शेतीस किमान आधार हवाच

किमान आधार किंमत सर्व पिकांना कायदेशीर हक्क म्हणून द्यावी व कर्जमाफी यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून त्याबाबत दीर्घकालीन तोडगा हा व्यापक शेती धोरणाच्या चौकटीतच सोडवणे आवश्यक आहे. शेतीचे गणित कायमचे नुकसानकारक ठेवण्याचा एकही पर्याय न ठेवणारी व्यवस्था हे खरे दुखणे तात्पुरत्या मलमपट्टीने बरे होणार नाही हे सर्वमान्य सत्य असले तरी मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार हा प्रश्न आहे.

या प्रश्नावर व्यापक तोडगा सुचवण्यास 2004 मध्ये डॉक्टर स्वामीनाथन समिती स्थापन केली. 2006 मध्ये तिचा अहवाल सादर झाला. स्वामीनाथन यांना ‘भारतरत्न’ म्हणून गौरवण्यात आले तरी त्यांच्या महत्त्वपूर्ण शिफारसी मात्र दूरच ठेवल्या. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन स्वप्नवत ठरले असून अस्मानी व सुलतानी अडचणीत असणारा बळीराजा हा प्रत्येक निकषावर बळी ठरत आहे व यात पापाचे धनी आपणही आहोत हे समजल्यास शेतकी प्रश्नांचे अनेक कंगोरे लक्षात येतील. शेती प्रश्नाकडे याच पद्धतीने पाहणे हे आगामी महासंकटाची व कदाचित सर्वांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण करणारी ठरू शकेल. राजकीय गणितापेक्षा मूलभूत प्रश्न सोडवण्याची तयारी ही आता काळाची गरज ठरते.

स्वामीनाथन शिफारसी व शेतकऱ्यांच्या मागण्या

पंजाब व हरियाणातील शेतकऱ्यांनी आपल्या सहा मागण्या शासनाकडे केल्या असून त्यामध्ये किमान आधार किंमत सर्व पिकांना कायदेशीर लागू करावी, प्रत्येक साठ वर्षावरील शेतकऱ्यास दहा हजार रुपये पेन्शन द्यावी, मनरेगावर 200 दिवस काम व सातशे रुपये मजुरी मिळावी, स्वामीनाथन सूत्राप्रमाणे खर्चावर 50 टक्के नफा देऊन किंमत ठरवावी, वीज दरवाढ करू नये, 2021 च्या आंदोलनात असणाऱ्यांवरील खटले मागे घ्यावेत व मृत्युमुखी पडलेल्यांना मदत द्यावी, यांचा समावेश आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आधार किंमत व स्वामीनाथन सूत्राशी निगडित असल्याने व त्याबाबत स्पष्टता व हमी नसल्याने प्रश्न गंभीर झाला आहे. विशेषत: जर या मागण्या मान्य झाल्या तर प्रचंड मोठा आर्थिक भार वाढू शकत असल्याने ते व्यवहार्य ठरणार नसल्याचे म्हटले जाते. याचा अभ्यास आवश्यक ठरतो.

शेतमालाच्या उत्पादनास खर्च भरून निघेल असा बाजारभाव मिळत नसल्याने शेती व शेतकरी आतबट्ट्याची किंवा नुकसानकारक होते यातून कर्ज, कर्जबाजारीपणा व शेवटी आत्महत्या असे दुष्टचक्र सुरू होते. यावर उपाय म्हणून स्वामीनाथन सूत्राप्रमाणे शेतमाल दर ठरवावे अशी मागणी होते आहे. खर्चाचे गणित तीन टप्प्यात मोजले जाते. त्यानुसार : अ-2 यामध्ये शेती उत्पादनासाठी विकत घेतलेल्या खते, बियाणे आणि औषधी अशा बाबीवरील खर्च मोजला जातो. क-1 विकत घेतलेल्या उत्पादन साधनाशिवाय त्याची व त्याच्या कुटुंबाने केलेल्या कामाची मजुरी व त्याच्याकडील कृषी अवजारे यांच्या वापराचा मोबदला मोजला जातो. क-2 यामध्ये शेतीच्या वापराचे खंड किंवा भाडे व कर्जावरील व्याज म्हणजे भांडवली खर्च समाविष्ट होतो थोडक्यात प्रत्यक्ष खर्च अधिक अप्रत्यक्ष खर्च अधिक भांडवली खर्च असा एकूण खर्च मोजल्यानंतर त्यावर 50 टक्के समविष्ट करून किंमत ठरवली जावी असे स्वामीनाथ सूत्र सांगते.

अन्वयार्थ व आक्षेप:

शेतीला उत्पादन खर्च आधारित भाव दिल्याने अन्नधान्याच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढतील व भाववाढीचा फटका ग्राहकांना बसेल. हे टाळण्यासाठी शेतमालाच्या किमती नियंत्रित ठेवल्या जातात. शेतकऱ्यास वीज, खते ही स्वस्त दिली जातात. ती अप्रत्यक्ष मदतच असते. हे धोरण ग्राहक केंद्रित असून त्यामुळे शेतकरी कायमचा कमी किंमत व तोटा पत्करणारा ठरला. शेतकऱ्याने आपले उत्पादन विशेषत: अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवावे यासाठी 1960 पासून किमान आधार किंमत (एमएसपी) देण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे शेती उत्पादन वाढल्याने बाजारात किमती घटल्या तर आधार किमतीस शेतमाल खरेदीची हमी देण्यात आली. आता आपण अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालो असल्याने किमान आधरा किंमत आवश्यक नसल्याचेही मत मांडले जाते. प्रत्यक्षात आधार किमतीचा फायदा मर्यादित पिकांना व थोडक्या शेतकऱ्यांनाच होतो. एकूण शेतकऱ्यात लहान व अल्पभूधारक हे विक्रीस फारसा शेतमाल आणू शकत नाहीत. उलट ते शेतमालाचे ग्राहकच असतात. एकुणच शेतमालाचे दर आयात-निर्यात याबाबतचे निर्णय ग्राहक सोयीचे असतात. हे करणे चुकीचे नाही पण त्याची शिक्षा उत्पादकास देणे योग्य ठरत नाही.

एमएसपी वैधानिक करणे याचा शासनावर पडणारा आर्थिक भार 10 लाख कोटी असल्याचे म्हटले जाते. एवढा मोठा खर्च अंदाजपत्रकीय तूट वाढवणारा व देशास दिवाळखोरीकडे नेणारा ठरेल याबाबतचा सत्यांश वेगळाच असून सर्व उत्पादन खरेदी केल्याने एवढा खर्च होऊ शकतो पण मुळातच शेतमालास बाजार भावापेक्षा 25 टक्के दर कमी मिळतो. तेवढीच नुकसान भरपाई द्यावयाची झाल्यास साधारण 1.5 लाख कोटी पुरतात. एवढी रक्कम 2019 मध्ये कंपनी करात सवलत दिल्याने उद्योगाला दरवर्षी मिळते हे वास्तव आहे. एमएसपी वैधानिक केल्याने बाजार यंत्रणा काम करू शकणार नाही याहीबाबत वास्तव असे दिसते की किमान वेतन कायदा केल्याने मजूर घेणे बंद झाले नाही.

व्यापक, समावेशक संरक्षण आवश्यक:

अन्नदाता सातत्याने संकटात असणे हे भविष्यकालीन महासंकटाची पेरणी असते. उत्पादकास त्याचा खर्च भरून निघणार नसेल व त्याला आपत्तीत मदतीचा हात दिला जात नसेल तर तो त्या व्यवसायातून निश्चितच बाहेर पडेल. शेतकरी आज शेतीत बांधला गेला आहे तो पर्याय नसल्याने. परंतु आज अन्नधान्य स्वावलंबन जरी दिसत असले तरी तेलबिया आयातीवरील अवलंबन मोठे असून शेती व शेतकरी यांना किमान उत्पन्न व किमान आधार किंमत देणे ही प्राधान्यक्रमाची बाब अपरिहार्य आहे. शेतकऱ्यास किमान मिळणारे उत्पन्न तरी मिळावे या भूमिकेतून स्वामीनाथन यांनी उत्पादन खर्च व 50 टक्के सूचित केला होता. पण त्याचसोबत बाजारपेठ सक्षमीकरण, कर्ज सुविधा, पीक मार्गदर्शन, पीक विमा असे समग्र उपाय एकत्र देणे आवश्यक आहे. उत्पादनाचे नियोजन वैयक्तिक पातळीवर शक्य नसल्याने त्याचे प्रादेशिक नियोजन शासकीय स्तरावर आवश्यक ठरते. महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याच प्रगत देशात शेतकऱ्यास बाजार लहरीवर सोडले नाही. भरघोस मदत देऊन त्याला उत्पन्न हमी दिली जाते. विकसित भारताचे व जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ही उद्दिष्टे शेतीतील प्रश्न सोडवल्याशिवाय अशक्य आहेत. अन्नदाता अस्वस्थ, अशक्त व आर्थिक अडचणीत हे भयावह सातत्याने होणाऱ्या आत्महत्येच्या आकडेवारीतून दिसतात. विशेष म्हणजे जे शेतकरी बाजार व्यवस्थेच्या संकेतानुसार व्यापारी पिके घेण्याचे धाडस केले त्यांच्याच गळ्यात फास पडला. हे सर्व शांतपणे पाहणारे आपण सर्वजण पी साईनाथ यांनी म्हटल्याप्रमाणे पापाचे वाटेकरी ठरतो. शेती प्रश्नाबाबत सार्वत्रिक,समावेशक, सुरक्षा देणारे धोरण हेच अमृतकाळात शेतकऱ्यास संजीवनी देईल.

- प्राध्यापक डॉ. विजय ककडे