एआय मानव-नवी दिशा

भारतामध्ये चौथी आंतरराष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद दिल्ली येथे पार पडली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर्वच क्षेत्रात आपला प्रभाव दाखवीत असून त्यातून बेरोजगारीच्या प्रश्नाला अधिक गंभीर स्वरूप प्राप्त होऊ शकते, हा जगभरचा अंदाज आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. तथापि याच्या वापराबद्दल आणि त्यात सातत्याने होणाऱ्या सुधारणा व नवे उत्पादन या क्षेत्रात भारत कशाप्रकारे पुढे जाऊ शकतो याचे अत्यंत मूलगामी व धोरणात्मक चौकट म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मानव ही संकल्पना मांडली.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही ज्या संशोधनावर अवलंबून असते व त्यासाठी आवश्यक असणारे गुंतवणूक करू शकणारी राष्टे^ हीच त्याच्यावर ताबा ठेवू शकतात परंतु यातून नवीन जागतिक तंत्र गुलामगिरी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने भारताने या चौथ्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषदेत मांडलेले मानव प्रतिमान अधिक महत्त्वाचे ठरते.

मानव श्Aऱ्न्न् यातील प्रत्येक अक्षर एक महत्त्वाचा घटक भूमिकेच्या दृष्टीने मांडलेला आहे. श् हे मॉरल किंवा नैतिक यासाठी निवडले असून एआय वापर केवळ अधिक नफ्यासाठी व शोषणासाठी न वापरता तो संपूर्ण मानव जातीच्या कल्याणासाठी वापरला गेला पाहिजे. यासाठी आवश्यक पारदर्शीपणा तसेच होणाऱ्या परिणामाबाबत मानवी कल्याणाची भूमिका यात असणे आवश्यक आहे. भारताचा नेहमीच आग्रह हा नैतिक मूल्यांसाठी राहिल्यामुळेच भारत या क्षेत्रात जागतिक मापदंड प्रस्थापित करणारा होता हे आपल्या भूतकाळातून स्पष्ट होते.

दुसरा ए (A)हा शब्द अकाउंटेबिलिटी किंवा उत्तरदायित्व यासाठी आहे. प्रत्येक गोष्ट किंवा निर्णय हा अल्पकालीन व दीर्घकालीन परिणाम करत असतो. नैसर्गिक साधन सामग्रीचा वापर या तंत्रासाठी प्रचंड प्रमाणात करावा लागतो. साहजिकच यासाठी आवश्यक असणारी वीज, पाणी हे जिथं वापरले जाणार आहे तेथे पर्यायी सुरक्षा व होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई म्हणजेच उत्तरदायित्व ठरते. औद्योगिक क्रांतीतून निर्माण झालेले जे प्रश्न आहेत त्यात निसर्गाची पर्यावरणाची प्रचंड प्रमाणात होत असणारी हानी आपण नियंत्रित करू शकलो नाही. Aघ् डेटा सेंटर हे प्रचंड प्रमाणात वीज पाणी वापरणारे असल्याने याबाबत सावध भूमिका महत्त्वाची ठरते.

ऱ् नॅशनॅलिझम किंवा राष्ट्रीय दृष्टिकोन हा देखील महत्त्वाचा असतो. प्रत्येक देश स्वतंत्र सार्वभौम असल्याने त्याची राष्ट्रीयता सुरक्षित ठेवणे व त्यासाठी Aघ् वापरामध्ये प्रत्येक राष्ट्राच्या हितसंबंधाचा व त्यांच्या अधिकाराचा हस्तक्षेप होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक ठरते. याबाबत ज्याचा डेटा त्याचा अधिकार हे सूत्र महत्त्वाचे ठरते. भारत या दृष्टीने डेटा संपन्न असल्याने भविष्यकाळात हीच आपली महत्त्वाची मालमत्ता ठरते. A यानंतर येणारे पुन्हा A हे अक्ष अॅक्सेसिबिलिटी किंवा या तंत्राची उपलब्धता सर्व घटकांना योग्य प्रमाणात होईल याची काळजी घेण्यासाठी वापरलेले आहेत. केवळ मत्तेदारी यातून निर्माण होऊ नये तसेच याचा वापर काही घटकांनी इतरांच्या शोषणासाठी वापरू नये हा संदेश उपलब्धतेच्या निकषातून समाविष्ट करण्यात आला आहे.

न्न्  व्हॅलिड किंवा तपासणीयोग्य तसेच नियमन सक्षम असणे ही एआय वापर आणि विस्ताराची पूर्वअट ठरते. प्रत्येक तंत्र परिणामाच्या दृष्टीने काय बदल घडवू शकते, याचे पूर्वअनुमान तपासणीच्या आधारे करता येते. त्याच्या आधारे कोणत्या क्षेत्रात किती प्रमाणात याला वापर परवाना देणे हे महत्त्वाचे ठरते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात मानव हा नवा विकास आराखडा भारताने जरी आग्रहाने मांडला असला तरी याबाबत सर्व घटकांची व विशेषत: यामध्ये अधिक उच्च पातळीवर असणाऱ्या राष्ट्रांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. ज्ञानेश्वरीच्या पसायदानाप्रमाणे मानव हे प्रतिमान सर्वांना उपयुक्त ठरावे. लोकशाही व सर्व मानवसमाज संपन्न व्हावा ही भूमिका निश्चितच स्वागतार्ह आहे. प्रश्न आहे याची अंमलबजावणी कशी होणार व शेवटी यामध्ये असणारे मातब्बर यांना नियंत्रणात कोण व कसे आणणार, यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेसारखी एखादी वेगळी संघटना स्थापन करणे गरजेचे ठरते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात सध्या अमेरिका व चीन यांची मत्तेदारी असून सातत्याने नवनवीन शोध आणि त्यावर आधारित उत्पादने बाजारात आणली जात आहेत. या क्षेत्रात संशोधनासाठी केली जाणारी गुंतवणूक ही अत्यंत महत्त्वाची व निर्णायक बाब ठरते. यासाठी उच्च शिक्षणात असणारी गुणवत्ता संशोधन नियमन व्यवस्था स्पर्धात्मक वातावरण या पूरक आणि पोषक बाबी तेवढ्याच महत्त्वाच्या ठरतात. नेमके याच क्षेत्रात भारताला आगामी पाच ते दहा वर्षात लक्ष द्यावे लागेल.

संधी आणि आव्हाने

तंत्र वैज्ञानिक प्रगती नेहमीच प्रचंड संधी व नवे आव्हाने घेऊन येत असते. एआय या तंत्रज्ञानाबाबत प्रचंड बदल आणि सुधारणा या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक क्षेत्रात महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. त्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करीत असताना तयारी व सावधानता दोन्ही गोष्टी आवश्यक ठरतात. या तंत्रज्ञानाचा सर्वात मोठा धोका हा रोजगाराच्या बाबतीत असून येणाऱ्या दहा वर्षात किमान 20 टक्के ते 70 टक्के रोजगार कमी होण्याचे अंदाज तज्ञांनी व्यक्त केले आहेत. साहजिकच यातून मोठी बेरोजगारी निर्माण होऊ शकते. सध्या तरुणांच्या बेरोजगारीचा दर पंधरा टक्के इतका मोठा असून त्यात पुन्हा एआय स्वीकारल्याने आणखी भर पडणार आहे. यासोबतच आर्थिक असुरक्षितता ही देखील हे तंत्र निर्माण करते. सातत्याने होणारे बदल आणि कौशल्य कालबाह्य होणे यातून उत्पन्नातील अस्थिरता व आर्थिक असुरक्षितता निर्माण होते. नव्याने बेरोजगार होणाऱ्या व रोजगारच प्राप्त करू शकले नाहीत अशांना कोणत्या प्रकारची मदत द्यावी यासाठी वेगळी रचना तयार करावी लागेल. हे तंत्र मर्यादित देशांच्या ताब्यात असल्याने तसेच त्याचा स्वीकार करणारे हे देखील मर्यादित असणार व त्यातून विषमता देखील मोठी वाढणार आहे. हे तीनही धोके येणाऱ्या कालखंडात महत्त्वाचे ठरतात.

याची दुसरी बाजू म्हणजे हे तंत्रज्ञान जागतिक उत्पन्नात सुमारे एक टक्के वाढ करू शकेल व त्यातही भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात शेती उत्पादकता वाढवण्यासाठी शेतीचे आधुनिक पद्धतीने नियोजन करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. या दृष्टीने महाराष्ट्राने कृषी क्षेत्रात याचा वापर करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.

एआयबाबत जागतिक स्तरावर आपण अत्यंत बाल्यावस्थेत आहोत असे चित्र आहे. जरी भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काही दिग्गज कंपन्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले असले तरी संशोधनातून नवीन उत्पादन नवे मॉडेल या क्षेत्रात आपली प्रगती अत्यंत कमी आहे.

अमेरिकेने 50 मॉडेल तर चीन 15 आणि भारत शून्य मॉडेल विकसित करणारे आहेत. या क्षेत्रात आपण मागे असण्याचे महत्त्वाचे कारण भारतातील शिक्षण, संशोधन या क्षेत्रात अत्यंत कमी गुंतवणूक केली जाते हे आहे. जागतिक स्तरावर शिक्षणाच्या क्षेत्रात साधारणपणे पाच टक्के इतका राष्ट्रीय उत्पन्नाचा भाग खर्च केला जातो. भारतात हे प्रमाण फक्त 2.7टक्के इतके आहे. यातील पुन्हा संशोधनासाठी दिला जाणारा वाटा जागतिक स्तरावर तीन ते पाच टक्के इतका असून भारतात 0.7 टक्के इतका अल्प आहे. ही प्रचंड दरी केवळ लोकसंख्या मोठी आहे म्हणून आम्ही लोकसंख्येचा लाभांश मिळू शकू हा भ्रम दूर करू शकते. भविष्य काळामधील गुंतवणुकीच्या योजना यांची आकडेवारी पाहिल्यास असे दिसते की भारत आगामी पाच वर्षात दहा हजार दोनशे कोटींची गुंतवणूक करणार आहे तर दुसऱ्या बाजूला ओपन ही कंपनी 90 हजार कोटी तर मायक्रोसॉफ्ट एक लाख 17 हजार कोटी एवढी गुंतवणूक करणार आहे. संशोधनाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या 2000 कंपन्यांमध्ये अमेरिकेतील 550 तर चीनमधील 350 आणि भारतातील फक्त 17 कंपन्या दिसतात. यातील पुन्हा फक्त टाटा या कंपनीचा 60 टक्के वाटा इतका आहे. संशोधनातील निधीचा वापर हा देखील आपल्याकडे पुरेसा होत नाही.

गतवर्षी सरकारने 2000 कोटी एआय बजेट दिले होते. त्यापैकी फक्त अर्धे बजेट वापरले. त्यामुळे यावर्षी फक्त एक हजार कोटीची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली. शिक्षण, आरोग्य ही सामाजिक गुंतवणुकीची व गुणवत्तापूर्ण मानवी भांडवल तयार करणारी व्यवस्था असल्याने यावरती कटाक्षाने लक्ष द्यावे लागेल. लोकप्रिय योजनांपेक्षा भविष्यात गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ निर्माण करण्यावर भर दिल्यास एआय आपल्याला अधिक चांगल्याप्रकारे स्वीकारता येईल.

- प्रा. डॉ. विजय ककडे