संरक्षणात स्वावलंबन, सुसज्जता वाढविण्याचे उद्दिष्ट
अर्थसंकल्पातील तरतुदीत किरकोळ वाढ, एकूण 6.81 लाख कोटी रुपयांची तरतूद
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी 6 लाख 81 हजार 210 कोटी ऊपयांची तरतूद केली आहे, जी चालू आर्थिक वर्षासाठीच्या 6 लाख 21 हजार 940 कोटी रुपयांच्या तरतुदीच्या तुलनेत किरकोळ वाढ दर्शविते. संरक्षण तंत्रज्ञान आणि उत्पादनात स्वावलंबन वाढवणे आणि संरक्षण दलांना आधुनिक शस्त्रs आणि यंत्रणेने सुसज्ज करणे हे यामागचे उद्दिष्ट आहे.
एकूण तरतुदींपैकी 4 लाख 88 हजार 822 कोटी रुपये महसुली खर्चासाठी ठेवण्यात आले आहेत. यात पगार, ऑपरेशनल खर्च आणि देखभाल यांचा समावेश आहे. तर 1 लाख 92 हजार 387 कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये नवीन उपकरणांची खरेदी, आधुनिकीकरण आणि पायाभूत साधनसुविधा विकासाचा समावेश आहे. एकूण तरतुदींत संरक्षण पेन्शनचा वाटा 1 लाख 60 हजार 795 कोटी ऊ. आहे.
भांडवली खर्चाच्या अंतर्गत विमान आणि एरो इंजिनसाठी 48 हजार 614 कोटी रु. तर नौदलाच्या ताफ्यासाठी 24 हजार 390 कोटी ऊ. राखून ठेवले आहेत. इतर उपकरणांसाठी एकूण 63 हजार 99 कोटी ऊ. ठेवण्यात आले आहेत. 2024-25 आर्थिक वर्षात सरकारने संरक्षण क्षेत्राकरिता 6 लाख 21 हजार 940 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यामध्ये भांडवली खर्चासाठी 1 लाख 72 हजार कोटी रु. ठेवण्यात आले होते.
मेक इन इंडियावर जोर
मागील वर्षापासून केंद्रीय अर्थसंकल्पाद्वारे संरक्षण क्षेत्रात मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भरतेवर जोर देण्यात आला आहे. 2024 मध्ये संरक्षण उत्पादन देशांतर्गत स्तरावर विक्रमी 1.26 लाख कोटी रुपयांचे झाले. तसेच संरक्षण निर्यात 21,083 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. टाटा एअरक्राफ्ट कॉम्पलेक्सचा शुभारंभ आणि स्वदेशात निर्मित रणगाडा जोरावर सैन्यात सामील करण्याचे याचे प्रतीक आहे. देशात निर्मित उपकरणांसाठी भांडवली खर्च वाढवून खरेदीसाठीच्या तरतुदीच्या 75 टक्के करण्यात आली आहे. परंतु भारत स्वत:च्या संरक्षण खर्चाचा केवळ 1 टक्के निधी संशोधन आणि विकासासाठी राखून ठेवतो. तर अमेरिकेत हे प्रमाण 13 टक्के आहे.
संरक्षण अर्थसंकल्पाप्रकरणी भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. सैन्यावर सर्वाधिक खर्च करण्याप्रकरणी चीन दुसऱ्या स्थानावर आहे. चीनकडून 296 अब्ज डॉलर्स इतका मोठा निधी संरक्षण क्षेत्राकरता आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात येत आहे. तर भारताचा संरक्षण अर्थसंकल्प चीनच्या तुलनेत एक-तृतीयांश कमी आहे.