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. या अधिवेशनातही मुनगंटीवार हे सरकारला घरचा आहेर देणार का? तसेच शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव वगळता कोणीही विधानसभेत सरकारच्या विरोधात आक्रमकपणे बोलताना दिसत नाही. शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी, बेरोजगारी आणि वाढती गुन्हेगारी यांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. विशेषत: अहिल्यानगर आणि दौंडमधील अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाचे प्रकरण ताजे असल्याने यावर देखील चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

प्रवीण काळे